बुलडाणा जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाई

बुलडाणा : जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी आलेले भीषण पाणीटंचाईचे संकट पुन्हा एकदा आले आहे. जलयुक्त शिवार, इतर विविध जलसंधारणांच्या कामांचा तीळमात्र परिणाम यंदा दिसून आला नाही. जिल्ह्यातील टँकरची संख्या १५९ पर्यंत पोचली असल्याचे चित्र आहे. 

जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्पांमधील साठा संपला आहे. जमिनीतील पाणीपातळी खोलवर गेल्याने विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. कूपनलिका आटत आहेत. जिल्ह्यामध्ये दर दिवसाला पाणीटंचाई वाढत आहे. १५४ गावांसाठी सध्या १५९ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. 

जिल्ह्यात मागील दोन वर्षात जलयुक्त शिवार, गेल्या वर्षी बीजेएसच्या सहकार्याने जलसंधारणी हजारो कामे झाली. दुर्दैवाने पाऊस कमी पडल्याने या कामांमध्ये पाणी जिरले नाही. शिवाय नदी-नाल्यांना पूर न आल्याने प्रकल्पांमधील साठा वाढला नाही. याचे चटके आता बसत आहेत. अत्यंत निकड असलेल्या गावांमध्ये थेट टँकरने पाणीपुरविले जात आहे. गेल्या आठ दिवसात टँकरची संख्या सुमारे ३० ने वाढली. पावसाळ्यापर्यंत किमान दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ या जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. 

वाढत्या मागणीमुळे खासगी टँकरचे दरसुद्धा वाढले आहेत. पाचशे लिटर, हजार लिटर, पाच हजार लिटर अशा क्षमता असलेल्या टँकरसाठी नागरिकांना मोठ्या रकमा मोजाव्या लागतात. टँकरच्या मागणीचे प्रस्ताव वाढत आहेत. ग्रामपंचायतींकडून तालुका स्तरावर दररोज टँकरची मागणी होत आहे.   

आठ गावांसाठी टँकर मंजूर जिल्हा प्रशासनाने शेगाव तालुक्यातील गौलखेड, आळसणा, खामगाव तालुक्यातील नागझरी खुर्द, नांदुरा तालुक्यातील शेंबा खुर्द, बेलूरा मलकापूर तालुक्यातील बहापूरा, सिंदखेड राजा तालुक्यातील नागझरी आणि जळगाव या गावांसाठी टँकर मंजूर केले आहेत. 

टँकरवर सर्वाधिक खर्च

जिल्हा प्रशासनाकडून तयार होणाऱ्या टंचाई निवारण कृती आराखड्यातील बहुतांश रक्कम आता टँकरवरच खर्च होत आहे. या वर्षी पावसाळ्यापर्यंत जिल्ह्यात टँकरची संख्या नेमकी किती झाली, याचा अंदाज प्रशासनालाही मांडता येत नाही, इतकी भीषणता आहे. 

लग्नसोहळ्यात ‘पाण्यावर’ खर्च

गेल्या काही वर्षात वाढलेल्या पाणीटंचाईचा फटका लग्नसोहळ्यांनाही बसत आहे. लग्न समारंभाच्या इतर खर्चांमध्ये आता पाण्याच्या खर्चाचीही वाढ झाली आहे. कुठल्याही लग्नसोहळ्यात आता आरओ फिल्टर पाण्याचा वापर केला जातो. काही पालक हा प्रतिष्ठेचा भाग म्हणून खर्च करतात. गावांमध्ये नागरिकांना पाण्यावर खर्च करावा लागत आहे.