agriculture news in Marathi, per hector tur purchasing limit at 291 kilo, Maharashtra | Agrowon

हेक्टरी २९१ किलोच तुरीची खरेदी
अभिजित डाके
बुधवार, 21 फेब्रुवारी 2018

कृषी विभागाने तूर पीक कापणीचा अहवाल कोणत्या आधारावर तयार करून शासनाकडे दिला आहे. हा अहवाल चुकीचा असल्याने आम्हाला फटका बसतो आहे.
- शरद सिन्नाप्पा पवार, शेतकरी, उटगी, ता. जत, जि. सांगली.

सांगली : वेळ सकाळी दहाची...जत तालुक्‍यातील शेतकरी तूर विक्रीसाठी सांगलीतील खरेदी केंद्रावर आले. तुमची तूर खरेदी केली जाणार नाही, असे इथल्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी त्यांना प्रश्‍न विचारला, अधिकाऱ्यांनी सांगितले, जिल्ह्याच्या पीक कापणीच्या अहवालानुसार केवळ हेक्‍टरी २९१ किलोच खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजार समितीकडे धाव घेतली. बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांनी तूर खरेदी केंद्रावरील अधिकाऱ्यांना बोलावले. अधिकारी आणि शेतकऱ्यांत वाद झाला. आमच्या होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई द्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. हेक्‍टरी तूर खरेदीची मर्यादा वाढवा, अथन्या आम्ही तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. 
 

सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी तूर खरेदीसाठी सांगली बाजार समितीत सुरू केलेल्या खरेदी केंद्राकडे येऊ लागले आहेत. सुरवातीला हेक्‍टरी ३ क्विंटल तूर खरेदी केली जात होती. त्यानंतर हेक्‍टरी ३ क्विंटलवरून ५ क्विंटल खरेदी करण्यास प्रारंभ केला. त्यानुसार शेतकऱ्यांना खरेदीची मर्यादा वाढविण्यात आली असल्याचे निरोप संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी सुरू झाली.

मात्र, गेल्या दोन दिवसांत पुन्हा पीक कापणीचा अहवाल मागविण्यात आला. त्यानुसार हेक्‍टर २९१ किलोच तूर खरेदी केली जाणार, असा स्पष्ट आदेश संबंधित विभागाने काढला. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांना मंगळवारी (ता. २०) तूर विक्रीसाठी घेऊन या असा ‘एसएमएस’ गेला होता. ते शेतकरी तूर विक्रीसाठी सांगली बाजार समितीमध्ये सकाळी दाखल झाले. त्यानंतर खरेदी केंद्रावर गेल्यानंतर हेक्‍टरी पाच क्विंटल तूर खरेदी करता येत नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

त्यानंतर या शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी वळवला. मात्र, बाजार समितीत त्यांची समस्या सुटलीच नाही. त्यांनी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांना पाचारण केले. त्यांच्यासमोर पुन्हा गोंधळ सुरू झाला. अधिकाऱ्यांनी नवीन आलेला आदेश शेतकऱ्यांसमोर ठेवला. हेक्‍टर पाच क्विंटल तूर खरेदी करता येत नाही, असे सांगून तुम्ही तुरीची विक्री करा, असा सल्ला दिला. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून शेतकऱ्यांच्या व्यथा सांगण्यास टाळाटाळ केल्याने शेतकरी संतप्त झाले.

शासनाचा नियम काय सांगतो...
तूर पिकाची नोंद सातबारावर असलेली पाहिजे. उदाहरण सांगायचे झाल्यास, एका शेतकऱ्याची दहा एकरांवर तुरीची लागवड आहे. त्याची नोंद सातबारावर आहे, तरच त्याची नोंदणी होईल. तुरीची उत्पादकता सरासरी ८ क्विंटल इतकी धरली तर दहा एकरात ८० क्विंटल इतकी तूर झाली. शासनाच्या नियमानुसार दहा एकरातील तूर म्हणजे ११ क्विंटल ५० किलोच इतकी तूर खरेदी केली जाणार आहे. याचाच अर्थ असा की, ६८ क्विंटल ५० किलो इतकी तूर शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहणार आहे. शिल्लक राहिलेल्या तुरीचे करायचे काय, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी यावेळी उपस्थित केला. 

कार्यालयात बसून अहवाल?
पीक कापणीचा अहवाल तयार करताना महसूल विभाग, जिल्हा परिषद विभाग आणि कृषी विभाग असे एकत्र येऊन तयार करतात. पण हा अहवाल तयार करताना शेतात जाऊन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, यासाठी कोणत्याही विभागाचा अधिकारी शेतात आलाच नाही. मग पीक कापणीचा अहवाल कार्यालयात बसून केला की काय, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.

पीक कापणी अहवाल बदलण्याची शक्‍यता
सध्या तयार केलेला पीक कापणीचा अहवाल हा तात्पुरता आहे. या अहवालाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. हा अहवाल फेब्रुवारीच्या अखेर तयार होईल. त्यानंतर पुन्हा एकदा तूर खरेदीची मर्यादा कमी किंवा वाढेल. सातत्याने नियमात बदल होत असल्याने शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

प्रतिक्रिया
आम्ही तूर विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. त्यावेळी हेक्‍टरी पाच क्विंटल तूर खरेदी केंद्रावर घेतली जाणार, अशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. तूर खरेदी केंद्रावर तूर विक्रीसाठी मंगळवारी (ता. २०) या, असा एसएमएस आला म्हणून आम्ही तूर केंद्रावर आल्यानंतर हेक्‍टरी २९१ किलो तूर खरेदी केली जाणार, असे सांगितल्यानंतर आता करायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला. दररोज नियम बदलल्याने आम्हाला याचा फटका बसला आहे.
- बसाप्पा पट्टणशेट्टी, उटगी, ता. जत, जि. सांगली.

प्रत्येक जिल्ह्याची तूर पीक कापणी अहवाल वेगळा आहे. सांगली जिल्हा सोडून इतर जिल्ह्यांत सुमारे हेक्‍टर ५ क्विंटल तूर खरेदी केली जातेय. मग आमचा सांगली जिल्हा महाराष्ट्रात नाही काय?
- कल्लाप्पा हालकुडे, बेळोडगी, ता. जत, जि. सांगली
 

इतर अॅग्रो विशेष
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...
उजनी धरणातील पाणी प्रदूषितच :...सोलापूर  : उजनी धरणामुळे सोलापूर, पुणे आणि...
बाजारात डाळिंबाचे दर दबावातसांगली ः देशात डाळिंबाच्या उत्पादनात अंदाजे २० ते...
अवैध एचटीबीटी बियाणे एसआयटीला मुदतवाढमुंबई: परवानगी नसलेले तणनाशकाला सहनशील जनूक...
विदर्भात पाऊस; मध्य महाराष्ट्राला...पुणे : बंगालच्या उपसागरात आलेल्या ‘पेथाई’...
समृद्धी महामार्ग : साडेतीनशे कोटींच्या...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम...
साखर संघाची दोन हजार कोटींच्या पॅकेजची...पुणे: राज्यातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीतून...
कॅल्शिअम, लोहाचा उत्तम स्त्रोत ः नाचणीआहारच्या दृष्टीने नाचणी एक अत्यंत महत्त्वाचे...
पिकातील लोह, जस्त, बोरॉन कमतरतेवरील...लोह (Fe) कार्ये ः हरितद्रव्ये निर्मितीचे (...
‘रेसिड्यू फ्री’ शेतमालासाठी उभारली थेट...सध्या रासायनिक अवशेषमुक्त (‘रेसिड्यू फ्री’) किंवा...
पूर्व विदर्भासह नागपूरपर्यंत रिमझिम...नागपूर : आंध्रप्रदेशात चक्रीवादळ दाखल झाल्याचा...
दुष्काळीशी सामना करण्यासाठी...पंढरपूर, जि. सोलापूर :  राज्यात यंदा...
पेथाई चक्रीवादळ आंध्रच्या किनारपट्टीला... किनारपट्टीय भागात जनजीवन विस्कळीत जमीन खचून...
उसाला पूरक शर्कराकंदसाखरेचा वाढलेला उत्पादन खर्च, वाढलेले उत्पादन,...
राजकीय अन् आर्थिक उत्पाताची नांदीअखेर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल ...
कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी...छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये...