लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे आराेग्य वेठीस

पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी लाळ्या खुरकूत लसींचा पुरवठा करणाऱ्या दाेन कंपन्यांच्या एकमेकांवरील कुरघाेडींच्या वादात राज्यातील सुमारे दाेन काेटी जनावरांचे आराेग्य वेठीस धरले गेले आहे. दरवर्षी थंडीच्या अगाेदर आॅगस्ट-सप्टेंबरमध्ये हाेणारे लसीकरण अद्यापही झालेले नाही. दर सहा महिन्यांनी हाेणाऱ्या लसीकरणाचा फेब्रुवारीमधील दुसरा टप्पा आला असतानादेखील अद्याप लस उपलब्ध नसल्याने भविष्यात लाळ्या खुरकतच्या साथीचा प्रादुर्भाव हाेण्याचा धाेका निर्माण झाला आहे. दरम्यान, दाेन कंपन्यांमधील निविदा मिळविण्याच्या स्पर्धेतील कुरघाेडीचा वाद मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाेचला असून, याबाबतच्या फाइलवर निर्णय हाेत नसल्याने लसीकरणाचा खाेळंबा झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यात न झालेल्या लसीकरणाचा फेब्रुवारी महिना ताेंडावर आला तरी अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला तरी लस शेवटच्या पशुधनापर्यंत पाेचण्यासाठी आणखी दाेन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता पशुंसवर्धन आयुक्तालयातून व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे लसीकरणाला आणखी तीन महिन्याचा कालावधी लागणार आहे.  राज्यातील सुमारे १ काेटी ८० लाख पशुधनाच्या लसीकरणासाठी दरवर्षी चार काेटी डाेसेसची मागणी असते. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. यंदा चार कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतला हाेता. या चार कंपन्यांपैकी दाेन कंपन्यांमध्ये दरांवरून वाद निर्माण झाला. हैदराबाद येथे उत्पादन हाेत असलेल्या आणि गेली अनेक वर्षे लसींचा देशभरात पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचा प्रतिलस ७ रुपये ८१ पैसे या दराला बंगलळूर येथील नव्याने लस उत्पादन घेणाऱ्या ७ रुपये ७० पैसे दर देणाऱ्या स्पर्धक कंपनीने अाक्षेप घेतला. मात्र पारंपरिक लस पुरविणाऱ्या कंपनीने वाहतूक खर्चामुळे विविध राज्यांमध्ये विविध दर असल्याचे कारण देत आपण दिलेला दर याेग्यच असल्याचे म्हणणे मांडले. मात्र हा वाद आता पशुसंवर्धन आयुक्त, मंत्री याच्यानंतर उद्याेग मंत्रालय आणि थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाेचला आहे. दरवर्षी लसींचा पुरवठा करणारी कंपनी राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बाेर्डाच्या वतीने स्थापन करण्यात आल्याचे समजते. यानंतर बाेर्डाने कंपनीला स्वायत्तता दिली आहे. या कंपनीद्वारे देशपातळीवर लसींचा पुरवठा केला जाताे. उत्पादन केंद्र ते पुरवठा क्षेत्र यामधील अतंरामुळे विविध राज्यांसाठी विविध ठरतात. यामुळे महाराष्‍ट्रासाठी प्रतिलस ७ रुपये ८१ पैसे दर निविदेमध्ये भरण्यात आला आहे. तर बंगळूरच्या स्पर्धक कंपनीने ७ रुपये ७० पैसे दर भरला असल्याचे समजते. गेल्या वर्षी कर्नाटक राज्यात बंगळूर येथून उत्पादित हाेणाऱ्या लसींचा पुरवठा झाल्याचे समजते. मात्र या लसींचा वापर हाेऊनसुद्धा कर्नाटकमध्ये लाळ्या खुरकूतचा माेठा प्रादुर्भाव झाला हाेता. यामुळे सीमालगतच्या काेल्हापूर, साेलापूर जिल्ह्यांतील अनेक गावांमध्ये इशारा देण्यात आला हाेता. मात्र यंदा लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्याचा कालवधी संपल्यानंतरही, दुसऱ्या टप्पा ताेंडावर असताना अद्याप निविदा अंतिम न झाल्याने दुसऱ्या टप्प्यासाठीदेखील लस उपलब्ध हाेणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  दरम्यान सध्या साखर गाळप हंमाग जाेमात सुरू असून, ऊस वाहतुककीच्या बैलांसह, ऊसताेडणी मजुरांची विविध जनावरे स्थलांतर करत आहेत. यांनादेखील लसीकरण न झाल्याने स्थलांतरामुळे स्थानिक पशुधनालादेखील लाळ्या खुरकूतचा संसर्ग हाेण्याचा धाेका निर्माण झाला आहे. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या टप्प्यात लसीकरण न झाल्यास राज्यात लाळ्या खुरकूतचा माेठा फैलाव हाेण्याची शक्यता पशुसंवर्धन तज्ज्ञांकडून व्यक्त हाेत आहे. टायटर चाचणीच हाेत नाही लसींच्या दर्जासाठी केवळ प्रयाेगशाळांमधील प्रमाणपत्रे सादर केली जातात. मात्र या प्रमाणपत्रांमध्ये केवळ रासायनिक पृथक्करण दिले जाते. प्रत्यक्षात दाेन्ही कंपन्यांच्या लसींची पशुधनावर टायटर चाचणी हाेणे गरजेचे आहे. असे मत पशुसंवर्धन तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. निविदा अंतिम करताना संबंधित कंपनीच्या लसींचे राज्याच्या विविध भागांतील जनावरांवर टायटर चाचणी घेऊन, जनावरांची आराेग्य तपासणी करावी. ज्या जनावरांवर अधिक परिणामकारक रिझल्ट आले असतील, त्या लसी पात्र कराव्यात, असे मत पशुसंवर्धन तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.