जळगाव जिल्ह्यात तणनाशकांची उलाढाल चार कोटींवर

जळगाव ः वाढते मजुरीचे दर व मजूरटंचाई आणि अनेकदा वाफसा नसल्यास वाढणारे तण नियंत्रणात आणणे अवघड जाते. यामुळे तण नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तणनाशकांचा वापर वाढविला आहे. मागील तीन वर्षांत सातत्याने खप वाढत असून, यंदाच्या खरिपात जवळपास तणनाशकांची चार कोटींची उलाढाल झाल्याची माहिती आहे.  जिल्ह्यात वर्षागणिक तणनाशकांचा वापर वाढत आहे. ग्लायफोसेड प्रकारच्या तणांचा वापर केळी, बंधारे, नापेर राहिलेल्या क्षेत्रातील तण नष्ट करण्यासाठी अधिकचा वापर केला जात असल्याची नोंद जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे आहे. जिल्ह्यात जवळपास ५० पेक्षा अधिक कंपन्यांच्या तणनाशकांचा पुरवठा खरिपात झाला. तणनाशकांचे दर २६० ते ३०० रुपये लिटरपर्यंत आहेत.  मजूरटंचाईवर पर्याय जिल्ह्यात तण नियंत्रणासाठी मजूर नाहीत. यातच अनेकदा पावसाने वाफसा नसतो. अशा स्थितीत शेतकरी तणनाशके वापरतात. एक एकरसाठी किमान एक लिटर तणनाशक लागते. फवारणीच्या मजुरीसह ५०० रुपयांत एक एकरात तण नियंत्रणाचे काम होते, तर एक एकरात तण नियंत्रणासाठी पावसाळ्याच्या काळात किमान २० महिला मजुरांची गरज भासते. त्यासाठी जवळपास दोन हजार रुपये मजुरी लागते. यामुळे शेतकरी तणनाशकांना पसंती देत असल्याचे चित्र आहे.   तणनाशक कंपन्यांची चांदी जिल्ह्यात केळी व कपाशी अधिक आहे. कपाशीसह केळी, पपई, सोयाबीन व इतर पिकांमध्येही तणनाशकांचा वापर होऊ लागला आहे. त्यामुळे तणनाशक पुरवठादार, निर्मात्या कंपन्यांचीही चांदी आहे. जिल्ह्यात रावेर, जळगाव, चाळीसगाव, पाचोरा, चोपडा येथे तणनाशकांचा मोठा खप होत असल्याची माहिती कृषी विभागातून मिळाली. 

एक लाख लिटर वापर  तणनाशकांच्या नेमक्‍या वापरासंबंधी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने ऑडिट केलेले नसले तरी जिल्ह्यात यंदा एक लाख लिटर एवढ्या तणनाशकांचा वापर शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्याची किंमत चार कोटींवर असल्याचे सांगण्यात आले. ज्वारी, बाजरी, ऊस, मका या एकदल पिकांमधील द्वीदल तण नष्ट करणारी तणनाशके वापरली जात आहेत, तर कपाशी, सोयाबीन, तूर आदी द्विदल पिकांमधील एकदल तण नष्ट करणारी तणनाशके वापरली जात आहेत.

नेमकी माहिती सांगणे अवघड

जिल्ह्यात यंदा जवळपास एक लाख लिटर तणनाशकांचा वापर झाला असला तरी किती उलाढाल झाली याची नेमकी माहिती सांगता येणार नाही; परंतु मजूरटंचाईमुळे वर्षागणिक तणनाशकांचा वापर वाढू लागला आहे, असे जळगाव जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी मधुकर चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.