अॅग्रो विशेष

पुणे : गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या दहा लाख शेतकऱ्यांना एक हजार १४७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कृषी विभागाने दिले असले तरी ही भरपाई शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग तूूर्त बंद झाला आहे. भरपाईचे आदेश जारी करण्यासदेखील उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

गुलाबी बोंड अळीने गेल्या हंगामात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी हानी केली होती. ३४ लाख ३५ हजार हेक्टरवरील कपाशीची हानी होण्यास देशातील विविध ९७ बियाणे कंपन्या जबाबदार आहेत, अशी ठाम भूमिका कृषी खात्याने घेत १३ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांचे कायदेशीर पीक पंचनामे केले आहेत. पंचनामे होताच नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कंपन्यांना कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या. नोटिसांवरील महासुनावण्या घेत प्रत्येक जिल्ह्यात शेकडो कोटी रुपयांचे भरपाईचे आदेश जारी केले जात होते. 

‘‘भरपाईचे आदेश जारी करण्यास स्थगिती आणली गेली आहे. कृषी खात्याने काहीही चूक केलेली नसून महाराष्ट्र कापूस बियाणे (पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्चितीकरण याचे विनियमन) अधिनियम २००९ आणि नियम २०१० मधील तरतुदींचा आधार घेत आम्ही सुनावणी घेत होतो. शेतकऱ्यांना बोंड अळीची नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा आमचा कायदेशीर प्रयत्न आहे. त्यासाठी महासुनावणीचे कामकाज केले जात आहे. त्यामुळेच चार लाख हेक्टरवर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १२०० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश बजावले आहेत,’’ असे कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

 कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार कृषी खात्याने नुकसान भरपाईचे आदेश चुकीच्या पद्धतीने जारी केले आहेत. कंपन्यांना महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद कंपन्यांनी उच्च न्यायालयासमोर केला आहे. मात्र, या कंपन्यांनी अपिलीय प्राधिकारी म्हणून कायद्यानुसार आयुक्तांकडे अपील दाखल केलेले आहे. त्याचा निकाल होण्याच्या आधीच कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत. ‘‘कंपन्यांपासून आम्ही कोणतीही माहिती दडवून ठेवलेली नाही. आयुक्तांसमोर होणाऱ्या सुनावणीत कंपन्यांना हवी ती माहिती देता येईल. कायद्यानुसार अपिलीय यंत्रणेला टाळून थेट हायकोर्टात गेल्यामुळे आता पेच तयार झालेला आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

कंपन्यांनी बोंड अळीच्या भरपाईला आधीपासूनच ठाम विरोध दर्शविला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार गुणनियंत्रण संचालकांनी दिलेल्या भरपाईच्या आदेशावर ३० दिवसांच्या आत कंपन्यांना आयुक्तांकडे अपील करावे लागते. बहुतेक कंपन्यांनी आयुक्तांकडे अपील दाखल केलेले आहे.

‘‘आयुक्त किंवा उच्च न्यायालयाने कोणताही निकाल दिला तरी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवली आहे. कोट्यवधी रुपयांची भरपाई देण्याची ऐपत कंपन्यांची नाही. भरपाई देण्यापेक्षा न्यायालयीन लढाई योग्य ठरेल,’’ अशी माहिती कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

‘एकट्या कंपन्या दोषी नाहीत’
सीड्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र  अर्थात ‘सीयाम’च्या प्रतिनिधीने सांगितले की, कृषी विभागाने कापूस कायद्यानुसार कारवाई करताना कायदेशीर तरतुदी पाळलेल्या नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने निवाडे मिळालेले नाहीत. आयुक्तांनी सुनावण्या सुरू न केल्यामुळे कंपन्यांना हायकोर्टात जावे लागले. मुळात गुलाबी बोंड अळीबाबत एकत्रित प्रयत्न न केल्यामुळे नुकसान झाले. त्यात एकट्या कंपन्या दोषी नाहीत. यंदा एकत्रित प्रयत्न झाल्यामुळे गुलाबी बोंड अळी रोखण्यात यश मिळाले आहे.

सुनावणीचे काम सुरुच राहणार
अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा जिल्ह्यातील बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महासुनावणीचे कामकाज अद्यापही बाकी आहे. ‘‘कायद्यातील तरतुदीनुसार या सुनावण्या घेतल्या जातील. आम्ही भरपाईचे आदेश देणार नाही. उच्च न्यायालयासमोर कृषी विभागाकडून म्हणणे सादर केले जाईल. त्यानंतर भरपाई आदेशाबाबत निर्णय घेतले जातील,’’ असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.