agriculture news in Marathi, High court stay on pink boll work compensation, Maharashtra | Agrowon

गुलाबी बोंड अळी नुकसानभरपाईस न्यायालयाकडून स्थगिती
मनोज कापडे
रविवार, 21 ऑक्टोबर 2018

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोंड अळी नुकसानभरपाईचे आदेश जारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सुनावणीचे कामकाज आम्ही स्थगित केलेले नाही. सुनावणी होईल, पण कंपन्यांना भरपाईचे आदेश बजावले जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी खाते न्यायालयासमोर ठामपणे बाजू मांडणार आहे.
- विजयकुमार इंगळे, गुणनियंत्रण संचालक, कृषी आयुक्तालय

पुणे : गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या दहा लाख शेतकऱ्यांना एक हजार १४७ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश कृषी विभागाने दिले असले तरी ही भरपाई शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग तूूर्त बंद झाला आहे. भरपाईचे आदेश जारी करण्यासदेखील उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

गुलाबी बोंड अळीने गेल्या हंगामात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी हानी केली होती. ३४ लाख ३५ हजार हेक्टरवरील कपाशीची हानी होण्यास देशातील विविध ९७ बियाणे कंपन्या जबाबदार आहेत, अशी ठाम भूमिका कृषी खात्याने घेत १३ लाख ५९ हजार शेतकऱ्यांचे कायदेशीर पीक पंचनामे केले आहेत. पंचनामे होताच नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कंपन्यांना कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात आल्या. नोटिसांवरील महासुनावण्या घेत प्रत्येक जिल्ह्यात शेकडो कोटी रुपयांचे भरपाईचे आदेश जारी केले जात होते. 

‘‘भरपाईचे आदेश जारी करण्यास स्थगिती आणली गेली आहे. कृषी खात्याने काहीही चूक केलेली नसून महाराष्ट्र कापूस बियाणे (पुरवठा, वितरण, विक्री व विक्रीच्या किमतीचे निश्चितीकरण याचे विनियमन) अधिनियम २००९ आणि नियम २०१० मधील तरतुदींचा आधार घेत आम्ही सुनावणी घेत होतो. शेतकऱ्यांना बोंड अळीची नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा आमचा कायदेशीर प्रयत्न आहे. त्यासाठी महासुनावणीचे कामकाज केले जात आहे. त्यामुळेच चार लाख हेक्टरवर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १२०० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश बजावले आहेत,’’ असे कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

 कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार कृषी खात्याने नुकसान भरपाईचे आदेश चुकीच्या पद्धतीने जारी केले आहेत. कंपन्यांना महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद कंपन्यांनी उच्च न्यायालयासमोर केला आहे. मात्र, या कंपन्यांनी अपिलीय प्राधिकारी म्हणून कायद्यानुसार आयुक्तांकडे अपील दाखल केलेले आहे. त्याचा निकाल होण्याच्या आधीच कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत. ‘‘कंपन्यांपासून आम्ही कोणतीही माहिती दडवून ठेवलेली नाही. आयुक्तांसमोर होणाऱ्या सुनावणीत कंपन्यांना हवी ती माहिती देता येईल. कायद्यानुसार अपिलीय यंत्रणेला टाळून थेट हायकोर्टात गेल्यामुळे आता पेच तयार झालेला आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

कंपन्यांनी बोंड अळीच्या भरपाईला आधीपासूनच ठाम विरोध दर्शविला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार गुणनियंत्रण संचालकांनी दिलेल्या भरपाईच्या आदेशावर ३० दिवसांच्या आत कंपन्यांना आयुक्तांकडे अपील करावे लागते. बहुतेक कंपन्यांनी आयुक्तांकडे अपील दाखल केलेले आहे.

‘‘आयुक्त किंवा उच्च न्यायालयाने कोणताही निकाल दिला तरी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवली आहे. कोट्यवधी रुपयांची भरपाई देण्याची ऐपत कंपन्यांची नाही. भरपाई देण्यापेक्षा न्यायालयीन लढाई योग्य ठरेल,’’ अशी माहिती कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

‘एकट्या कंपन्या दोषी नाहीत’
सीड्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र  अर्थात ‘सीयाम’च्या प्रतिनिधीने सांगितले की, कृषी विभागाने कापूस कायद्यानुसार कारवाई करताना कायदेशीर तरतुदी पाळलेल्या नाहीत. त्यामुळे कंपन्यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने निवाडे मिळालेले नाहीत. आयुक्तांनी सुनावण्या सुरू न केल्यामुळे कंपन्यांना हायकोर्टात जावे लागले. मुळात गुलाबी बोंड अळीबाबत एकत्रित प्रयत्न न केल्यामुळे नुकसान झाले. त्यात एकट्या कंपन्या दोषी नाहीत. यंदा एकत्रित प्रयत्न झाल्यामुळे गुलाबी बोंड अळी रोखण्यात यश मिळाले आहे.

सुनावणीचे काम सुरुच राहणार
अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, बुलढाणा जिल्ह्यातील बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महासुनावणीचे कामकाज अद्यापही बाकी आहे. ‘‘कायद्यातील तरतुदीनुसार या सुनावण्या घेतल्या जातील. आम्ही भरपाईचे आदेश देणार नाही. उच्च न्यायालयासमोर कृषी विभागाकडून म्हणणे सादर केले जाईल. त्यानंतर भरपाई आदेशाबाबत निर्णय घेतले जातील,’’ असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले. 

 

इतर अॅग्रो विशेष
परभणीत मुगाची चार क्विंटल, तर उडदाची...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील मुगाची...
कृषीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश... पुणे ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये...
दर कपातीने दूध उत्पादक मेटाकुटीसपुणे ः शासनाने गाईच्या दुधासाठी प्रतिलिटर २५...
‘ईपीआर’ कंपन्यांच्या भल्यासाठी दूध...पुणे : पॉलिथिन फिल्मचे पुनर्चक्रण करणाऱ्या काही '...
जिद्द दुष्काळातही गोड पेरू पिकवण्याची...पुणे जिल्ह्यात शिरूर या कायम दुष्काळी तालुक्यातील...
सुधारीत तंत्राने तरारला दर्जेदार भुईमूग तुळ्याचा पाडा (जि. पालघर) येथील आर्थिकदृष्ट्या...
विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे ः मध्य महाराष्ट्राच्या परिसरात चक्राकार...
दुष्काळी भागात चारा छावण्या ः चंद्रकांत...मुंबई : राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि...
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
राज्यात कांदा उत्पादकांचा आक्रोश... पुणे ः राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये...
रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या १२ जणांचा...महागाव, जि. यवतमाळ : कापूस वेचणीसाठी गेलेल्या...
देशभरात ४१४ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरणी नवी दिल्ली ः देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळी...
संत्रा बाग छाटणी सयंत्र ठरतेय केवळ...नागपूर ः शेतकऱ्यांना पूरक तंत्रज्ञान देण्यात...
होय... सरकीपासून चॉकलेट, कुकीज नागपूर : सरकीपासून ढेप आणि तेल मिळते ही झाली...
पीकपद्धतीनूसार बहुविध यंत्रांचा...हंगामी व वार्षिक नगदी पिके व फळपिके अशा बहुविध...
विदर्भात गारपिटीचा अंदाजपुणे : पूर्वेकडून वाहत असलेल्या उष्ण वाऱ्यांमुळे...
गाळपेर क्षेत्रातून उपलब्ध होणार ३४ लाख...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...