बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांच्या विक्रीचा मार्ग तूर्त मोकळा

पुणे : बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठांची विक्री परवानाधारक कृषी विक्री केंद्रांमधून करण्यास मनाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या अादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरती म्हणजे सहा आठवड्यांपुरती स्थगिती मिळाली आहे.  या स्थगितीमुळे कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांची विक्री करण्याचा मार्ग तूर्तास मोकळा झाला आहे, अशी माहिती कृषी निविष्ठा विक्रेते व ‘ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ संस्थेचे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे यांनी दिली. शासनाच्या आदेशाला मिळालेली ही स्थगिती म्हणजे विक्रेत्यांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही मिळालेला मोठा दिलासा असल्याची प्रतिक्रियाही धुरगुडे यांनी या अनुषंगाने दिली.   यंदाच्या तीन आॅक्टोबर रोजी राज्य सरकारने ‘जीआर’ प्रसिद्ध करून परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांमधून बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांची विक्री करण्यास बंदी घातली होती. ‘ॲग्रो इनपुट्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे यांनी कृषी निविष्ठा विक्रेते प्रतिनिधी म्हणून सरकारच्या या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयानेे या वेळी दोन्ही पक्षांची बाजू एेकून घेत सरकारच्या ‘जीआर’ला सहा आठवड्यांची स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या अनुषंगाने बोलताना धुरगुडे म्हणाले, की राज्य सरकारने तीन आॅक्टोबरला प्रसिद्ध केलेल्या ‘जीआर’चा राज्यभरातील सुमारे ५० हजार कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना मोठा फटका बसला होता. सध्या द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाला आदी पिकांचे महत्त्वाचे हंगाम सुरू आहेत.  

 साहजिकच बिगर नोंदणीकृत निविष्ठा उत्पादनांना शेतकऱ्यांकडून मोठी मागणी आहे. अशा काळातच या उत्पादनांवर बंदी घातल्याने विक्रेत्यांबरोबरच शेतकऱ्यांचीही मोठी गैरसोय झाली होती. उत्पादनांवर बंदी असल्याने गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी विक्री केंद्रांमधूनही शोधमोहिमा राबवत होते. त्याचाही मोठा त्रास विक्रेत्यांना विनाकारण सोसावा लागला.    

शेतकऱ्यांचे हित अोळखूनच अपील धुरगुडे म्हणाले, की आम्ही सरकारच्या अधिसूचनेविरुद्ध अपील करतानाही शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिकाच न्यायालयापुढे मांडली. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार निविष्ठांचा पुरवठा व्हायला पाहिजे, असे आमचे आग्रही मत होते. राज्य सरकारने यवतमाळ जिल्ह्यातील कीडनाशक विषबाधा प्रकरणावरूनच बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांच्या बंदीचा तडकाफडकी आदेश काढला होता. वास्तविक या प्रकरणाचा आणि या उत्पादनांचा कोणताही संबंध नसताना त्याचा नाहक मनस्ताप विक्रेते व शेतकरी यांना झाला. न्यायालयाने हीच बाजू एेकून घेत तात्पुरता का होईना पण आम्हाला दिलासा दिल्याचे समाधान झाल्याचेही धुरगुडे म्हणाले. सुनावणीदरम्यान नोंदणीकृत व बिगर नोंदणीकृत उत्पादनांची स्वतंत्र यादी सादर करण्याविषयी शासनाला विचारणा करण्यात आली होती. मात्र दिलेल्या मुदतीत शासनाकडून ही यादी न्यायालयापुढे सादर होऊ शकली नसल्याचेही धुरगुडे यांनी सांगितले.  

याचिकेचा अभ्यास करून आयुक्तालय म्हणणे मांडणार ''या याचिकेतील मुद्द्यांचा अभ्यास करून म्हणणे मांडले जाईल. याचिकेमध्ये कृषी आयुक्तालय किंवा गुण नियंत्रण संचालक कार्यालयातील कोणीही प्रतिवादी नव्हते. त्यामुळे याचिकेतील मुद्द्यांबाबत सध्या काही बोलता येणार नाही. तथापि, आयुक्तालयाचे म्हणणे पुढील काही दिवसांत न्यायालयाकडे पाठवण्यासाठी आम्ही तयारी करीत आहोत, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. ''राज्यातील कृषी सेवा विक्री केंद्रचालकांना कायद्याने अधिसूचित असलेल्या वस्तुंची विक्री करण्यासाठी परवाना देण्याची जबाबदारी कृषी विभागाकडे आहे. अधिसूचित वस्तू विकल्या जात असलेल्या ठिकाणी बिगर अधिसूचित वस्तू विकू नयेत, अशी भूमिका ठेवून शासन निर्णय (जीआर) काढला गेला होता. त्यामुळे बिगर अधिसूचित वस्तूंची इतरत्र विक्री करू नये, असा उद्देश या जीआरचा नव्हता. न्यायालयासमोर यातील मुद्दे मांडले जातील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.