उच्च तंत्रज्ञानाचे ‘ड्रोन्स’ फुलवणार महाराष्ट्राची शेती

पुणे ः भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेल्या व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असलेल्या ‘ड्रोन्स’चा वापर लवकरच महाराष्ट्रातील शेतीत सुरू होणार आहे. पीकनिहाय पेरक्षेत्र मोजणी, अपेक्षित उत्पादनाचा अंदाज, गारपीट, पीक नुकसान क्षेत्र मोजणी, पिकांवरील रोगांचे पूर्वानुमान, त्याचे अचूक निदान व उपाय यासह विविध वृक्षांच्या बियांचे अचूक रोपण व त्याद्वारे वनवृद्धी आदी विविध कारणांसाठी त्याचा वापर करण्यात येणार आहे.   भारत सरकारच्या बंगळूर येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्स’ संस्थेच्या ‘एअरोस्पेस इंजिनियरिंग’ विभागाच्या मदतीने महाराष्ट्रात या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस लवकरच सुरवात होणार आहे. यात कृषी विभागासह राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे, अन्य तज्ज्ञांचाही समावेश राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी देशातील क्रांतिकारी प्रकल्प म्हणून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी हिरवा कंदील दर्शवला आहे.  भारत सरकारच्या बंगळूर येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्स’ संस्थेच्या ‘एअरोस्पेस इंजिनियरिंग’ विभागांतर्गत ‘हायपरसोनीक ॲँड शॉक व्हेव्ह रिसर्च’ या प्रयोगशाळेचे प्रमुख एस. एन. अोंकार व प्राध्यापक के. पी. जे. रेड्डी यांनी ॲग्रोवनला याबाबत माहिती दिली. येथील महाराष्ट्र शिक्षण व कृषी संशोधन परिषदेत राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या उपस्थितीत या विषयावर महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील तज्ज्ञ, कृषी विभागाचे सचिव व उच्च अधिकारी यांना शेतीतील ड्रोन तंत्रज्ञान व महाराष्ट्रात त्या अनुषंगाने सुरू करावयाच्या प्रकल्पाविषयी सादरीकरण हा बैठकीचा हेतू होता. या वेळी ‘ॲग्रोवन’शीही त्यांनी संवाद साधला.  एस. एन. अोंकार व प्राध्यापक के. पी. जे. रेड्डी म्हणाले, की संस्थेतर्फे आम्ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असलेल्या विविध ड्रोन्सची निर्मिती केली आहे. त्यांचा शेतीतही विविध प्रकारे उपयोग करता येणार आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात आम्ही लवकरच प्रकल्प सुरू करणार आहोत.   

महाराष्ट्रात असा होणार ड्रोन तंत्राचा वापर 

बंगळूरच्या संस्थेचे तंत्रज्ञान  

ड्रोनचे प्रकार

शेतकऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये तंत्रज्ञान  अोंकार म्हणाले, की केवळ उच्च तंत्रज्ञान विकसित करून थांबणे योग्य होणार नाही. त्याचा वापर शेतकऱ्याला करता येणे यातच त्याचे यश आहे. त्यादृष्टीने तंत्रज्ञानाला ॲॅँड्रॉईड आधारित मोबाईलची जोड आम्ही दिली आहे. जेणेकरून शेतकऱ्याला शेतात घरबसल्या हे तंत्रज्ञान हाताळणे सुलभ होणार आहे.  

ड्रोन तंत्राने वनराई पुन्हा निर्माण करणार  अोंकार व रेड्डी म्हणाले, की पूर्वी गावांमधून टेकड्यांवर वनराई होती. आता वेगाने त्यांचा ऱ्हास होत चालला आहे. ही वनराई, जंगले पुन्हा निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी चिंच, कडूनिंब, जांभूळ, सीताफळ आदी विविध झाडांच्या बियांचे रोवण ड्रोनद्वारे करण्याचा प्रयोग बंगळूरपासून ६० किलोमीटरवर आंध्राच्या सीमेनजीक दहा हजार एकरांवर केला आहे. असा प्रकारचा हा जगातील पहिलाच तंत्रज्ञान वापर असावा. यात संगणकीय यंत्रणेद्वारे कोणते बियाणे कोणत्या स्थानावर टाकायचे हे निश्चित करता येते. कॅमेराद्वारे त्याचे ‘रेकाॅर्ड’ करता येते. पुढेही रोवण केलेल्या बियांची वा रोपांची काय परिस्थिती आहे याचा अंदाज घेता येतो. अशा प्रयोगातूनच पुन्हा पर्यावरण निर्मिती होईल. पावसाचे प्रमाणही वाढेल. 

महाराष्ट्राला प्रशिक्षण देणार रेड्डी म्हणाले, की आमची संस्था व महाराष्ट्रातील तज्ज्ञ एकत्र येऊन ‘डेटाबेस’ तयार करणार आहोत. केवळ तंत्रज्ञान पुरवण्यापुरते मर्यादित न राहता महाराष्ट्रातील तज्ज्ञ, कृषी अधिकारी, महाविद्यालये, विद्यार्थी यांना ड्रोननिर्मिती व वापर, छायाचित्रांचे विश्लेषण, ‘डेटाबेस’ तयार करणे आदी सर्व बाबींमध्ये प्रशिक्षित करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्याचा उपयोग भविष्यातही तज्ज्ञांना संशोधन व तंत्रज्ञान विकासात करता येईल. 

मुख्यमंत्र्यांकडून त्वरित होकार राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, की यंदाच्या २७ जुलैला मी बंगळूर येथील संबंधित संस्थेला भेट दिली. तेथील प्रयोगशाळा व एकूण तंत्रज्ञान अभ्यासले. या संस्थेत शेतीच्या अनुषंगानेही संशोधन चालते ही बाब मला अत्यंत महत्त्वाची वाटली. हैदराबाद येथे या तंत्राच्या संदर्भाने प्रयोगही पाहिला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला या ड्रोन तंत्रज्ञानाची मोठी आवश्यकता आहे, असे लक्षात आल्यानंतर मी मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून त्यांना याबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर १३ आॅगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांनी बंगळूरच्या तज्ज्ञांना मुंबईत पाचारण करून तंत्रज्ञान समजावून घेतले. त्यानंतर महाराष्ट्रात त्यासंबंधी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी तातडीने हिरवा कंदीलही दर्शवला. देशात अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार अाहे. राज्यातील शेतीला त्यातून नवी दिशा मिळेल, असा विश्वासही पाशा पटेल यांनी व्यक्त केला.  कर्नाटक, केरळमध्ये चाचण्या कर्नाटकातील कोलार भाग टोमॅटोसाठी प्रसिद्ध आहे. तेथे ड्रोन तंत्राचा वापर करून पीकपेरा व अपेक्षित उत्पादन सांगणाऱ्या प्रकल्पाच्या चाचण्या घेण्यात येत आहेत. कृषी विभाग अशा माहितीचा उपयोग करून पीकपेरणीचे नियोजन प्रभावीपणे राबवू शकेल. त्यातून बाजारात एखाद्या मालाची भरमसाठ होऊ शकणारी आवक रोखणे शक्य होऊन दरही नियंत्रणात ठेवता येतील. सध्या केरळ राज्यातील पलक्कड भागात भात पिकातील रोगाचे निदान, प्रमाण या अनुषंगाने चाचण्यांचे काम सुरू आहे, असे अोंकार यांनी सांगितले.