agriculture news in marathi, Highlights of State yearly Budget 2018-19 | Agrowon

राज्य अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे आणि तरतूदी
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

  • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील
  • प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांकरिता ३ हजार ११५ कोटींचा निधी
  • जलसंपदा विभागासाठी ८ हजार २३३ कोटींची तरतूद
  • कोकणातील खार बंधाऱ्यांच्या बांधकामासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणार
  • अस्तित्वातील खार बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणार, यासाठी ६० कोटींची भरीव तरतूद
  • समुद्रकिनाऱ्यांच्या संवर्धनासाठी व जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने मोठा प्रकल्प राबविणार
  • जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १५०० कोटींचा निधी
  • मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी १६० कोटींचा निधी
  • वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी १५ कोटी प्रस्तावित
  • बाजार समित्यांमध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसविण्यासाठी २५ टक्के अर्थसाहाय्य पुरविणार
  • सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० कोटींचा निधी
  • फलोत्पादन योजनेत फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात कमाल १० हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल ६ हेक्टरपर्यंत केली
  • कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन देणार
  • मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेकरिता ५० कोटी
  • राज्यातील ९३ हजार ३२२ कृषी पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी ७५० कोटींची तरतूद
  • राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलवर आणणार (ई नाम).
  • शेतमाल तारण योजनेसाठी कृषी पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामांच्या उभारणीसाठी योजना
  • महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय
  • बस स्थानकांची पुनर्बांधणी करण्याकरिता ४० कोटींची तरतूद
  • रेशीम उद्योगासाठी ३ कोटी प्रस्तावित
  • आगामी ५ वर्षांत दहा लाख ३१ हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी ९० उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार
  • नावीन्यपूर्ण स्टार्ट अपमधून ५ लाख रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य
  • स्टार्ट अपच्या विकासासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स उडान व इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करण्यासाठी ५ कोटी
  • परदेशांत रोजगारासाठी किंवा शिक्षणासाठी जाणाऱ्या युवकांसाठी परदेश रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणार
  • कौशल्य विकासासाठी केंद्राच्या साहाय्याने ६ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार
  • प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यासाठी ५० कोटींची तरतूद
  • मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या २७ तालुक्यांसाठी ३५० कोटींची तरतूद
  • अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी आवश्यक निधीची तरतूद
  • आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा निर्माण करणार
  • महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (MIEB) स्थापन करणार
  • भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील विद्यार्थ्यांच्या विद्या वेतनात २००० वरून ४००० इतकी वाढ प्रस्तावित
  • अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीच्या व वसतिगृहाच्या बांधकामाकरिता रु. १३ कोटी निधीची तरतूद
  • राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्याचे प्रस्तावित, यासाठी ६०५ कोटी
  • विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय विभागाकरिता १ हजार ८७५ कोटींची तरतूद
  • थोर पुरुषांचे साहित्य वेब पोर्टलद्वारे प्रकाशित करण्याकरिता ४ कोटींची तरतूद
  • महानुभाव पंथाचे आद्य प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी यांच्या नावाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अध्यासन केंद्र निर्माण करणार
  • अकृषी विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून निर्माणासाठी १८ कोटींचा निधी
  • मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा ३ साठी तरतूद
  • मुंबई, पुणे व नागपूर मेट्रोच्या विकासासाठी भरीव तरतूद
  • समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल २०१८ पर्यंत सुरू होणार
  • राज्यातील रस्ते विकासासाठी १० हजार ८०८ कोटी निधीची तरतूद
  • नाबार्ड कर्ज साहाय्य योजनेतून रस्ते सुधारणा व पूल बांधकामासाठी ३०० कोटी
  • मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गाची क्षमतावाढ करण्याच्या कामास ४ हजार ७९७ कोटी
  • वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूच्या ७ हजार ५०२ कोटींच्या कामास मंजुरी
  • राज्यातील सुमारे ११,७०० किमी लांबीच्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून तत्त्वतः मंजुरी
  • मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी २ हजार २५५ कोटी
  • मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी
  • किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांच्या कामास २२ कोटी
  • ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधा व अन्य बाबींकरिता ७ हजार २३५ कोटी
  • वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी महावितरण कंपनीकरिता शासनाच्या भाग भांडवलापोटी ३६५ कोटी
  • नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्रोताच्या विकासासाठी ७७४ कोटी ५३ लक्ष रु. निधीची तरतूद
  • २५०० मेगावाॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीतर्फे सार्वजनिक- खासगी भागीदारी पद्धतीने विकसित करणार
  • वीज टंचाई भरून काढण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीतर्फे प्रस्तावित २१२० मेगावाॅट क्षमतेच्या औष्णिक प्रकल्पासाठी ४०४ कोटी
  • समुद्रकिनाऱ्यावरील घारापुरी लेण्यांत ७० वर्षांत प्रथमच वीज पोचविण्यात शासनाला यश
  • मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत ४० लाख शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देणार, ग्रीन सेस फंडासाठी ३७५ कोटी
  • विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या भागातील डी व डी+ उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या वीज दरामध्ये सवलतीसाठी ९२६ कोटी प्रस्तावित
  • न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी ७०० कोटी निधीची तरतूद
  • मॅग्नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत गुंतवणूकदारांकडून १२ लाख १० हजार ४०० कोटींचे ४ हजार १०६ सामंजस्य करार प्राप्त. सुमारे ३७ लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित
  • शाश्वत व पर्यावरणपूरक काथ्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन यासाठी १० कोटींची तरतूद
  • विविध हस्तकला कारागिरांची क्षमतावृद्धी करून हस्तकलेचा विकास करण्यासाठी ४ कोटी
  • मातीकला कारागिरांचा विकास व रोजगार निर्मितीसाठी संत गोरोबाकाका महाराष्ट्र माती कला बोर्ड वर्धा येथे स्थापन करण्यासाठी १० कोटींची तरतूद
  • भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, तसेच विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सांगली मार्डी, जि. उस्मानाबाद यांच्यामार्फत केल्या जात असलेल्या कौशल्य विकासाच्या कामासाठी प्रत्येकी २ कोटींचे अनुदान.
  • उद्योगवाढीसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत अनुदान म्हणून २ हजार ६५० कोटी इतका निधी.
  • संत्रा प्रक्रिया उद्योगांतर्गत संत्र्याची उत्पादकता व दर्जा वाढविण्यासाठी नागपूर, अमरावती, अकोला या तीन जिल्ह्यांत पंजाब राज्याप्रमाणे ‘सिट्रस इस्टेट’ ही संकल्पना राबविणार, त्यासाठी १५ कोटींची तरतूद
  • अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरणासाठी १३ हजार ३६५ कोटींची भरीव तरतूद
  • राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांचे काम वेळेत व समाधानकारकरीत्या होण्याकरिता अभ्यागत प्रवेश व्यवस्थापन प्रणाली राबविणार. या ई- गव्हर्नन्स योजनेसाठी रु. ११४ कोटींची तरतूद
  • सर्व पोलिस ठाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यासाठी १६५ कोटींची तरतूद
  • सीसीटीएनएस प्रकल्पाद्वारे राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या क्षेत्रातील गुन्हेगार व गुन्हेगारीची अचूक माहिती संकलित करत त्या माध्यमातून पोलिस ठाणी व न्यायालय, तसेच अभियोग संचालनालय, न्याय सहायक प्रयोगशाळा यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण संगणक प्रणाली विकसित करणार. यासाठी २५ कोटी निधीची तरतूद
  • समुद्रकिनाऱ्यावर मच्छीमारी करणाऱ्या मच्छीमार बोटींच्या सुरक्षेसाठी दोन अत्याधुनिक गस्ती नौका तैनात करणार
  • मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ३३५ कोटींची तरतूद
  • स्वच्छ भारत अभियानासाठी १ हजार ५२६ कोटींची तरतूद
  • कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर हरित महासिटी कंपोस्ट या ब्रँडला अनुदान देण्याचा निर्णय. यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
  • नागरी क्षेत्रातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अमृत योजनेसाठी २ हजार ३१० कोटींची तरतूद
  • स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या राज्यातील ८ शहरांसाठी १ हजार ३१६ कोटींची तरतूद
  • सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी ९०० कोटींची तरतूद
  • केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी ९६४ कोटींची तरतूद
  • महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी ५७६ कोटींची तरतूद
  • प्रधान मंत्री मातृवंदना योजनेसाठी ६५ कोटी
  • सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अंदाजे २० कोटी किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार
  • हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी ३ कोटी निधीची तरतूद
  • संकटग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार गृहे ही योजना राबविण्यासाठी २० कोटी
  • कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी २१ कोटी निधीची तरतूद
  • राज्यातील जलस्रोतांच्या स्वच्छता व सौंदर्यीकरणाच्या योजनेसाठी २७ कोटी
  • सागरी क्षेत्रातील विकास कामांचे नियमन व तटीय क्षेत्रांतील लोकांची पारंपरिक उपजीविका वाढविणे व क्षेत्र व्यवस्थापन या प्रकल्पासाठी ९ कोटी
  • २०१८ च्या पावसाळ्यात राबविण्यात येणाऱ्या १३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद
  • संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी ५४ कोटी
  • वन क्षेत्रात वनतळे व सिमेंट बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यासाठी ११ कोटी
  • बफर झोन क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेसाठी १०० कोटी
  • निसर्ग पर्यटन विकासासाठी अर्थात इको टूरिझम कार्यक्रमासाठी १२० कोटी निधीची तरतूद
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटिकेचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरणासाठी ४० कोटी
  • नागपुरातील गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयासाठी २० कोटी
  • अकाष्ठ वनोपज व औषधी वनस्पतींचे संकलन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग करून विक्री केंद्र स्थापन करण्यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
  • अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा, घरकुल, शासकीय वसतिगृहे, निवासी शाळा यासाठी भरीव तरतूद
  • विशेष साहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना व अन्य योजनांसाठी १ हजार ६८७ कोटी
  • श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत ४०% दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसाहाय्य वाढवून प्रतिमाह ८०० रुपये, तर ८०% दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना प्रतिमाह १००० रुपये निवृत्ती वेतन देणार
  • कर्णबधिर व बहुदिव्यांग आणि बौद्धिक दिव्यांग बालकांचे दिव्यंगत्वाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘होय, कर्णबधिर बालक बोलू शकतात’ आणि ‘शीघ्र निदान हस्तक्षेप योजना’ या दोन नवीन योजना राबविणार
  • अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वसतीमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना ही नवीन योजना राबविणार
  • कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत आर्थिक मर्यादा वाढविण्याचा, तसेच अनुदानाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या नागसेनवन, औरंगाबाद येथील वसतिगृह व सभागृह विस्तारीकरण व दुरुस्तीसाठी २ कोटींचे अनुदान.
  • दिव्यांगांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी हरित ऊर्जेवर चालणारे पर्यावरणस्नेही मोबाईल स्टॉल्स मोफत उपलब्ध करण्यासाठी २५ कोटी
  • राजर्षी शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेअंतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांचे प्रश्न जाणून अभ्यासपूर्ण उपाय योजना सुचविण्यासाठी ५ कोटी
  • पुण्यश्लोक अहल्याबाई होळकर यांच्या स्मरणार्थ महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सामाजिक सभागृहे बांधण्यासाठी ३० कोटी
  • आदिवासी उप योजना कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, रस्ते विकास, विद्युतीकरण, आरोग्य, शिष्यवृत्ती योजना आदींसाठी एकत्रित ८ हजार ९६९ कोटी
  • भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा क्र. २ साठी १५ कोटी‌
  • पेसा ग्राम पंचायतींना एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रम नियतव्ययाच्या ५% थेट अनुदान देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी २६७ कोटी
  • आदिवासी‌ विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी शाळेत प्रवेश देण्याच्या योजनेसाठी ३७८ कोटी
  • शामराव पेजे कोंकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी २५ कोटींचे अतिरिक्त भाग भांडवल उपलब्ध करणार
  • अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध राज्यस्तरीय योजनांसाठी ३५० कोटी निधीची तरतूद
  • राज्यातील अल्पसंख्याकबहुल ग्रामीण क्षेत्रांत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ३८ कोटी
  • प्रधान मंत्री आवास योजनेसाठी १ हजार ७५ कोटी
  • सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांचे संगणकीकरण करण्यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
  • औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागांतर्गत १४ जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील शेतकऱ्यांना तांदूळ व गहू अनुक्रमे २ व ३ रु. अशा सवलतीच्या दराने पुरवण्यासाठी ९२२ कोटी
  • संशोधन व पर्यटन विकास या दृष्टिकोनातून कोकणातील सागरकिनाऱ्यावरील कातळ शिल्पांचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी २४ कोटी निधीची तरतूद
  • सातारा येथील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाच्या बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी ५ कोटी
  • सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी विश्व पर्यटकांना उपलब्ध करून देणे, तसेच पाणबुडीद्वारे होणारे समुद्र पर्यटन जागतिक दर्जाचे करण्याचा निर्णय
  • संग्रहालय पाहण्यासाठी देशातून आणि परदेशांतून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी स्मरणवस्तू विक्री केंद्राची (सुव्हेनिअर शॉप) निर्मिती करणार. यासाठी ७ कोटी निधीची तरतूद
  • संरक्षित किल्ल्यांचे त्रिमित मानचित्रण (थ्रीडी मॅपिंग) करणार, यासाठी भरीव निधीची तरतूद
  • गणपतीपुळे येथे पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी ७९ कोटी रकमेचा विकास आराखडा मंजूर, त्यासाठी २० कोटी रु. निधीची‌ तरतूद. तसेच, माचाळ (तालुका लांजा, जि. रत्नागिरी) येथे नवीन पर्यटन स्थळ विकसित करणार
  • रामटेक या तीर्थक्षेत्राच्या विकासाकरिता १५० कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी, त्यासाठी २५ कोटी निधीची तरतूद
  • कोकणातील मालवण येथील सिंधदुर्ग किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी १० कोटी
  • सिरोंचा तालुका गडचिरोली येथील हजारो वर्षांपूर्वीच्या जीवाश्मांच्या (फॉसिल्स) जतन, संरक्षण व अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनातून सिरोंचा येथे जीवाश्म संग्रहालयाची स्थापना करणार, त्यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
  • अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन व अ. भा. मराठी नाट्यसंमेलनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दुपटीने वाढ
  • हेरिटेज टूरिझम, मुंबई मेला व चेतक महोत्सव या महोत्सवांसाठी पुरेशी तरतूद करणार
  • पु. ल. देशपांडे व ग. दि. माडगूळकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष व नाटककार राम गणेश गडकरी यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रम व कार्यक्रम राबविण्यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
  • कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचे वेंगुर्ला येथे, तर ज्येष्ठ रंगकर्मी मच्छिंद्र कांबळी यांचे सिंधुदुर्ग येथे स्मारक उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार
  • ऑटो रिक्षाचालकांच्या अडचणींच्या निराकरणासाठी ऑटो रिक्षाचालक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करणार, यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
  • शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवरील सेवाविषयक बाबींसाठी सेवा सुलभीकरण ही व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करणार, यासाठी २३ कोटी निधीची तरतूद.
  • अविरत व प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुकर्मी योजना राबविणार
  • राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार
  • ई- गव्हर्नन्स प्रकल्पासाठी १४४ कोटी निधीची तरतूद
  • सर्व परिवहन कार्यालयांत वाहनचालकांची चाचणी घेण्यासाठी राज्यात संगणकीय वाहनचालक चाचणी पथ उभारणार. यासाठी २० कोटी ९२ लाख निधीची तरतूद
  • डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण करणार, त्यासाठी १२५ कोटी निधीची तरतूद
  • शासकीय योजनांबाबत जनजागृती करणे व त्या योजना लोकांपर्यंत पोचणे, तसेच लोकांचे प्रश्न सोडविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी लोकसंवाद केंद्र हा उपक्रम राबविणार
  • राज्याचे नाममात्र निव्वळ उत्पादन १९ लक्ष ८६ हजार ८०६ कोटी रुपये असून, ते मागील वर्षाच्या राज्य उत्पन्नापेक्षा १३.४ टक्क्यांनी जास्त आहे. महाराष्ट्राचे अंदाजित दरडोई उत्पन्न सन २०१६- १७ मध्ये १ लक्ष ६५ हजार ४९१ रुपये इतके आहे
  • वर्ष २०१८- १९ मध्ये नवीन पद्धतीनुसार जरी कार्यक्रम खर्चाची रक्कम ९५ हजार कोटी असली, तरी गतवर्षीच्या योजनांतर्गत तरतुदींच्या तुलनेत सुमारे २३.०८% वाढ करण्यात आली आहे
  • सन २०१८- १९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा २ लक्ष ८५ हजार ९६८ कोटी रुपये व महसुली खर्च ३ लक्ष १ हजार ३४३ कोटी रुपये अंदाजित केला आहे 
टॅग्स
अर्थसंकल्प union budget उत्पन्न सरकार government सिंचन जलसंपदा विभाग कोकण समुद्र जलयुक्त शिवार शेततळे farm pond वन forest शेती यंत्र machine फळबाग horticulture महाराष्ट्र मुख्यमंत्री तारण कृषी पणन marketing विकास कौशल्य विकास शिक्षण education निर्देशांक भारत अमरावती शाहू महाराज साहित्य नागपूर मुंबई नगर रेल्वे पुणे समृद्धी महामार्ग महामार्ग २०१८ 2018 किनारपट्टी पायाभूत सुविधा infrastructure महावितरण वीज विदर्भ गुंतवणूकदार सांगली उस्मानाबाद अकोला पंजाब पोलिस सीसीटीव्ही पाणी स्वच्छ भारत खत आरोग्य सिंधुदुर्ग महिला कुपोषण वृक्ष निसर्ग पर्यटन संग्रहालय वेतन दिव्यांग औरंगाबाद मोबाईल गहू शिवाजी महाराज shivaji maharaj पर्यटक गणपतीपुळे पु. ल. देशपांडे रिक्षा सेवानिवृत्ती

इतर अॅग्रो विशेष
पाऊस नसताच आला तं पुरला असताखर्च गंज झाला एक लाख रुपये, कापूस झाला साडेतीन क्...
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर अंमल...अकोला ः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मागील परिषदेनंतर...
भूषा विकासापासून कोसो दूरभूषा , जि. नंदुरबार ः दिवस सोमवारचा (ता. १ ऑक्‍...
..या १८० तालुक्यांत दुष्काळसदृश स्थिती...मुंबई ः पावसाने मोठी ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या...
राज्याच्या दक्षिण भागात हलक्या पावसाची...पुणे : महाराष्ट्रात असलेला हवेचा कमी दाबाचा पट्टा...
बाजारात अफवा पसरवून कांदादर पाडण्याचा...नाशिक : दसऱ्यानंतर कांदा बाजारात क्विंटलला चार...
निर्यातीसाठी साखर देण्यास बॅंकांचा नकारपुणे : साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने पॅकेज...
दुर्गम ‘उमराणी’त स्वयंपूर्ण शेती  नंदुरबार जिल्ह्यात दुर्गम धडगाव तालुक्‍यातील...
बाजारपेठ अोळखून सेंद्रिय भाजीपाला, ...आढीव (जि. सोलापूर) येथील भारत रानरूई यांनी शेतीची...
राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...मुंबई : राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये...
नगर-नाशिकच्या धरणातून ‘जायकवाडी’त पाणी...मुंबई : ‘जायकवाडी’ धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश...
गाडीने येणारा कापूस गोणीत आणण्याची वेळ जालना : जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा...
दुष्काळाच्या गर्तेत गुरफटला गावगाडाऔरंगाबाद : पावसाळ्यात पडलेले प्रदीर्घ खंड व...
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पीक नुकसानीचा...नाशिक : दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची...
मुंबईत १५ ला सर्वपक्षीय मेळावा ः नवलेकोल्हापूर: किसान सभेच्या पुढाकाराने १५...
दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत टोलवाटोलवी ः...पुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी स्थिती असूनही...
नव्या दुष्काळी संहितेमुळे राज्यातील...मुंबई: राज्यावर १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही...
हुमणी रोखण्यासाठी कृती आराखडा : कृषी...पुणे : राज्यात उसाच्या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात...पुणे: राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा चटका सातत्याने...
नव्या हंगामात ऊस गाळपासाठी ३१ साखर...पुणे : राज्यात नव्या गाळप हंगामासाठी आतापर्यंत ३१...