त्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील त्यांनाच माहीत.
अॅग्रो विशेष
राज्य अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे आणि तरतूदी
शुक्रवार, 9 मार्च 2018
टीम अॅग्रोवन
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांकरिता ३ हजार ११५ कोटींचा निधी
- जलसंपदा विभागासाठी ८ हजार २३३ कोटींची तरतूद
- कोकणातील खार बंधाऱ्यांच्या बांधकामासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणार
- अस्तित्वातील खार बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणार, यासाठी ६० कोटींची भरीव तरतूद
- समुद्रकिनाऱ्यांच्या संवर्धनासाठी व जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने मोठा प्रकल्प राबविणार
- जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १५०० कोटींचा निधी
- मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी १६० कोटींचा निधी
- वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी १५ कोटी प्रस्तावित
- बाजार समित्यांमध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसविण्यासाठी २५ टक्के अर्थसाहाय्य पुरविणार
- सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० कोटींचा निधी
- फलोत्पादन योजनेत फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात कमाल १० हेक्टर, तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल ६ हेक्टरपर्यंत केली
- कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन देणार
- मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेकरिता ५० कोटी
- राज्यातील ९३ हजार ३२२ कृषी पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी ७५० कोटींची तरतूद
- राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलवर आणणार (ई नाम).
- शेतमाल तारण योजनेसाठी कृषी पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामांच्या उभारणीसाठी योजना
- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळामार्फत मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय
- बस स्थानकांची पुनर्बांधणी करण्याकरिता ४० कोटींची तरतूद
- रेशीम उद्योगासाठी ३ कोटी प्रस्तावित
- आगामी ५ वर्षांत दहा लाख ३१ हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी ९० उद्योजकांसोबत सामंजस्य करार
- नावीन्यपूर्ण स्टार्ट अपमधून ५ लाख रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य
- स्टार्ट अपच्या विकासासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स उडान व इन्क्युबेशन सेंटरची स्थापना करण्यासाठी ५ कोटी
- परदेशांत रोजगारासाठी किंवा शिक्षणासाठी जाणाऱ्या युवकांसाठी परदेश रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणार
- कौशल्य विकासासाठी केंद्राच्या साहाय्याने ६ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार
- प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यासाठी ५० कोटींची तरतूद
- मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या २७ तालुक्यांसाठी ३५० कोटींची तरतूद
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी आवश्यक निधीची तरतूद
- आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा निर्माण करणार
- महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (MIEB) स्थापन करणार
- भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील विद्यार्थ्यांच्या विद्या वेतनात २००० वरून ४००० इतकी वाढ प्रस्तावित
- अमरावती येथील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीच्या व वसतिगृहाच्या बांधकामाकरिता रु. १३ कोटी निधीची तरतूद
- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्याचे प्रस्तावित, यासाठी ६०५ कोटी
- विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय विभागाकरिता १ हजार ८७५ कोटींची तरतूद
- थोर पुरुषांचे साहित्य वेब पोर्टलद्वारे प्रकाशित करण्याकरिता ४ कोटींची तरतूद
- महानुभाव पंथाचे आद्य प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी यांच्या नावाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अध्यासन केंद्र निर्माण करणार
- अकृषी विद्यापीठांमध्ये एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून निर्माणासाठी १८ कोटींचा निधी
- मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा ३ साठी तरतूद
- मुंबई, पुणे व नागपूर मेट्रोच्या विकासासाठी भरीव तरतूद
- समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल २०१८ पर्यंत सुरू होणार
- राज्यातील रस्ते विकासासाठी १० हजार ८०८ कोटी निधीची तरतूद
- नाबार्ड कर्ज साहाय्य योजनेतून रस्ते सुधारणा व पूल बांधकामासाठी ३०० कोटी
- मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गाची क्षमतावाढ करण्याच्या कामास ४ हजार ७९७ कोटी
- वर्सोवा- वांद्रे सागरी सेतूच्या ७ हजार ५०२ कोटींच्या कामास मंजुरी
- राज्यातील सुमारे ११,७०० किमी लांबीच्या रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून तत्त्वतः मंजुरी
- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी २ हजार २५५ कोटी
- मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी
- किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांच्या कामास २२ कोटी
- ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधा व अन्य बाबींकरिता ७ हजार २३५ कोटी
- वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी महावितरण कंपनीकरिता शासनाच्या भाग भांडवलापोटी ३६५ कोटी
- नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्रोताच्या विकासासाठी ७७४ कोटी ५३ लक्ष रु. निधीची तरतूद
- २५०० मेगावाॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीतर्फे सार्वजनिक- खासगी भागीदारी पद्धतीने विकसित करणार
- वीज टंचाई भरून काढण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीतर्फे प्रस्तावित २१२० मेगावाॅट क्षमतेच्या औष्णिक प्रकल्पासाठी ४०४ कोटी
- समुद्रकिनाऱ्यावरील घारापुरी लेण्यांत ७० वर्षांत प्रथमच वीज पोचविण्यात शासनाला यश
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत ४० लाख शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देणार, ग्रीन सेस फंडासाठी ३७५ कोटी
- विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या भागातील डी व डी+ उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या वीज दरामध्ये सवलतीसाठी ९२६ कोटी प्रस्तावित
- न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी ७०० कोटी निधीची तरतूद
- मॅग्नेटिक महाराष्ट्रअंतर्गत गुंतवणूकदारांकडून १२ लाख १० हजार ४०० कोटींचे ४ हजार १०६ सामंजस्य करार प्राप्त. सुमारे ३७ लक्ष इतका रोजगार अपेक्षित
- शाश्वत व पर्यावरणपूरक काथ्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन यासाठी १० कोटींची तरतूद
- विविध हस्तकला कारागिरांची क्षमतावृद्धी करून हस्तकलेचा विकास करण्यासाठी ४ कोटी
- मातीकला कारागिरांचा विकास व रोजगार निर्मितीसाठी संत गोरोबाकाका महाराष्ट्र माती कला बोर्ड वर्धा येथे स्थापन करण्यासाठी १० कोटींची तरतूद
- भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, तसेच विश्वकर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सांगली मार्डी, जि. उस्मानाबाद यांच्यामार्फत केल्या जात असलेल्या कौशल्य विकासाच्या कामासाठी प्रत्येकी २ कोटींचे अनुदान.
- उद्योगवाढीसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत अनुदान म्हणून २ हजार ६५० कोटी इतका निधी.
- संत्रा प्रक्रिया उद्योगांतर्गत संत्र्याची उत्पादकता व दर्जा वाढविण्यासाठी नागपूर, अमरावती, अकोला या तीन जिल्ह्यांत पंजाब राज्याप्रमाणे ‘सिट्रस इस्टेट’ ही संकल्पना राबविणार, त्यासाठी १५ कोटींची तरतूद
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरणासाठी १३ हजार ३६५ कोटींची भरीव तरतूद
- राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांचे काम वेळेत व समाधानकारकरीत्या होण्याकरिता अभ्यागत प्रवेश व्यवस्थापन प्रणाली राबविणार. या ई- गव्हर्नन्स योजनेसाठी रु. ११४ कोटींची तरतूद
- सर्व पोलिस ठाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यासाठी १६५ कोटींची तरतूद
- सीसीटीएनएस प्रकल्पाद्वारे राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या क्षेत्रातील गुन्हेगार व गुन्हेगारीची अचूक माहिती संकलित करत त्या माध्यमातून पोलिस ठाणी व न्यायालय, तसेच अभियोग संचालनालय, न्याय सहायक प्रयोगशाळा यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण संगणक प्रणाली विकसित करणार. यासाठी २५ कोटी निधीची तरतूद
- समुद्रकिनाऱ्यावर मच्छीमारी करणाऱ्या मच्छीमार बोटींच्या सुरक्षेसाठी दोन अत्याधुनिक गस्ती नौका तैनात करणार
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ३३५ कोटींची तरतूद
- स्वच्छ भारत अभियानासाठी १ हजार ५२६ कोटींची तरतूद
- कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर हरित महासिटी कंपोस्ट या ब्रँडला अनुदान देण्याचा निर्णय. यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
- नागरी क्षेत्रातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अमृत योजनेसाठी २ हजार ३१० कोटींची तरतूद
- स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या राज्यातील ८ शहरांसाठी १ हजार ३१६ कोटींची तरतूद
- सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी ९०० कोटींची तरतूद
- केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी ९६४ कोटींची तरतूद
- महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य अभियानासाठी ५७६ कोटींची तरतूद
- प्रधान मंत्री मातृवंदना योजनेसाठी ६५ कोटी
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अंदाजे २० कोटी किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार
- हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी ३ कोटी निधीची तरतूद
- संकटग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार गृहे ही योजना राबविण्यासाठी २० कोटी
- कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी २१ कोटी निधीची तरतूद
- राज्यातील जलस्रोतांच्या स्वच्छता व सौंदर्यीकरणाच्या योजनेसाठी २७ कोटी
- सागरी क्षेत्रातील विकास कामांचे नियमन व तटीय क्षेत्रांतील लोकांची पारंपरिक उपजीविका वाढविणे व क्षेत्र व्यवस्थापन या प्रकल्पासाठी ९ कोटी
- २०१८ च्या पावसाळ्यात राबविण्यात येणाऱ्या १३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी आवश्यक निधीची तरतूद
- संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी ५४ कोटी
- वन क्षेत्रात वनतळे व सिमेंट बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यासाठी ११ कोटी
- बफर झोन क्षेत्रातील गावांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेसाठी १०० कोटी
- निसर्ग पर्यटन विकासासाठी अर्थात इको टूरिझम कार्यक्रमासाठी १२० कोटी निधीची तरतूद
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटिकेचे बळकटीकरण व आधुनिकीकरणासाठी ४० कोटी
- नागपुरातील गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयासाठी २० कोटी
- अकाष्ठ वनोपज व औषधी वनस्पतींचे संकलन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग करून विक्री केंद्र स्थापन करण्यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
- अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा, घरकुल, शासकीय वसतिगृहे, निवासी शाळा यासाठी भरीव तरतूद
- विशेष साहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना व अन्य योजनांसाठी १ हजार ६८७ कोटी
- श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत ४०% दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसाहाय्य वाढवून प्रतिमाह ८०० रुपये, तर ८०% दिव्यांगता असलेल्या दिव्यांगांना प्रतिमाह १००० रुपये निवृत्ती वेतन देणार
- कर्णबधिर व बहुदिव्यांग आणि बौद्धिक दिव्यांग बालकांचे दिव्यंगत्वाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘होय, कर्णबधिर बालक बोलू शकतात’ आणि ‘शीघ्र निदान हस्तक्षेप योजना’ या दोन नवीन योजना राबविणार
- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वसतीमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना ही नवीन योजना राबविणार
- कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत आर्थिक मर्यादा वाढविण्याचा, तसेच अनुदानाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या नागसेनवन, औरंगाबाद येथील वसतिगृह व सभागृह विस्तारीकरण व दुरुस्तीसाठी २ कोटींचे अनुदान.
- दिव्यांगांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी हरित ऊर्जेवर चालणारे पर्यावरणस्नेही मोबाईल स्टॉल्स मोफत उपलब्ध करण्यासाठी २५ कोटी
- राजर्षी शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेअंतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांचे प्रश्न जाणून अभ्यासपूर्ण उपाय योजना सुचविण्यासाठी ५ कोटी
- पुण्यश्लोक अहल्याबाई होळकर यांच्या स्मरणार्थ महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी सामाजिक सभागृहे बांधण्यासाठी ३० कोटी
- आदिवासी उप योजना कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, रस्ते विकास, विद्युतीकरण, आरोग्य, शिष्यवृत्ती योजना आदींसाठी एकत्रित ८ हजार ९६९ कोटी
- भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा क्र. २ साठी १५ कोटी
- पेसा ग्राम पंचायतींना एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रम नियतव्ययाच्या ५% थेट अनुदान देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी २६७ कोटी
- आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित निवासी शाळेत प्रवेश देण्याच्या योजनेसाठी ३७८ कोटी
- शामराव पेजे कोंकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी २५ कोटींचे अतिरिक्त भाग भांडवल उपलब्ध करणार
- अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध राज्यस्तरीय योजनांसाठी ३५० कोटी निधीची तरतूद
- राज्यातील अल्पसंख्याकबहुल ग्रामीण क्षेत्रांत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ३८ कोटी
- प्रधान मंत्री आवास योजनेसाठी १ हजार ७५ कोटी
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थांचे संगणकीकरण करण्यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
- औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागांतर्गत १४ जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील शेतकऱ्यांना तांदूळ व गहू अनुक्रमे २ व ३ रु. अशा सवलतीच्या दराने पुरवण्यासाठी ९२२ कोटी
- संशोधन व पर्यटन विकास या दृष्टिकोनातून कोकणातील सागरकिनाऱ्यावरील कातळ शिल्पांचे जतन, संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी २४ कोटी निधीची तरतूद
- सातारा येथील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाच्या बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी ५ कोटी
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सागरी विश्व पर्यटकांना उपलब्ध करून देणे, तसेच पाणबुडीद्वारे होणारे समुद्र पर्यटन जागतिक दर्जाचे करण्याचा निर्णय
- संग्रहालय पाहण्यासाठी देशातून आणि परदेशांतून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी स्मरणवस्तू विक्री केंद्राची (सुव्हेनिअर शॉप) निर्मिती करणार. यासाठी ७ कोटी निधीची तरतूद
- संरक्षित किल्ल्यांचे त्रिमित मानचित्रण (थ्रीडी मॅपिंग) करणार, यासाठी भरीव निधीची तरतूद
- गणपतीपुळे येथे पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी ७९ कोटी रकमेचा विकास आराखडा मंजूर, त्यासाठी २० कोटी रु. निधीची तरतूद. तसेच, माचाळ (तालुका लांजा, जि. रत्नागिरी) येथे नवीन पर्यटन स्थळ विकसित करणार
- रामटेक या तीर्थक्षेत्राच्या विकासाकरिता १५० कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी, त्यासाठी २५ कोटी निधीची तरतूद
- कोकणातील मालवण येथील सिंधदुर्ग किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी १० कोटी
- सिरोंचा तालुका गडचिरोली येथील हजारो वर्षांपूर्वीच्या जीवाश्मांच्या (फॉसिल्स) जतन, संरक्षण व अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनातून सिरोंचा येथे जीवाश्म संग्रहालयाची स्थापना करणार, त्यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
- अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन व अ. भा. मराठी नाट्यसंमेलनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दुपटीने वाढ
- हेरिटेज टूरिझम, मुंबई मेला व चेतक महोत्सव या महोत्सवांसाठी पुरेशी तरतूद करणार
- पु. ल. देशपांडे व ग. दि. माडगूळकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष व नाटककार राम गणेश गडकरी यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रम व कार्यक्रम राबविण्यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
- कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचे वेंगुर्ला येथे, तर ज्येष्ठ रंगकर्मी मच्छिंद्र कांबळी यांचे सिंधुदुर्ग येथे स्मारक उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणार
- ऑटो रिक्षाचालकांच्या अडचणींच्या निराकरणासाठी ऑटो रिक्षाचालक कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना करणार, यासाठी ५ कोटी निधीची तरतूद
- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवरील सेवाविषयक बाबींसाठी सेवा सुलभीकरण ही व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करणार, यासाठी २३ कोटी निधीची तरतूद.
- अविरत व प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुकर्मी योजना राबविणार
- राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार
- ई- गव्हर्नन्स प्रकल्पासाठी १४४ कोटी निधीची तरतूद
- सर्व परिवहन कार्यालयांत वाहनचालकांची चाचणी घेण्यासाठी राज्यात संगणकीय वाहनचालक चाचणी पथ उभारणार. यासाठी २० कोटी ९२ लाख निधीची तरतूद
- डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण करणार, त्यासाठी १२५ कोटी निधीची तरतूद
- शासकीय योजनांबाबत जनजागृती करणे व त्या योजना लोकांपर्यंत पोचणे, तसेच लोकांचे प्रश्न सोडविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी लोकसंवाद केंद्र हा उपक्रम राबविणार
- राज्याचे नाममात्र निव्वळ उत्पादन १९ लक्ष ८६ हजार ८०६ कोटी रुपये असून, ते मागील वर्षाच्या राज्य उत्पन्नापेक्षा १३.४ टक्क्यांनी जास्त आहे. महाराष्ट्राचे अंदाजित दरडोई उत्पन्न सन २०१६- १७ मध्ये १ लक्ष ६५ हजार ४९१ रुपये इतके आहे
- वर्ष २०१८- १९ मध्ये नवीन पद्धतीनुसार जरी कार्यक्रम खर्चाची रक्कम ९५ हजार कोटी असली, तरी गतवर्षीच्या योजनांतर्गत तरतुदींच्या तुलनेत सुमारे २३.०८% वाढ करण्यात आली आहे
- सन २०१८- १९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा २ लक्ष ८५ हजार ९६८ कोटी रुपये व महसुली खर्च ३ लक्ष १ हजार ३४३ कोटी रुपये अंदाजित केला आहे
इतर अॅग्रो विशेष
दुष्काळ निधीच्या याद्यांच्या नावे महसूल...जळगाव ः खानदेशात दुष्काळ निधीसंबंधी जिल्हा...
मराठवाड्याच्या घशाला कोरडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांची...
‘स्वराज्य स्वर्णिम' योजनेद्वारे गड-...पुणे ः ग्रामीण पर्यटनातून रोजगार निर्मितीला...
कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करून लाँग मार्च...नगर ः सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात २०...
विठ्ठल विठ्ठल गजरी, अवघी दुमदुमली पंढरीपंढरपूर, जि. सोलापूर: माघ वारीसाठी (जया...
महिला सक्षमीकरणाला गती : नरेंद्र मोदी यवतमाळ : यवतमाळसह राज्यात महिला बचत गटांचे...
द्राक्षाला निर्यातीची गोडीमुंबई ः यंदा देशातील द्राक्ष हंगामावर...
राज्यात थंडी वाढली, निफाड पुन्हा ६...पुणे: वातावरणात झालेल्या बदलामुळे वाढलेले किमान...
देशी गाईंचा दूध व्यवसाय ठरला फायदेशीरगेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून देशी गाईचे...
'उगम' करतेय शेती, पर्यावरण अन्...गेल्या बावीस वर्षांपासून शाश्वत ग्रामीण...
दहशतवादी आणि त्यांच्या पाठिराख्यांना...पांढरकवडा : आपल्या लष्कराबद्दल आपल्याला गर्व आहे...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
'मंडळात एकच छावणी'च्या निकषात बदल नगर : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात...
पंधरा एकरांत उत्कृष्ठ हरभरा नंदुरबार जिल्ह्यातील ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा)...
विविध प्रयोगांमधून वाढवले उत्पन्नाचे...यवतमाळ जिल्ह्यातील अंबोडा येथील महेश व दीपक या...
परभणीतील शेतकऱ्यांचे कोल्हापुरात आंदोलनकोल्हापूर ः परभणी जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त...
किमान विक्री मूल्यवाढीने साखर उद्योगात...कोल्हापूर : साखरेचे किमान विक्री मूल्य २९००...
जन्मोजन्मी दास । व्हावे हेचि माझी आस ।।जन्मोजन्मी दास । व्हावे हेचि माझी आस ।।
पंढरीचा...
शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी...तासगाव, जि. सांगली ः छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ....
- 1 of 287
- ››