पुणे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत कृषी विभागाच्या माध्यमातून राज्यात शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत १३ हजार हेक्टरवर नवीन फळबाग लागवड केली आहे.
रोजगार हमी योजना आता ''एमआरईजीएस'' नावाने ओळखली जाते. शेतकऱ्यांना या योजनेतून २०१६ ते २०१८ अशा दोन लागवड हंगामाच्या मुदतीत एक लाख ११ हजार हेक्टरवरील फळबागांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. यापैकी १३ हजार ७२६ हेक्टरवर फळबागा उभ्या राहिल्या आहेत, असे कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
फळबाग लागवडीसाठी निधीची टंचाई नाही, तसेच लागवडीचे लक्ष्यांकदेखील लवचिक आहेत. फळबागांसाठी नव्या मापदंडानुसार अनुदान दिले जात आहे. योजनेत सध्या शासन पातळीवर काहीही अडचणी नाहीत. मात्र, शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेत नव्या फळबागा लागवडीसाठी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
कृषी विभागाच्या माध्यमातून आतापर्यंत पालघर, नंदूरबार, भंडारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये चांगली फळबाग लागवड झाली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी ''एमआरईजीएस''मधून पहिल्याच वर्षी ५० टक्के अनुदान मिळते. दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यामुळे आंब्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी १.६७ लाख रुपये, काजूसाठी एक लाख रुपये, डाळिंबाला १.२० लाख रुपये, तर संत्रा लागवडीसाठी सव्वा लाखाचे अनुदान दिले जात आहे, असे कृषी आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.
विभागनिहाय आतापर्यंत झालेली फळबाग लागवड (हेक्टर)ः ठाणे ६७६५, नाशिक १४५५, पुणे ११२८, कोल्हापूर ८५९, औरंगाबाद ६८३, लातूर ७४३, अमरावती १२२८, नागपूर ८६३.
