agriculture news in marathi, How to break supply glut? | Agrowon

कशी रोखणार पुरवठावाढ?
दीपक चव्हाण
सोमवार, 7 मे 2018

शेतीमाल पुरवठावाढ ( Supply glut) ही मोठी समस्या होऊन बसली आहे. कोबी, मिरची, टोमॅटो, वांगी आदी नाशवंत नगदी पिकांमध्ये सहा-सहा महिने मंदी अनुभवायला मिळतेय. एखाद्या हंगामात पैसे मिळाले, तर दुसऱ्या हंगामातील मंदीने सर्व काही हिरावून नेलेले असते. अलीकडे तर दूध, अंडी, ब्रॉयलर, मटण आदी प्राणिज उत्पादनामध्ये दीर्घकाळपर्यंत मंदी दिसली आहे. तुरीसारख्या कडधान्यवर्गीय पिकांत दीर्घकालीन व बहुवार्षिक मंदी आहे. हळदीने २०१० चा उच्चांक गाठल्यानंतर अजूनपर्यंत बाजारभावाला तेवढ्या प्रमाणात उठाव मिळालेला नाही.

शेतीमाल पुरवठावाढ ( Supply glut) ही मोठी समस्या होऊन बसली आहे. कोबी, मिरची, टोमॅटो, वांगी आदी नाशवंत नगदी पिकांमध्ये सहा-सहा महिने मंदी अनुभवायला मिळतेय. एखाद्या हंगामात पैसे मिळाले, तर दुसऱ्या हंगामातील मंदीने सर्व काही हिरावून नेलेले असते. अलीकडे तर दूध, अंडी, ब्रॉयलर, मटण आदी प्राणिज उत्पादनामध्ये दीर्घकाळपर्यंत मंदी दिसली आहे. तुरीसारख्या कडधान्यवर्गीय पिकांत दीर्घकालीन व बहुवार्षिक मंदी आहे. हळदीने २०१० चा उच्चांक गाठल्यानंतर अजूनपर्यंत बाजारभावाला तेवढ्या प्रमाणात उठाव मिळालेला नाही.

डाळिंबासारख्या पिकामंध्ये तर नैसर्गिक आपत्ती आली, तरच तेजी येते, असा अनुभव येतो आहे. एकूणच, सर्वच पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत असून, नेमके कोणते पीक घ्यावे, असा प्रश्न आहे. काही पिकांमध्ये मंदीची तीव्रता इतकी असते, की फार्मगेट किंमत शून्य होते. तोडणी आणि वाहतूक खर्चही परवडत नाही म्हणून पीक नष्ट करायची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. अलीकडेच कोबी आणि टोमॅटोचे प्लॉट शेतकऱ्यांनी स्वत:हूनच मोडलेत. इतके सारे होऊनही मंदी हटत नाही. एवढी पुरवठावाढ नेमकी कशामुळे होतेय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

पिकाखालचे क्षेत्र आणि उत्पादकता या दोन्हींत झालेली वाढ, प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीतही उत्पादन घेण्याची वाढलेली क्षमता, गोदामे, शीतगृहे आदी साठवणुकीच्या साधनांत झालेली वाढ, तसेच एका पिकातील पुरवठावाढीचा दुसऱ्या शेतमालावर पडणारा प्रभाव आदी कारणांमुळे शेतीमाल पुरवठावाढ होत असल्याचे आढळून येते. 
देशांतर्गत पुरवठावाढीचे नियंत्रण वा व्यवस्थापन कसे करावे, हा मोठा प्रश्न असून, यासंदर्भात सरकारी वा तत्सम संस्थात्मक पातळीवर फारसे गांभीर्य दिसत नाही.

यासंदर्भात पुढील निरीक्षणे बोलकी आहेत :  

  • अमेरिकेत मका, सोयाबीन आदी धान्य पिके जैवइंधन निर्मितीसाठी वापरली जातात. भारतात मक्यासारखे पीक गेल्या वर्षभरापासून मंदीत आहे. मक्याला १४२५ रुपये आधारभूत किंमत असताना आजघडीला ऑफसिजनमध्ये देखील ११५० रु. ने बाजार समित्यांत सौदे होत आहेत. पशुखाद्य, स्टार्च आदी उद्योगांची गरज भागवूनही देशांतर्गत बाजारात मका अतिरिक्त ठरतोय.  
  • ज्या ज्या वेळेस पुरवठा वाढ होते, त्या वेळेला त्याच निपटारा होण्यासाठी जी सक्षम व्यवस्था लागते तिचा सध्या अभाव दिसतोय. उदा. पुण्यात वा मुंबईसारख्या महानगरात  ज्या वॉर्डात शेतकरी आठवडे बाजार भरतो, तेथील एकूण फळ व भाज्यांचा खप वाढलेला दिसतो. मात्र, त्या तुलनेत त्याच कालावधीत तेवढ्याच लोकसंख्येच्या अन्य वॉर्डांतील खप सामान्य किंवा कमी दिसतो. केवळ उपलब्धतेमुळे शेतमालाचा खप वाढतो. या पार्श्वभूमीवर, महानगरांमध्ये शेतमालाचा निपटारा होण्यासाठी ग्राहक मंड्यांची गरज आहे.
  • औद्योगिक वापराबरोबर मानवीय खपवृद्धीनेही पुरवठावाढ कमी होऊ शकते. मात्र, यासाठी पुन्हा सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे. उदा. रेशनिंग व्यवस्थेत कडधान्यांच्या समावेश झाला, तर खपवाढीला चालना मिळेल. तमिळनाडूत शालेय पोषण आहारात अंड्यांचा समावेश झाल्याचे अनेक फायदे दिसले आहेत. आजघडीला हे राज्य अंडी उत्पादन, खप आणि निर्यातीत अव्वल आहे. आहारविषयक सवयींत सरकारी निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतात, हे त्यावरून स्पष्ट होते.

शेतकरी पातळीवर पुरवठावाढीचे नियंत्रण हे काही अपवाद वगळता आजघडीला तरी अवघड आहे. उदा. ज्या ज्या वेळेला ब्रॉयलर पक्ष्यांचे उत्पादन मागणीपेक्षा अधिक होते, त्या त्या वेळेस नुकसान कमी व्हावे, या हेतूने संस्थात्मक पोल्ट्री उद्योगाकडून एकत्रितरीत्या संतुलित पुरवठ्याचे नियोजन केले जाते. यात कमीत कमी नुकसान व्हावे, हा हेतू असतो. मात्र, हे उदाहरण टोमॅटो किंवा कांदा उत्पादकांना लागू पडणार नाही. कारण, त्यांच्या संख्या अफाट आहे आणि त्यांची देशपातळीवर कुठलीही संघटना नाही. कोणत्या भागात किती प्रमाणात पिकाची लागवड झाली वा उत्पादकतेची स्थिती काय, हे शेतकरी सोडा, पण खुद्द धोरणकर्त्यांना माहिती नसते. कारण, तशी माहिती देणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पीक लागवडीच्या निर्णयामागील तर्कास काहीही आधार नसतो.

एक अमुकच सणाच्या लागवडी नफ्यात निघतात म्हणून सर्वच जण क्षेत्र वाढवतात. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षी किती हेक्टर क्षेत्रावर लागवडी झाल्या होत्या, प्रतिएकरी उत्पादकता काय होती, हे कोणालाच माहिती नसते. सर्वांनी एकाच सणाला सारखाच विचार करून लागवडी वाढवल्याने पुढे मंदी येते. अर्थात, यात शेतकऱ्यांचा दोष नाही; तर पुरवठावाढ मोजमापक यंत्रणेची किती आवश्यकता आहे, हेच यातून दिसून येते. पुरवठावाढ ही एक व्यापक अशी अर्थशास्त्रीय संकल्पना आहे. बाजाराची गरज, उपलब्ध साधने वा क्षमता या तुलनेत पुरवठा अतिरिक्त ठरला तर तोटा होणार, हे स्वाभाविक आहे. दीर्घकाळच्या मंदीनंतर भांडवल आटून तेजी येते खरी, पण तिचा फायदा सर्वांनाच होत नाही. म्हणून माहितीच्या युगात पुरवठावाढीचे नियंत्रण व व्यवस्थापनाला अग्रक्रम कसा देता येईल, हा विचार अधिक सयुक्तिक वाटतो.

(लेखक शेतीमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रोमनी
कापूस, गवार बी आणि हरभऱ्याचे भाववाढीचे...या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने साखर वगळता...
हरभरा निर्यात, स्थानिक मागणीत वाढ या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने मका व गहू...
सीताफळाच्या मूल्यवर्धनातून घेतला...`उद्योगाच्या घरी, रिद्धीसिद्धी पाणी भरी`, अशी...
कापसाच्या भावात घसरणया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने गहू वगळता...
हलव्याच्या कार्यक्रमाने अर्थसंकल्पाची...नवी दिल्ली : नवीन वर्षाची सुरवात झाली की...
आयटीसीचे ‘ई चौपाल’ आता येणार मोबाईलवरग्रामीण भागाला डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने दोन...
कृषिमालाच्या मूल्यवर्धनालाच खरे भविष्य...२०१८ मध्ये डॅनफॉस इंडिया या कंपनीने उत्तम असा...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
हरभऱ्याला वाढती मागणी या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने कापूस, गहू...
भात निर्यातीसाठी मागणीबरोबरच भूराजकीय...भारतीय भात निर्यातदारांच्या वाढीसाठी जागतिक...
मका, साखर, हळदीच्या भावात घसरणया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने सोयाबीन...
अर्थमंत्री जेटली १ फेब्रुवारीला...नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार त्यांच्या...
कापूस उद्योगाचे अमेरिका-चीनच्या...जळगाव : चीन व अमेरिकेत मागील नऊ महिन्यांपासून...
सातत्याने ताळेबंद तपासत शेती राखली...जळगाव जिल्ह्यातील नायगाव (ता. मुक्ताईनगर) येथील...
हळदीच्या निर्यात मागणीत वाढया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने सर्वच शेती...
हळदीच्या स्थानिक, निर्यात मागणीत वाढया सप्ताहात नाताळच्या सुटीमुळे आंतरराष्ट्रीय...
ग्राहकाला आधारसक्ती केल्यास 1 कोटींचा...नवी दिल्ली: दूरसंचार कंपन्यांकडून मोबाइल फोन...
युरियाची आयात ४२ लाख टनांवरनवी दिल्ली : भारताची चालू आर्थिक वर्षातील...
मका, हळद वगळता इतर शेतमालाच्या भावात वाढया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने कापूस व...
कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी...छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये...