agriculture news in marathi, How does MSP is calculated | Agrowon

किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ?
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. या कामी कृषिमूल्य व किंमत आयोग ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावते. आयोग विहित पद्धतीनुसार पिकांचा उत्पादन खर्च आणि त्यावर आधारित किमान आधारभूत किमती काढत असतो. त्या केंद्र सरकारला सादर केल्या जातात. केंद्र सरकार त्या किमतींत काटछाट करते किंवा बोनसही देते. आयोगाचे काम शिफारस करण्याचे असते तर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेते.

केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. या कामी कृषिमूल्य व किंमत आयोग ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावते. आयोग विहित पद्धतीनुसार पिकांचा उत्पादन खर्च आणि त्यावर आधारित किमान आधारभूत किमती काढत असतो. त्या केंद्र सरकारला सादर केल्या जातात. केंद्र सरकार त्या किमतींत काटछाट करते किंवा बोनसही देते. आयोगाचे काम शिफारस करण्याचे असते तर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेते.

कृषिमूल्य व किंमत आयोग केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारित आहे. आयोगाची स्थापना जानेवारी १९६५ मध्ये करण्यात आली. सध्या आयोग एकूण २३ शेतमालांच्या किमान आधारभूत किमतींची शिफारस करतो. त्यात ७ तृणधान्य पिके (भात, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, बार्ली, रागी), ५ कडधान्य पिके (तूर, हरभरा, मूग, उदीड, लेन्टिल), ७ तेलबिया पिके (सोयाबीन, भुईमूग, मोहरी, तीळ, सूर्यफूल, करडई, कारळ) आणि ४ नगदी पिके (ऊस, कापूस, ज्यूट, कोप्रा) यांचा समावेश आहे. 

आयोग या २३ शेतमालांच्या उत्पादन खर्च आणि त्यावर आधारित किमान आधारभूत किंमतींच्या शिफारशी किंमत धोरण अहवालांच्या (प्राईस पॉलिसी रिपोर्ट) रूपात केंद्र सरकारला सादर करतो. आयोग या शिफारशी करण्यासाठी एका विशिष्ट पध्दतीचा अवलंब करतो. आयोगाकडून शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाविषयी आणि किंमतीविषयी एक सविस्तर प्रश्नावली तयार केली जाते. ती प्रश्नावली विविध राज्य सरकारे, राष्ट्रीय संस्था, मंत्रालयांना पाठवली जाते. त्यांचे अभिप्राय घेतले जातात. तसेच विविध राज्यांतील शेतकरी, राज्य सरकारे, एफसीआय, नाफेड, सीसीआयसारख्या संस्थांशी विचारविनिमय केला जातो. तसेच आयोगाचे प्रतिनिधी अनेक राज्यांत ऑन दि स्पॉट भेटी देऊन शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी समजून घेतात.

या साऱ्या इनपुट्सचा विचार करून विविध पिकांचा उत्पादन खर्च काढला जातो आणि त्यावर आधारित आधारभूत किमत किती असावी, याची शिफारस केंद्र सरकारला केली जाते. केंद्र सरकार या शिफारशींचा अहवाल विविध राज्य सरकारे आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांना अभिप्रायासाठी पाठवते. हा सगळा फिडबॅक मिळाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आर्थिक व्यवहारविषयक समिती किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. 

आयोग उत्पादन खर्च काढताना A2, A2+ FL आणि C2 या तिन्हींची आकडेवारी देतो. एखाद्या पिकाचा किमान आधारभूत किंमत ठरवताना उत्पादन खर्च हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक असतो; परंतु तो काही एकमेव घटक नसतो. त्याशिवाय इतर अनेक घटकांचा विचार करून आधारभूत किंमती ठरवल्या जातात. त्यात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश होतो- मागणी व पुरवठा, स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतील कल, पिकांच्या दरांची तुलना, शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रातील व्यापार शर्ती, आधारभूत किमतींचा ग्राहकांवर होणारा संभाव्य परिणाम, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, महागाईचा दर, पतनिर्धारण धोरण इ.

आयोगाची रचना
केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगावर अध्यक्षांव्यतिरिक्त चार सदस्य असतात. त्यातील एक पद हे सदस्य सचिवाचे असते. एक सदस्य सरकारी असतो. तर उरलेले दोन सदस्य बिगरसरकारी क्षेत्रातील असतात. ते मुख्यत्वेकरून शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य असावेत, असा संकेत आहे. सध्या प्रा. विजय शर्मा हे आयोगाचे अध्यक्ष आहेत, तर डॉ. शैलजा शर्मा या सदस्य सचिव आहेत. उर्वरीत सर्व पदे रिक्त आहेत. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली तरी ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत.

शेतकरी नाराज
आधारभूत किमती काढताना पिकांचा जो उत्पादन खर्च काढला जातो, त्यात अनेक त्रुटी असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात येणारा उत्पादन खर्च आणि जाहीर होणारी आधारभूत किंमत यात खूप तफावत असल्याचे आढळून येते. तसेच एखाद्या पिकासाठी संपूर्ण देशासाठी एकच आधारभूत किंमत काढली जाते. त्यासाठी सरासरी काढली जाते. त्यामुळे अनेक राज्यांवर अन्याय होतो. वास्तविक प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र आधारभूत किंमत असावी, अशीही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून पुढे येत आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
राजगुरुनगरचा आदर्शराजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला...
पीक कर्जवाटपाचा मुहूर्त टळणार?या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने आणि मे...
फळबाग वाचविण्यासाठी सलाइनद्वारे पाणी जिंतूर, जि. परभणी : जिल्ह्यात उद्भवलेल्या...
सिन्नर तालुक्यात दुष्काळाने डाळिंब...नाशिक  : पाऊस कमी झाल्याने संपूर्ण सिन्नर...
विदर्भात उष्णतेची लाटपुणे ः मराठवाडा ते उत्तर तमिळनाडू आणि दक्षिण मध्य...
शेडनेटगृह अनुदानाचे राज्यस्तरीय दरपत्रक...पुणे : धोरणात्मक कामकाजापासून शेतकरी प्रतिनिधींना...
स्ट्राॅबेरीची बाजारपेठ होतेय अधिक सक्षम महाबळेश्वर तालुक्यात एकूण स्ट्रॉबेरी उत्पादनाचा...
आरोग्यदायी ड्रॅगन फ्रूटशरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि...
वनस्पतीच्या ताण स्थितीतील संदेश यंत्रणा...वनस्पतीतील ताणाच्या स्थितीमध्ये कार्यरत होणाऱ्या...
आर्थिक, सामाजिक, कृषिसंपन्न राजुरीचा...आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत व...
नाला खोलीकरणात गेलेे शेत; न्यायासाठी...अकोला ः उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा...
पावणेतीन हजार कोटींची ‘वसुंधरा’त...पुणे : कृषिविस्तार व सल्ला देण्याचे काम सोडून...
कांदा संचालनालयाला राष्ट्रीय संस्थेचा...पुणे : राजगुरुनगर भागात असलेल्या कांदा, लसूण...
शेतकऱ्यांना मिळणार तालुकानिहाय हवामान...दिल्ली : देशातील सुमारे साडेनऊ कोटी शेतकऱ्यांना...
राज्यात उष्णतेची लाट येणारपुणे : सूर्य आग ओकायला लागल्याने विदर्भात उन्हाचा...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...