agriculture news in marathi, How does MSP is calculated | Agrowon

किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ?
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. या कामी कृषिमूल्य व किंमत आयोग ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावते. आयोग विहित पद्धतीनुसार पिकांचा उत्पादन खर्च आणि त्यावर आधारित किमान आधारभूत किमती काढत असतो. त्या केंद्र सरकारला सादर केल्या जातात. केंद्र सरकार त्या किमतींत काटछाट करते किंवा बोनसही देते. आयोगाचे काम शिफारस करण्याचे असते तर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेते.

केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. या कामी कृषिमूल्य व किंमत आयोग ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावते. आयोग विहित पद्धतीनुसार पिकांचा उत्पादन खर्च आणि त्यावर आधारित किमान आधारभूत किमती काढत असतो. त्या केंद्र सरकारला सादर केल्या जातात. केंद्र सरकार त्या किमतींत काटछाट करते किंवा बोनसही देते. आयोगाचे काम शिफारस करण्याचे असते तर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेते.

कृषिमूल्य व किंमत आयोग केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारित आहे. आयोगाची स्थापना जानेवारी १९६५ मध्ये करण्यात आली. सध्या आयोग एकूण २३ शेतमालांच्या किमान आधारभूत किमतींची शिफारस करतो. त्यात ७ तृणधान्य पिके (भात, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, बार्ली, रागी), ५ कडधान्य पिके (तूर, हरभरा, मूग, उदीड, लेन्टिल), ७ तेलबिया पिके (सोयाबीन, भुईमूग, मोहरी, तीळ, सूर्यफूल, करडई, कारळ) आणि ४ नगदी पिके (ऊस, कापूस, ज्यूट, कोप्रा) यांचा समावेश आहे. 

आयोग या २३ शेतमालांच्या उत्पादन खर्च आणि त्यावर आधारित किमान आधारभूत किंमतींच्या शिफारशी किंमत धोरण अहवालांच्या (प्राईस पॉलिसी रिपोर्ट) रूपात केंद्र सरकारला सादर करतो. आयोग या शिफारशी करण्यासाठी एका विशिष्ट पध्दतीचा अवलंब करतो. आयोगाकडून शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाविषयी आणि किंमतीविषयी एक सविस्तर प्रश्नावली तयार केली जाते. ती प्रश्नावली विविध राज्य सरकारे, राष्ट्रीय संस्था, मंत्रालयांना पाठवली जाते. त्यांचे अभिप्राय घेतले जातात. तसेच विविध राज्यांतील शेतकरी, राज्य सरकारे, एफसीआय, नाफेड, सीसीआयसारख्या संस्थांशी विचारविनिमय केला जातो. तसेच आयोगाचे प्रतिनिधी अनेक राज्यांत ऑन दि स्पॉट भेटी देऊन शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी समजून घेतात.

या साऱ्या इनपुट्सचा विचार करून विविध पिकांचा उत्पादन खर्च काढला जातो आणि त्यावर आधारित आधारभूत किमत किती असावी, याची शिफारस केंद्र सरकारला केली जाते. केंद्र सरकार या शिफारशींचा अहवाल विविध राज्य सरकारे आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांना अभिप्रायासाठी पाठवते. हा सगळा फिडबॅक मिळाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आर्थिक व्यवहारविषयक समिती किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. 

आयोग उत्पादन खर्च काढताना A2, A2+ FL आणि C2 या तिन्हींची आकडेवारी देतो. एखाद्या पिकाचा किमान आधारभूत किंमत ठरवताना उत्पादन खर्च हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक असतो; परंतु तो काही एकमेव घटक नसतो. त्याशिवाय इतर अनेक घटकांचा विचार करून आधारभूत किंमती ठरवल्या जातात. त्यात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश होतो- मागणी व पुरवठा, स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांतील कल, पिकांच्या दरांची तुलना, शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रातील व्यापार शर्ती, आधारभूत किमतींचा ग्राहकांवर होणारा संभाव्य परिणाम, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, महागाईचा दर, पतनिर्धारण धोरण इ.

आयोगाची रचना
केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगावर अध्यक्षांव्यतिरिक्त चार सदस्य असतात. त्यातील एक पद हे सदस्य सचिवाचे असते. एक सदस्य सरकारी असतो. तर उरलेले दोन सदस्य बिगरसरकारी क्षेत्रातील असतात. ते मुख्यत्वेकरून शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य असावेत, असा संकेत आहे. सध्या प्रा. विजय शर्मा हे आयोगाचे अध्यक्ष आहेत, तर डॉ. शैलजा शर्मा या सदस्य सचिव आहेत. उर्वरीत सर्व पदे रिक्त आहेत. मोदी सरकार सत्तेवर येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली तरी ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत.

शेतकरी नाराज
आधारभूत किमती काढताना पिकांचा जो उत्पादन खर्च काढला जातो, त्यात अनेक त्रुटी असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात येणारा उत्पादन खर्च आणि जाहीर होणारी आधारभूत किंमत यात खूप तफावत असल्याचे आढळून येते. तसेच एखाद्या पिकासाठी संपूर्ण देशासाठी एकच आधारभूत किंमत काढली जाते. त्यासाठी सरासरी काढली जाते. त्यामुळे अनेक राज्यांवर अन्याय होतो. वास्तविक प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र आधारभूत किंमत असावी, अशीही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून पुढे येत आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
कोकण, दक्षिण- मध्य महाराष्ट्रात आज... पुणे : पश्‍चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आणि...
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाला अवकाळी...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात सोमवारी...
सांगलीत वादळी पावसाने द्राक्षबागांचे...सांगली ः द्राक्षाला दर चांगले मिळतील म्हणून लवकर...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...