सांगली ः महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने सांगली पाटबंधारे मंडळातील टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागाच्या कार्यालयाची नवीन रचना आखली आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रकल्प विभाग १ च्या अंतर्गत पाच उपविभाग आहेत. हे कार्यालय ५० अधिकाऱ्यांनी चालविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, टेंभू उपसा सिंचन अद्यापही पूर्ण झालेली नाही, अशात ५० अधिकारी ही योजना कशी सांभाळणार असा प्रश्न उपस्थित राहू लागला आहे. याचा परिणाम थेट योजना पूर्ण करण्यासह अन्य कामांवर होण्याची दाट शक्यता आहे.
टेंभू उपसा सिंचन योजना सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागाला वरदान ठरत आहे. या तिन्ही जिल्ह्यांतील २१० गावांतील ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्र या योजनेतून ओलिताखाली येणार आहे. आजमितीस अंदाजे २३ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे.
या योजनेच्या चौथ्या व पाचव्या टप्प्यावर अद्यापही विद्युत कामे झाली नाहीत. त्यातच पंपगृहाचे काम अपूर्ण आहे. त्यामुळे योजना अजून पूर्ण झाली नसल्याने दुष्काळी स्थितीमध्ये या योजनेच्या पाण्याचा लाभ केवळ ५० टक्केच शेतकऱ्यांना होतो. सध्या पाटबंधारे विभागाकडे रिक्त पदेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. यामुळे ही योजना चालविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने जानेवारीत या योजनेची नवीन रचना आखली आहे. त्यामध्ये केवळ ५० कर्मचाऱ्यांनी ही योजना चालवावी, असा आदेश काढला आहे. वास्तविक पाहता टेंभू उपसा सिंचन योजना अद्यापही पूर्णत्वाकडे नाही.
या योजनेला अजून सुमारे १८०० कोटींची गरज आहे. असे असताना योजना ५० कर्मचाऱ्यांवर कशी चालणार, असा प्रश्न आता पाटबंधारे विभागातील अधिकारी उपस्थित करू लागले आहेत. जर अशा पद्धतीने शासनाने योजनावरील अधिकारी संख्या कमी करू लागले, तर ही योजना पूर्ण होण्यासाठी अधिक वेळ लागणार याबाबत काहीच शंका नाही.