अॅग्रो विशेष

नागपूर ः आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प येत्या रब्बी हंगामापासून राबविण्यात येणार आहे. ११ जिल्ह्यांत प्रत्येकी पाच हजार हेक्‍टरवर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार अाहे. त्याकरिता आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तंत्रज्ञान उपलब्धतेची जबाबदारी हैदराबाद येथील इक्रीसॅट (आंतरराष्ट्रीय अर्धकोरडवाहू पीक संशोधन संस्था) उचलणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, शेतकरी आत्महत्याप्रवण तसेच कृषी क्षेत्रात पिछाडीवर असलेल्या भागात इक्रीसॅटच्या मदतीने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारंपरिक पिकांची उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड भागात असा प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील विदर्भाची याकरिता निवड करण्यात आली आहे.

पीक लागवड ते कापणी अशा सर्व टप्प्यात पारंपरिक पिकांकरिता आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावर असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल. ११ जिल्ह्यांत प्रत्येकी ५ हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर हा कार्यक्रम राबविला जाईल. त्याकरिता कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची स्थानिकस्तरावर मदत घेतली जाणार आहे.

इक्रीसॅटकडून या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाकरिता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. या संपर्क अधिकाऱ्यांमार्फत कृषी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यासोबतच तंत्रज्ञानाचा अवलंब केलेल्या शिवाराला वेळोवेळी भेटीही दिल्या जातील.

भौगोलीकस्थिती, हवामान बदलाचा अभ्यास
राज्य शासनाकडून या प्रकल्पाची येत्या रब्बी हंगामातच अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार लवकरच प्रकल्पाकरिता तालुक्‍यांची निवड केली जाणार असल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगीतले. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपूर्वी इक्रीसॅटकडून विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या भौगोलीकस्थिती व वातावरणातील बदलाचा झालेला परिणाम याचा अभ्यास करण्यात आला.

अमरावती जिल्ह्यात नजीकच्या काळात ड्रायझोन वाढीस लागत असल्याचे या अभ्यासात दिसून आले आहे. त्याआधारे या जिल्ह्यात पीक उत्पादकता वाढीच्या उपाययोजना इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत वेगळ्या असतील, असे इक्रीसॅटच्या तज्ज्ञांनी सांगीतले.

विदर्भातील शेकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम इक्रीसॅटच्या माध्यमातून राबविला जाणार आहे. तीन वर्षे कालावधी त्याकरिता निश्‍चित करण्यात आला आहे. येत्या रबी हंगामापासून याची अंमलबजावणी होईल आणि ११ जिल्ह्यांत प्रत्येकी ५ हजार हेक्‍टरवर हा कार्यक्रम असेल, असे इक्रीसॅटचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ गजानन सावरगावकर यांनी स्पष्ट केले.