agriculture news in Marathi, Immediate payment only on Announcement | Agrowon

तत्काळ चुकाऱ्याची केवळ घोषणाच
गोपाल हागे
मंगळवार, 20 मार्च 2018

अकोला ः या हंगामात हमीभावाने सुरू असलेली खरेदी अाॅनलाइन नोंदणी केल्याने बऱ्याच अंशी सुकर झाली अाहे. ना कुठे मोजमापासाठी भांडणे अाहेत, ना कुठे मोजमाप थांबवल्याच्या घटना घडल्या. गेल्या हंगामात व्यापाऱ्यांनी घातलेला धुडघूसही ५० टक्क्यांपर्यंत अाटोक्यात अाणण्यात यश अाले अाहे. अाॅनलाइनच्या नावाने पूर्वी नाके मुरडणारे अाता कौतुकाचे शब्द बोलण्यात मागे नाहीत. अडचण एकच अाहे ती म्हणजे विकलेल्या मालाचा पैसाच मिळालेला नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत अालेला अाहे. एकट्या अकोला जिल्ह्यात सुमारे ५० हजार क्विटंलपेक्षा अधिक तुरीचे चुकारे झालेले नाहीत.

अकोला ः या हंगामात हमीभावाने सुरू असलेली खरेदी अाॅनलाइन नोंदणी केल्याने बऱ्याच अंशी सुकर झाली अाहे. ना कुठे मोजमापासाठी भांडणे अाहेत, ना कुठे मोजमाप थांबवल्याच्या घटना घडल्या. गेल्या हंगामात व्यापाऱ्यांनी घातलेला धुडघूसही ५० टक्क्यांपर्यंत अाटोक्यात अाणण्यात यश अाले अाहे. अाॅनलाइनच्या नावाने पूर्वी नाके मुरडणारे अाता कौतुकाचे शब्द बोलण्यात मागे नाहीत. अडचण एकच अाहे ती म्हणजे विकलेल्या मालाचा पैसाच मिळालेला नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत अालेला अाहे. एकट्या अकोला जिल्ह्यात सुमारे ५० हजार क्विटंलपेक्षा अधिक तुरीचे चुकारे झालेले नाहीत. जिल्हा मुख्यालयी असलेल्या अकोला तूर खरेदी केंद्राला शनिवारी सकाळीच भेट दिली तेव्हा, बऱ्याच चांगल्या बाबी समोर अाल्या तर काही अडचणीही दिसल्या.

काही दिवसांपासून या केंद्रावर खरेदी झालेली तूर वेअरहाउसवरील ग्रेडरकडून एफएक्यू दर्जाची नसल्याचे कारण देत परत केली जात असल्याचे प्रकार वाढले अाहेत. मात्र नंतर हीच तूर पुन्हा खरेदी केंद्रावर अाली असता, ग्रेडरकडून मंजूर केली गेली. काही दिवसांत ही चढाअोढ सुरू असल्याची एकच चर्चा या ठिकाणी एेकायला मिळत होती. वास्तविक अकोल्यात २ फेब्रुवारीला राज्याचे पणन व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना, ‘‘या वेळी तूर खरेदीतील घोळ थांबवण्यासाठी एकच ग्रेडर ठेवणार असल्याचे व हाच ग्रेडर खरेदी केंद्रावर तूर एफएक्यू दर्जाची घेणार असल्याने वेअरहाउसच्या ठिकाणी पुन्हा तपासणी करण्याची गरज राहत नाही. त्यामुळे दुसरा ग्रेडर नेमणार नसल्याचे’’ सांगितले होते. 
परंतु मंत्री बोलले तसे यंत्रणांकडून काहीही झालेले नसल्याचे बघायला मिळाले.

खरेदी केंद्रावर नाफेडचा ग्रेडर असून, वेअरहाउसला एका खासगी कंपनीचा ग्रेडर नेमण्यात अाला अाहे. खरेदी केंद्रावर असलेला ग्रेडर हा शेतकऱ्यांचा शेतमाल घेताना प्रत्येक पोत्याची चाचणी करतो. नंतर हा माल चाळणी करून मोजमापासाठी जातो. एवढे होऊनसुद्धा वेअरहाउसला गेलेल्या पोत्यांमध्ये नॉन एफएक्यू दर्जाचा माल येतो कोठून हा संशोधनाचा विषय अाहे. जर माल योग्य दर्जाचा नसेल तर खऱेदी केंद्रावरील ग्रेडर मंजूर कसा करतो किंवा माल चांगला असेल तर वेअरहाउसवरील ग्रेडर जाणीवपूर्वक का परत पाठवतो, असे प्रश्न उपस्थित होत अाहेत. यामध्ये कुठेतरी समन्वयात गडबड असल्याचे एक जाणकार अधिकारी बोलताना म्हणाला. या अधिकाऱ्याच्या बोलण्याचा इशारा हा ग्रेडरसंदर्भात होता.

क्विंटलला २७ रुपये हमालीचा भुर्दंड
खासगी बाजारात दर नसल्याने शेतकरी हमीभाव खरेदी केंद्रावर तूर विक्रीसाठी अाणत अाहेत. या ठिकाणी तूर अाणल्यानंतर क्विंटलमागे २७ रुपये हमाली चुकवावी लागते. तसे पोस्टर्स लावण्यात अाले अाहेत. वाहनातून पोते काढणे व त्याची चाळणी करणे यासाठी ही रक्कम द्यावी लागते. हा माल मोजमाप केंद्रापर्यंत अाणण्यासाठी खेड्यातील शेतकऱ्याला वाहतुकीचा खर्च क्विंटलला अंतरानुसार २० ते ६० रुपयापर्यंत चुकवावा लागतो. त्यामुळे क्विंटलला ७० ते ८० रुपये खर्च हा नगदी होत अाहे. एका शेतकऱ्याने १० क्विंटल तूर विक्री केली तर २७० रुपये हमाली अाणि किमान ५०० रुपये वाहतूक खर्च असे साडेसातशे रुपये नगदी द्यावे लागतात. शासनाकडून तुरीचे चुकारे कधी मिळतील, याची सध्या कुणाकडे माहिती नाही. ही रक्कम तर रोख द्यावी लागते अाहे, याला पर्याय नसल्याचे शेतकऱ्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होते.  
    
खरेदी प्रक्रिया संथ 
या संथ प्रक्रियेचा परिणाम खरेदीवर थेट पडत अाहे. मालाची उचल नसल्याने केंद्रावर साठवणुकीचा प्रश्न अाहे. त्यामुळे दिवसाला ४० ते ५० शेतकऱ्यांचीच तूर खरेदी होत अाहे. ८०० ते १००० पोते खरेदी होत अाहेत. यामुळे सध्या दीड-दोन महिन्यांपूर्वी नोंदणी केलेल्यांचा माल येत अाहे. नव्याने नोंदणी झालेल्यांना कधी मेसेज येईल हे सांगता येत नाही. केंद्राने तूर खरेदीसाठी १८ एप्रिलपर्यंत मुदत दिलेली अाहे. अातापर्यंत नोंदणीच्या ५० टक्केही खरेदी झालेली नाही. त्यामुळे महिनाभरात उर्वरित तूर खरेदी करणे एक दिव्यच अाहे. यासाठी यंत्रणांना खरेदीस मुदतवाढ मागण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही.    
चुकारे अडले केंद्रात
अाधारभूत किमत योजनेनुसार सुरू असलेल्या खरेदीचे चुकारे केंद्राकडून नाफेडला दिले जातात. पहिल्यांदा अाॅनलाइन प्रक्रिया राबवली जात अाहे. यामुळे ठिकठिकाणी गोंधळ उडाले. शेतकऱ्यांचे बँक खाते, अाधार व इतर कागदपत्रे जुळविताना नाकीनऊ अाले होते. ठिकठिकाणी शेतकऱ्याची माहिती मॅच न झाल्यास संगणक पुढील प्रक्रीयाच करीत नाही. जिल्ह्याकडून राज्याला व राज्याकडून केंद्राकडे खरेदीचे चुकारे मागण्यात अाले अाहेत. ३१ मार्चपर्यंत सुरवातीचे चुकारे होतील, असा दिलासा अधिकारी खरेदी केंद्रावर देत होते.  

जागोजागी पोत्यांची रास
खरेदी केंद्रावर सध्या तूर ठेवायला जागाच नाही. वेअरहाउसला दररोज अाठशे ते हजार कट्टे जातात. तेवढीच रोज खरेदी होत असल्याने जागा भरून निघते. पावसाळी वातावरणामुळे खरेदी केलेली तूर वखारीत साठवून ठेवलेली अाहे. इकडे वखारी पोत्यांच्या राशींमुळे फुल, तर तिकडे वेअरहाउसमध्ये ठेवायला जागा नाही. जिल्हाभरातील तूर अकोल्यातील वेअरहाउसेसमध्ये ठेवण्यासाठी येते. हजारो पोते ट्रकमधून खाली करण्यासाठी मजुरांची वाणवा असून हे काम संथगतीने होत अाहे. तासनतास ट्रक उभे असतात. कधीकधी दोन-दोन दिवस खाली व्हायला लागत असल्याने अाता वाहतूकदार वाहतुकीसाठी टाळाटाळ करीत असल्याचे एका जाणकार अधिकाऱ्याने सांगितले.

खरेदी केंद्रावरील स्थिती

  • दिवसाला ३० ते ५० शेतकऱ्यांची खरेदी 
  • ८०० ते १००० क्विंटल मालाचे मोजमाप
  • वेअरहाउसेस मागील वर्षातील मालामुळे ७० टक्के फुल
  • वेअरहाउसमध्ये जागा कमी असल्याने नवीन माल उतरण्याची प्रक्रिया संथ
  • चार-चार दिवस मालाला जागा मिळत नाही
  • शेतकऱ्याला क्विंटलला २७ रुपये खर्च हमाली म्हणून द्यावा लाग अाहे
  • वाहतुकीचा खर्च वेगळा  
  • अातापर्यंत नोंदणी झालेल्यापैकी ५० टक्केही खरेदी नाही    
  • अाॅनलाइनमुळे यंत्रणा अानंदीत
  • डोकेदुखी कमी झाल्याचा दावा
  • शेतकऱ्यांना रांगा लावण्याची गरज नाही
  • खरेदी केंद्रावरील हाणामाऱ्यांच्या घटना थांबल्या
  • निकषांपेक्षा अधिक खरेदी होतच नाही

फोटो गॅलरी

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...