पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांना तत्काळ मंजुरी द्या

नागपूर : यावर्षी यवतमाळ जिल्ह्यात अत्यंत कमी पाऊस पडला आहे. परिणामी जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देणे हे प्रथम प्राधान्य आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या उपाययोजनांना तत्काळ मंजुरी द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधान भवनात आयोजित यवतमाळ जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री मदन येरावार, महसूल राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री संजय राठोड, खासदार भावना गवळी, विधान परिषद सदस्य हरिभाऊ राठोड, ख्वाजा बेग, तानाजी सावंत, विधानसभा सदस्य मनोहर नाईक, डॉ. अशोक उईके, राजेंद्र नजरधणे, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, राजू तोडसाम, मुख्य सचिव सुमीत मल्लीक, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला, पोलिस अधिक्षक एम. राजकुमार आदी उपस्थित होते.

सिंचन हा विषय शेतकऱ्यांशी निगडित आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात देण्यात आला आहे. त्यामुळे सिंचनाची कामे दर्जेदार होणे गरजेचे आहे. निम्न पैनगंगाबाबत आता मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. त्याबाबत संबंधित यंत्रणेने तसा प्रस्ताव पाठवावा.

सिंचन प्रकल्पांसाठी विनाकारण शेतकऱ्यांच्या जमिनी अडकवून ठेवू नका. शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आत्महत्या रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना गांभीर्याने कराव्यात. शेतकऱ्यांना जोडधंदा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळामार्फत (एनडीडीबी) मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन करण्यात येत आहे. यवतमाळ येथे अमूल असल्यामुळे एनडीडीबीच्या धर्तीवर येथे दूध संकलन करावे.

शेततळ्यांसारखे धडक विहिरींमध्येदेखील संयुक्त बचत खात्याचे नियोजन करा, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, गावातील उपसा किती याची माहिती घेऊन विहीर पुनर्भरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. सरसकट विहिरी रद्द होणार नाहीत. एकाच गावात १० विहिरी आणि गावालगत असलेला नाला यासंदर्भात निकष शिथिल करण्यात येईल. २५ नोव्हेंबरनंतर सुरू करण्यात आलेल्या ४१९ शेततळ्यांपैकी आजपर्यंत ३१४ कामे पूर्ण झाली आहेत.

तसेच ऑक्टोबर २०१७ अखेरपर्यंत केवळ १४ टक्के जिओ टॅगिंग होती, ती आता ८२ टक्क्यांवर गेली आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कौतुक केले.