शेतमाल आयात-निर्यात धोरणात फेरबदलाचे संकेत

पुणे : देशातील तेलबिया व कडधान्य पिकांचे बाजारभाव किमान आधारभूत दरापेक्षाही खाली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्याच्या आयात-निर्यात धोरणात अामूलाग्र बदल करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहे. विशेष म्हणजे या बदलाची धुरा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे असून, लवकरच शेतमाल बाजारात आशादायक चित्र तयार होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारच्या मंत्रिगटाची दुसरी बैठक नुकतीच दिल्लीत पार पडली असता, शेतमाल बाजारात शेतकरीभिमुख स्थिती तयार करण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला. तेलबिया, कडधान्यविषयक खरेदी-विक्री तसेच आयात-निर्यात कर धोरणाचा आढावा, असे विषय चर्चिले गेले. यानंतर धोरणात्मक फेरबदल करण्यास मंत्रिगटाने सहमती दर्शविली.

मंत्रिगटाच्या या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय परिवहन, भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी भूषविले. केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान, कृषिमंत्री राधामोहनसिंह, महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, केंद्रीय कॅबिनेट सचिव के. पी. सिन्हा, पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव तसेच अन्नधान्य आयात-निर्यातविषयक संबंधित मंत्रालयांचे सचिव या वेळी उपस्थित होते.

गडकरी यांनी केले सादरीकरण देशातील तेलबिया पिकांचे बाजारभाव सध्या हमीभावापेक्षाही खाली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी उपाय सुचविणे, शेतमाल खरेदीसाठी सरकारी धोरणांचा आढावा घेणे असे प्रमुख मुद्दे मंत्रिगटाच्या अजेंड्यावर होते. विशेष म्हणजे गडकरी यांनी स्वतः देशातील शेतमालाची स्थिती, आयात-निर्यात धोरण, उपाय यावर सादरीकरण केले.

केंद्रीय अन्न मंत्रालय शेतकऱ्यांच्या बाजूने एकूण स्थिती पाहून केंद्रीय अन्न मंत्रालयानेदेखील ग्राहकांऐवजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय मंत्री पासवान म्हणाले, की देशातील शेतमालाचे दर हमीभावापेक्षाही खाली जाताच संबंधित शेतमालाची आयात तत्काळ रोखणारी आणि जादा उत्पादन होत असलेल्या भारतीय शेतमालाची निर्यात लगेच सुरू करणारी यंत्रणा आता तयार केली पाहिजे. त्यासाठी नेहमी वेळ घालविण्याची आवश्यकता नसावी.

तेलबिया पेंड निर्यात अनुदान वाढणार देशाच्या कॅबिनेट सचिवांनीदेखील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी कितीही पैसा लागला तरी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. तेलबियांची पेंड जास्तीत जास्त निर्यात झाल्याशिवाय तेलबिया पिकांचे बाजार वाढणार नसल्याचे गडकरी यांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर पेंडवरील निर्यात अनुदान पाच टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्यावर या बैठकीत एकमत झाले.

दिल्ली दरबारी एरवी शेतकऱ्यांची भूमिका मांडली जात नाही; मात्र यंदा प्रथमच गडकरी शेतकऱ्यांसाठी जोरदार लॉबिंग करत असल्याचे चित्र तयार झाले. त्यामुळेच या बैठकीत पीकनिहाय चर्चा झाली. राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा या सर्व राज्यांमध्ये तेलबियांचे भाव घसरत असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

पामतेल आयातीवर जादा कर येणार

सोयबीनचे भाव हमीभावापेक्षाही कमी म्हणजे प्रतिक्विंटल २५०० रुपये, भुईमूग ३६०० रुपये तसेच मोहरीचे भावदेखील खाली आले आहेत. देशाला २३० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असून १६० लाख टन आयात करावी लागते. त्यातही खाद्यतेल आयातीत पुन्हा ६० टक्के वाटा पामतेलाचा आहे. म्हणजेच पामतेलावर जादा आयातकर लादल्याशिवाय देशी तेलबिया पिकांचे बाजार सुधारणार नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात रिफाइन्ड पामतेलावर ९० टक्के आणि क्रुड पामतेलावर ७५ टक्के आयातकर होता. त्यामुळे आता देश-विदेशातील आयातदर आणि नियमावलींचा आढावा घ्यावा, असे ठरले व त्यातून पामतेलावर आयातकर वाढण्याचे संकेतदेखील बैठकीतून मिळाले.

पिवळ्या वाटाण्यावर आयातबंदी शक्य

कडधान्य बाजारातील स्थितीदेखील नाजूक असल्याचे मंत्रिगटाच्या बैठकीत सांगण्यात आले. सध्या हरभरा वगळता इतर कडधान्य पिकांचे बाजारभाव शेतकरीवर्गाला नाराज करणारे आहेत. हमीभावाचा आढावा घेता मसूर ३२०० रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. मसूरचे बाजार असेच राहिल्यास त्याचे परिणाम इतर डाळींच्या बाजारावर होतील. दुसऱ्या बाजूला पिवळा वाटाणा आयातदेखील देशी कडधान्य पिकांना मारक ठरत असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.

कॅनडा, रशिया व युक्रेनमधून प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांने पिवळा वाटाण्याची आयात होते. त्याचा वापर हरभरा डाळींच्या पिठात मिसळण्यासाठी होतो. तेच मिश्रित चनाडाळ पीठ ५०-६० रुपये प्रतिकिलोने भारतात विकले जाते. यामुळे देशातील हरभरा उत्पादकांसमोर अडचणी येत आहेत.

भारतात २००३-०४ मध्ये १२ लाख टन पिवळा वाटाण्याचे उत्पादन आणि ४.५ लाख टन आयात झाली; मात्र आता उत्पादन पाच लाख टन, तर आयात २९ लाख टनावर गेली आहे. यंदा चांगल्या माॅन्सूनमुळे हरभरा पेरा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे तुरीसारखीच हरभऱ्याची स्थिती होऊ नये, याकरिता एक तर पिवळ्या वाटाणा आयातीवर बंदी आणावी किंवा आयातकर ५० टक्क्यांवर ठेवावा, असे संकेत या बैठकीतील चर्चेतून देण्यात आले आहेत.

पंतप्रधानांशी पत्रव्यवहार करणार दरम्यान, सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार शेतकरीवर्गातील अस्वस्थता पाहून गडकरी यांनी काही मुद्दांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. शेतमाल खरेदी व आयात-निर्यात धोरणात फेरबदलाबाबतदेखील ते पंतप्रधानांशी पत्रव्यवहार करणार आहेत. गडकरी यांच्याकडून मांडल्या जात असलेल्या मुद्द्यांना मंत्रिगटात कोणाकडूनही आक्षेप येत नसल्यामुळे अपेक्षित बदलासाठी सरकार दरबारी अतिशय सकारात्मक वातावरण तयार झाल्याचे दिसते आहे.

‘माल विकण्याची घाई नको’ शेतमालाच्या बाजारपेठा शेतकरीहिताच्या होण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी दिल्लीत जोरदार परिश्रम घेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांना सर्व माहिती देण्याचा मी प्रयत्न करत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेसुद्धा बैठका घेत असताना ते बैठकीमधूनच पंतप्रधान कार्यालय तसेच केंद्रीय मंत्रालयांशी संपर्क साधत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतमाल विकण्याची घाई करू नये. काही चांगले बदल होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, असे राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले.