agriculture news in marathi, Improved administrative approval on the Karanja Ramjhanpur project | Agrowon

कारंजा रमजानपूर प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 20 सप्टेंबर 2018

मुंबई : अकोला जिल्ह्याच्या खारपाण पट्ट्यातील कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २११ कोटी १५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या (ता. १८) बैठकीत प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्याच्या ६ गावांतील १७९० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

मुंबई : अकोला जिल्ह्याच्या खारपाण पट्ट्यातील कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २११ कोटी १५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या (ता. १८) बैठकीत प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्याच्या ६ गावांतील १७९० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने अकोला जिल्ह्याच्या बाळापूर तालुक्यातील कारंजा रमजानपूर गावाजवळून वाहणाऱ्या पाणखस नदीवर दक्षिणेस नया अंदुरा संग्राहक लघू पाटबंधारे योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानुसार या प्रकल्पास २००८-०९ च्या दरसूचीवर आधारित एकूण ४६.२१ कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये मुख्य कामासाठी ४३.२३ कोटी आणि अानुषंगिक खर्चासाठी २.९८ कोटींची तरतूद समाविष्ट होती. जिगाव प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे योजना असे नामकरण करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पावर जून २०१७ अखेर ९२.६८ कोटी खर्च झाला असून, प्रकल्पाची उर्वरित कामे जून २०२० अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पीय उद्दिष्टे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे आवश्यक होते. त्यानुसार जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१६-१७ च्या दरसूचीवर आधारित २११.१५ कोटी किमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी ११९.९२ कोटी आणि अनुषंगिक खर्चासाठी ११.२३ कोटी खर्च करण्याचे नियोजन आहे.

केंद्र शासन साहाय्यित बळिराजा जलसंजीवनी योजना आणि राज्यपालांच्या अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात समाविष्ट असणाऱ्या या प्रकल्पास काही अटी-शर्तींवर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या किमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. या प्रकल्पाबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे. या मान्यतेमुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा भविष्यात विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोचणार नाही. तसेच, विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. प्रथम सुप्रमा किमतीच्या मर्यादेत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

इतर बातम्या
कर्जमाफीची प्रक्रिया थंडावल्याने...सोलापूर : शेतमालाचे कोसळलेले दर, कर्जमाफी होऊनही...
विदर्भात उद्यापासून पावसाची शक्यता;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेली...
भाजपची राष्ट्रीय परिषद ११ जानेवारीपासूननवी दिल्ली ः भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय...
यंत्रमाग १ तर प्रोसेस, सायझिंगला २...मुंबई  ः महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग...
अटी, शर्ती काढल्या तरच कर्जमाफीचा फायदा नगर : सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कर्ज झाले आहे...
कर्जासाठी शेतकऱ्याचा बॅंकेसमोर मृत्यू...मुंबई : कर्जाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांना स्टेट...
ग्रामपंचायतीच्या ८०० सदस्यांचे सदस्यत्व...सोलापूर : निवडणूक निकालानंतर सहा महिन्यांच्या आत...
प्रतापगडावर शिवप्रताप दिन उत्साहातसातारा : ढोल-ताशांचा रोमांचकारी गजर, छत्रपती...
कांद्याला पाचशे रुपये अनुदान द्यानाशिक : कांद्याला हमीभाव मिळत नसल्याने...
'प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनात वेळेचा अपव्यय...नाशिक : शासकीय अधिकारी काम कसे करतात, यावरच...
बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘...मुंबई : राज्यातील महिला सक्षमीकरणाशी निगडित...
विहीर अधिग्रहणापोटी आता वाढीव मोबदलानागपूर : पाणीटंचाईच्या पार्श्‍वभूमीवर अधिग्रहित...
वीस वाळू घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळाअकोला : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने...
मराठवाड्यात रब्बी पिकांची होरपळ सुरूऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पेरणी झालेल्या रब्बी...
नांदेडमध्ये नाफेडतर्फे तूर खरेदी केंद्र...नांदेड ः केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी...
परभणीत आज शेतकरी सुकाणू समिती बैठकपरभणी : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत,...
सांगली बाजार समितीत हमालांचे आंदोलनसांगली ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील हमालांनी...
नगर जिल्ह्यात हमी केंद्रांकडे शेतकरी...नगर ः आधारभूत किमतीने मूग, उडीद सोयाबीनची खरेदी...
शिवसेनेकडून जिल्हा परिषदेत नाराजांचे...जळगाव : जिल्हा परिषदेत तीन पंचवार्षिक भाजपसोबत...
बुलडाणा जिल्ह्यात सोयाबीन खरेदी अत्यल्पबुलडाणा : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने सुरू...