agriculture news in Marathi, improvement of three level banking in cooperation, Maharashtra | Agrowon

सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला भक्कम करा
मनोज कापडे
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला भक्कम करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सहकारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केले. 

 अभ्यासक दिनेश ओऊळकर यांनी सांगितले की, वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य शासनाकडून अर्धवट काम झालेले आहे. राज्यातील तोठ्यात असलेल्या विविध सहकारी सोसायट्या, तसेच कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्यास त्रिस्तरीय रचना भक्कम होऊ शकते.  

राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला भक्कम करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, असे मत सहकारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केले. 

 अभ्यासक दिनेश ओऊळकर यांनी सांगितले की, वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य शासनाकडून अर्धवट काम झालेले आहे. राज्यातील तोठ्यात असलेल्या विविध सहकारी सोसायट्या, तसेच कमकुवत जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना बळकट करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद झाल्यास त्रिस्तरीय रचना भक्कम होऊ शकते.  

वैद्यनाथन समितीच्या अहवालानुसार केंद्राने निधी दिला मात्र, राज्य शासनाने आपली भूमिका पार पाडलेली नाही. तोट्यातील सोसायट्यांचे विलीनीकरण किंवा बंद करणे हे उपाय समितीने सुचविले होते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला सोसायट्या बळकट करण्यासाठी अत्यावश्यक धोरण राज्य शासनानेदेखील राबविले नाही. सोसायट्यांना प्रशासकीय खर्च, तसेच कर्जवाटपात सेवाशुल्काचा गाळ वाढवून मिळण्याची गरज होती. त्याबाबत अर्थसंकल्पात विचार झाला पाहिजे, असे सोसायट्यांना वाटते.

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना १८ टक्के कर्ज शेतीला देण्याचे केंद्र शासनाचे बंधन आहे. मात्र, एकही राष्ट्रीयीकृत बॅंक हा नियम पाळत नसल्यामुळे सहकारातील त्रिस्तरीय रचनेवरच शेतीचे भवितव्य अजूनही अवलंबून आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय भूमिका ठेवून शिखर बॅंक, जिल्हा बॅंक किंवा विविध कार्यकारी सोसायट्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही श्री.ओऊळकर म्हणाले. अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे संचालक पांडुरंग अभंग म्हणाले, की राज्यातील आजारी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, तसेच कर्जमाफीचा लाभ जलद पद्धतीने शेतकऱ्यांना होण्यासाठी सरकारला अर्थसंकल्पात निधी ठेवावा लागेल.

एकरकमी कर्जफेड योजनेत सहभागी घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी स्वतःजवळील रकमा या योजनेत जमा केल्या मात्र ते अजूनही थकबाकीत आहे. या समस्येवर अर्थसंकल्पात उपाय काढावा. राज्यातील सर्व विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे संगणकीकरण, गटसचिवांना वेतन व नोकरीची शाश्वती तसेच या सोसायट्यांना विविध व्यवसायांकडे वळविण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी तरतूद अर्थसंकल्पात असावी, अशीदेखील मागणी करण्यात आली आहे.       
 

इतर अॅग्रो विशेष
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...
बफर स्टॉकच्या शक्‍यतेने साखर १००...कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदीच्या...
कापूस बियाणे सत्यता पडताळण्यासाठी ‘क्‍...जळगाव ः बोगस कापूस बियाण्याला आळा घालण्यासह...
फळपिकांसह एकत्रित क्रॉपसॅप योजना...मुंबई : राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील...
‘महावेध’ देणार शेतकऱ्यांना अचूक...मुंबई : लहरी हवामानामुळे नेहमीच नुकसान सहन करीत...
‘वनामकृवि’ कुलगुरू पदासाठी उद्या मुलाखतीपरभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सिंचनक्षमता बळकट करून फळबागशेती केली...केळीचे मुख्य पीक, त्याचे निर्यातक्षम उत्पादन,...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांच्या ‘डिमोशन’ला...अकोला ः सन २०११ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदावर...
फळबाग शेती, रायपनिंग चेंबर, थेट विक्रीडोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील वयाच्या पासष्टीमध्ये...
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...