agriculture news in marathi, Incomplete Varna Project Completed on Paper | Agrowon

अपूर्ण वारणा प्रकल्प कागदावरच झाला पूर्ण
संजय मिस्कीन
रविवार, 12 नोव्हेंबर 2017

जलसंपदा विभागाचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे. ज्या क्षेत्रात कालव्यांची कामे झाली नाहीत तिथे 70 टक्‍क्‍यांहून अधिक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. हे सर्व शेतकरी कायमस्वरूपी कालव्यांच्या प्रवाही सिंचनापासून वंचित राहणार असून, त्यांना आयुष्यभर उत्पन्नातील 25 टक्‍के हिस्सा द्यावा लागणार हे खेदजनक आहे. सरकारने तातडीने यामध्ये लक्ष घालून अपूर्ण कालव्यांची कामे पूर्ण करायला हवीत.
- शिवाजीराव नाईक, भाजप आमदार

मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील अपूर्ण असलेला वारणा जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्याची धादांत चुकीची माहिती देत जलसंपदा विभागाने थेट पंतप्रधान कार्यालयाचीच दिशाभूल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. जलसंपदा विभागाच्या या करामतीमुळे स्थानिक भाजप आमदारानेदेखील नाराजी व्यक्‍त करत, जलसंपदा विभागाच्या या दाव्यामुळे कालव्याच्या प्रवाही सिंचनापासून शेकडो शेतकरी कायमस्वरूपी वंचित राहण्याची भीती व्यक्‍त केली आहे.

वारणा प्रकल्पांतर्गत 70 किलोमीटरच्या डाव्या कालव्याचे 38 किलोमीटरचे काम झाले आहे, तर उजवा कालवा 60 किलोमीटर लांबीचा असून केवळ 30 किलोमीटर पर्यंतचेच काम पूर्ण आहे. दरम्यान, कृष्णा नदी व वारणा नदी पात्रातील पाण्यामधून खासगी उपसा सिंचन योजना राबविण्यास जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे. या सिंचन योजनांतून सुमारे 70 टक्‍के अल्पभूधारक शेतकरी कंत्राट करून सिंचन करत आहेत.

यासाठी पिकाच्या उत्पन्नातील 25 टक्‍के हिस्सा या खासगी उपसा योजनांच्या मालकांना अथवा संस्थांना पाणीपट्टीपोटी द्यावा लागतो. कालव्यांची कामे पूर्ण करून टप्प्याटप्प्याने खासगी उपसा योजनांच्या परवानग्या रद्द करण्याचे प्रस्तावित होते. सर्वच शेतकऱ्यांना प्रवाही पद्धतीने कालव्याचे पाणी मिळणार असल्याने त्यांना स्वत:साठीच्या उपसा योजनांवर खर्च करण्याची आवश्‍यकता नव्हती.

हा प्रकल्प 2016-17 मधे पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंअतर्गत समाविष्ट झाला. पण, निधीच्याअभावी डावा व उजवा कालव्याची स्थगित कामे वगळण्यात आली असून, उर्वरित सर्व क्षेत्र खासगी उपसा योजनांच्या माध्यमातून सिंचित करण्याचे अपेक्षित धोरण गृहीत धरले आहे. त्यामुळे 8 जून 2017 रोजी पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत सर्व कामे पूर्ण झाल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे.

जलसंपदा विभागाच्या या निर्णयाने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून, खासगी उपसा योजनांचे उखळ पांढरे करण्याचा हा प्रकार असल्याचा सूर आहे. केंद्र सरकार व नाबार्ड कडून अर्थसाह्य मिळण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे कारण देत हा प्रकल्पच पूर्ण झाल्याचा अहवाल दिल्याने सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा, मिरज या कायम दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना आता दरवर्षी 25 टक्‍के उत्पन्नाचा निधी खासगी उपसा योजनांना पाणीपट्टीपोटी द्यावा लागणार आहे.

वारणा हा कृष्णा खोरे महामंडळातील 1976 सालापासून सुरू असलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत 783 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तर, 13 ऑगस्ट रोजी तब्बल 1174.98 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. सन 2017-18 या वर्षासाठी 60 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
कोकण, दक्षिण- मध्य महाराष्ट्रात आज... पुणे : पश्‍चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आणि...
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाला अवकाळी...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात सोमवारी...
सांगलीत वादळी पावसाने द्राक्षबागांचे...सांगली ः द्राक्षाला दर चांगले मिळतील म्हणून लवकर...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...