अपूर्ण वारणा प्रकल्प कागदावरच झाला पूर्ण

मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील अपूर्ण असलेला वारणा जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्याची धादांत चुकीची माहिती देत जलसंपदा विभागाने थेट पंतप्रधान कार्यालयाचीच दिशाभूल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. जलसंपदा विभागाच्या या करामतीमुळे स्थानिक भाजप आमदारानेदेखील नाराजी व्यक्‍त करत, जलसंपदा विभागाच्या या दाव्यामुळे कालव्याच्या प्रवाही सिंचनापासून शेकडो शेतकरी कायमस्वरूपी वंचित राहण्याची भीती व्यक्‍त केली आहे.

वारणा प्रकल्पांतर्गत 70 किलोमीटरच्या डाव्या कालव्याचे 38 किलोमीटरचे काम झाले आहे, तर उजवा कालवा 60 किलोमीटर लांबीचा असून केवळ 30 किलोमीटर पर्यंतचेच काम पूर्ण आहे. दरम्यान, कृष्णा नदी व वारणा नदी पात्रातील पाण्यामधून खासगी उपसा सिंचन योजना राबविण्यास जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे. या सिंचन योजनांतून सुमारे 70 टक्‍के अल्पभूधारक शेतकरी कंत्राट करून सिंचन करत आहेत.

यासाठी पिकाच्या उत्पन्नातील 25 टक्‍के हिस्सा या खासगी उपसा योजनांच्या मालकांना अथवा संस्थांना पाणीपट्टीपोटी द्यावा लागतो. कालव्यांची कामे पूर्ण करून टप्प्याटप्प्याने खासगी उपसा योजनांच्या परवानग्या रद्द करण्याचे प्रस्तावित होते. सर्वच शेतकऱ्यांना प्रवाही पद्धतीने कालव्याचे पाणी मिळणार असल्याने त्यांना स्वत:साठीच्या उपसा योजनांवर खर्च करण्याची आवश्‍यकता नव्हती.

हा प्रकल्प 2016-17 मधे पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेंअतर्गत समाविष्ट झाला. पण, निधीच्याअभावी डावा व उजवा कालव्याची स्थगित कामे वगळण्यात आली असून, उर्वरित सर्व क्षेत्र खासगी उपसा योजनांच्या माध्यमातून सिंचित करण्याचे अपेक्षित धोरण गृहीत धरले आहे. त्यामुळे 8 जून 2017 रोजी पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत सर्व कामे पूर्ण झाल्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे.

जलसंपदा विभागाच्या या निर्णयाने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून, खासगी उपसा योजनांचे उखळ पांढरे करण्याचा हा प्रकार असल्याचा सूर आहे. केंद्र सरकार व नाबार्ड कडून अर्थसाह्य मिळण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे कारण देत हा प्रकल्पच पूर्ण झाल्याचा अहवाल दिल्याने सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा, मिरज या कायम दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना आता दरवर्षी 25 टक्‍के उत्पन्नाचा निधी खासगी उपसा योजनांना पाणीपट्टीपोटी द्यावा लागणार आहे.

वारणा हा कृष्णा खोरे महामंडळातील 1976 सालापासून सुरू असलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत 783 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तर, 13 ऑगस्ट रोजी तब्बल 1174.98 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. सन 2017-18 या वर्षासाठी 60 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.