शेतमाल किंमत संरक्षणावरून अमेरिकेने मुरडले नाक

वाॅशिंग्टन : भारतात हमीभाव मिळत नसल्याचे येथील शेतकरी ओरडून सांगत असतानाच, जागतिक व्यापार संघटनेकडे अमेरिकेने गहू व भाताच्या किंमत संरक्षण योजनेवरून तक्रार दाखल केली आहे.  अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लाईथीझर अाणि कृषी सचिव सोनी पऱ्ड्यू यांनी संयुक्तरीत्या गुरुवारी (ता. १०) काढलेल्या पत्रकात ही माहिती दिली आहे. भारतात गहू आणि भाताकरिता मिळत असलेले बाजार किंमत सहाय्य (एमपीएस) विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीकडे (सीओए) आपली तक्रार दाखल केली आहे. ४ मे रोजी दिलेली ही सीओए नोटीस इतर देश करत असलेल्या उपाययोजनांबाबत अशी पहिलीच तक्रार आहे.  ट्रम्प प्रशासनानुसार भारताकडून सातत्याने गहू आणि तांदळास ‘बाजार किंमत सहाय्य’ देताना अत्यंत अपूर्ण माहिती दिली जाते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी पद्धतीनुसार गणित केल्यास भारतातील बाजार किंमत सहाय्य योजनेने आपली देशांतर्गत व्यापार संरक्षण मर्यादा कधीच ओलांडली असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. जून २०१८ मध्ये होत असलेल्या सीओएच्या बैठकीत भारताकडून होत असलेल्या योजनांच्या अमंलबजावणीविषयी व्यापक चर्चा अमेरिकेला अपेक्षित असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.  जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासद होताना माहिती अहवाल देण्यासंदर्भातील अटींचे पालन करण्याची अपेक्षा अमेरिका आपल्या व्यापारी भागीदारांकडून करतो, असे लाईथीझर यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, ‘‘आपल्या व्यापार भागीदारांकरिताचे अशा योजांबाबत अचूक माहिती देणे आणि सुधारित पादर्शकता ठेवणे हे जागतिक व्यापार संघटनेप्रतीच्या वचनबद्धता आणि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेद्वारे अधिकाधिक बाजारआधारित उद्दिष्टपूर्तीबाबत महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.’’  अमेरिकन शेतकरी जगात सर्वाधिक उत्पादनक्षम आणि स्पर्धात्मक आहेत. मुक्त आणि प्रामाणिक व्यापारात ते नेहमीच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले काम करतात, असे पऱ्ड्यू म्हणाले. भारतात भव्य बाजारसंधी आहेत. अमेरिकन उत्पादकांना अधिक प्रवेश हवा आहे, मात्र याकरिता भारत आपल्या व्यापार पद्धतींबाबत पारदर्शक असायला हवा. मुक्त आणि प्रामाणिक व्यापाराकरिता सर्वच पक्षांनी जागतिक व्यापार संघटनेची वचनबद्धता पाळली पाहिजे, असे ते म्हणाले.   सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे अमेरिकेने ४ मेरोजी भारतातील गहू अाणि तांदळास मिळत असलेल्या किमत संरक्षणावरून जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी समितीत याविरोधात प्रति नोटीस सादर केली आहे. अमेरिकेने भारतातील विविध भागात गहू अाणि तांदळास देण्यात येत असलेल्या किंमत संरक्षणासह एकूण उत्पादनाची माहिती, हमीभावाव्यतिरिक्त अधिक बोनस अादींवर आक्षेप नोंदविले आहेत.