खाद्यतेल अायात शुल्कात दुप्पट वाढ

मुंबई : देशांतर्गत तेलबियांच्या दरात होणारी घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या कच्च्या आणि रिफाइंड खाद्यतेलाच्या अायात शुल्कात दुप्पट वाढ केली अाहे. या निर्णयानंतर सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होण्याची, तसेच सुरू असलेली घसरण थांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.   केंद्र सरकारचा खाद्यतेल आणि तेलबियांवरील आयात शुल्कवाढीचा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. सध्या बाजारात सोयाबीन, सूर्यफुलासह इतर तेलबियांचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही खाली आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. आता या निर्णयामुळे तेलबियांच्या किमतीत चांगली वाढ अपेक्षित आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेलच. शिवाय हा निर्णय खाद्यतेल उत्पादक उद्योगालासुद्धा दिलासादायी ठरेल.  - अतुल चतुर्वेदी, अध्यक्ष, एसईए (सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन) केंद्र सरकारने दीर्घ काळानंतर शेतकऱ्यांशी संबंधित मोठा निर्णय घेतला आहे. खाद्यतेलाचा वापर वाढला आहे; पण त्याप्रमाणात तेलबियांचे उत्पादन वाढत नव्हते. याचा संबंध शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या अल्पशा दराशी होता. आता या निर्णयामुळे येत्या काळात तेलबियांचे बाजारातील दर चांगले राहतील. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. दर स्थिर राहिल्यास सरकारलाही बाजारात हस्तक्षेप करून तेलबियांची खरेदी करावी लागणार नाही.  - संदीप बाजोरिया, चेअरमन, ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स असोसिएशन आणि संचालक सातत्याने कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, सूर्यफूल आणि इतर तेलबियांचे उत्पादन घटवले होते. केंद्र सरकारने आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे नजीकच्या काळात खाद्यतेल उत्पादक शेतमालांच्या किमतीत सुधारणा होईल. येत्या काळात शेतकऱ्यांचा पुन्हा ओढा या उत्पादनाकडे वाढेल. त्याचा लाभही शेतकऱ्यांना होईल. केंद्र सरकारने हा निर्णय घ्यावा, यासाठी महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांचा पुढाकार मोलाचा ठरला. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारच्या ही बाब निदर्शनाला आली.  - डॉ. बी. व्ही. मेहता, एमडी, एसईए (सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन)

तेलबियांच्या बाजारात सुधारणा अपेक्षित : पाशा पटेल लातूर : केंद्र शासनाने शुक्रवारी अधिसूचन काढून आयात होणाऱ्या पामतेल, सूर्यफूल, सोयाबीन व मोहरीच्या क्रूड व रिफाईन तेलावरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेलावर आयात शुल्कात वाढ झाल्याने या तेलबियांच्या बाजारभावात सुधारणा अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्याच्या मालाला भाव व उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल, सोयाबीनची पेंड निर्यातीसाठी दहा टक्के प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणीही केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. तीही लवकरच मान्य होईल, असे अपेक्षित आहे. एवढे करूनही बाजारातील भाव हमीभावापर्यंत गेले नाही तर आणखी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करू, अशी माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष माजी आमदार पाशा पटेल यांनी शनिवारी (ता. १८) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.  महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये सोयाबीनेच सर्वाधिक पीक आहे. बाजारात भाव पडल्याने शेतकरी अस्वस्थ झाला आहे. सोयाबीनसोबतच इतर तेलबीयांच्या बाबतीत हाच प्रश्न होता. बाजारातील दर हमीभावापर्यंत कसे आणावेत या करीता केंद्र शासनाकडे काही शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. केंद्र शासनाने या शिफारसी मान्य करीत गेल्या चार महिन्यात आठ अधिसूचना काढल्या आहेत. याचा देशातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, असे श्री. पटेल म्हणाले. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचा अध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोयाबीनच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारकडे खाद्यतेलावरील आयात शुल्कवाढीची विनंती केली. त्यानंतर दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन याची माहिती दिली. त्यानंतर श्री. गडकरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन देशातील सर्व कडधान्य आणि तेलबिया हमीभावापेक्षा कमी दराने विकले जात असल्याचे माहिती दिली. त्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ पातळीवर बैठक झाली. त्यानंतर केंद्र शासनाने दोन लाख टनापेक्षा जास्त तूर आयात न करण्याचा निर्णय घेतला. मलेशिया, अर्जेंटिना इत्यादी देशातून आयात होणाऱ्या खाद्यतेलावर दहा टक्के आयात शुल्क आणि सोयाबीन तेलावर पाच टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. मूग आणि उडीद तीन लाख टनापेक्षा जास्त आयात न करण्याचा निर्णय घेतला. उडीद आणि मूग डाळींच्या डाळींच्या निर्यातीवरील बंदी पूर्णपणे उठवली. त्यानंतर पिवळ्या मटारवर ५० टक्के आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय झाला. तसेच ता. १६ नोव्हेंबर रोजी केंद्र शासनाने अधिसूचना काढून सर्व प्रकारच्या डाळीवरील निर्यात बंदी उठवली आहे. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. १७) सोयाबीन, पामतेल, मोहरी व सूर्यफूलाचे क्रूड व रिफाईल तेलावर मोठे आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. देशात पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या बाजूने घेतलेला हा निर्णय आहे. यामुळे बाजारपेठेतील सोयाबीनचे भाव हमीभावापर्यंत पोचतील, अशी आशा श्री. पटेल यांनी व्यक्त केली.  जगाच्या पाठीवर भारतातच जेनेरिक मॉडिफिकेशन न केलीली सोयाबीनची पेंड मिळते. या निर्णयामुळे सोयाबीन पेंड निर्यात होऊ शकणार आहे. आयात होणारी पेंड आता बंद होईल. देशात ६५० सोयाबीन सॉलवंट प्लान्ट आहेत. त्या पैकी ३०० बंद आहेत. ३५० प्लान्ट अर्ध्या क्षमतेनेच सुरू आहेत. हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने ही इंडस्ट्रीजच धोक्यात आली होती. पण केंद्राच्या या निर्णयामुळे या इंडस्ट्रीजला चालना मिळेल, असे श्री. पटेल म्हणाले.  शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार निश्चित उभे राहील, असे श्री. पटेल म्हणाले.