Agriculture News in Marathi, India's growth forecast, International Monetary Fund Report | Agrowon

नोटाबंदी, जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेला फटका : आयएमएफ
वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 ऑक्टोबर 2017
वॉशिंग्टन, अमेरिका ः नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला अाहे. चालू वर्षी (२०१७) भारताचा विकासदर ६.७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) व्यक्त केला अाहे.
 
हा विकासदर गेल्या एप्रिल अाणि जुलै महिन्यांत जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा ०.५ टक्क्यांनी कमी असेल. तसेच चीनच्या ६.८ टक्के विकासदराच्या तुलनेत भारताचा विकासदर कमी राहणार अाहे, असे अांतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या जागतिक आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले अाहे.
 
वॉशिंग्टन, अमेरिका ः नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला अाहे. चालू वर्षी (२०१७) भारताचा विकासदर ६.७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) व्यक्त केला अाहे.
 
हा विकासदर गेल्या एप्रिल अाणि जुलै महिन्यांत जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा ०.५ टक्क्यांनी कमी असेल. तसेच चीनच्या ६.८ टक्के विकासदराच्या तुलनेत भारताचा विकासदर कमी राहणार अाहे, असे अांतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या जागतिक आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले अाहे.
 
अागामी आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये भारताचा विकासदर ७.४ टक्के राहणार असल्याचा अंदाजही ‘आयएमएफ’ने वर्तविला आहे. गेल्या दोन वेळा जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा हा विकासदर ०.३ टक्क्यांनी अधिक असेल, असेही नमूद करण्यात अाले अाहे. भारताचा अार्थिक विकासदर २०१६ मध्ये ७.१ टक्के होता. मात्र, त्यात अाता घसरण झाली अाहे. 
 
नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेचा पाय खोलात जात असल्याचे नमूद केले आहे. १९९९ अाणि २००८ मध्ये भारताचा विकासदर सरासरी ६.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये ८.५ टक्क्यांपर्यंत पोचला. तर २०१० मध्ये तो १०.३ अाणि २०११ मध्ये ६.६ टक्के असा होता. तर २०१२, २०१३ अाणि २०१४ मध्ये विकासदर अनुक्रमे ५.५, ६.४ अाणि ७.५ टक्के असा होता. २०१७ मध्ये तो ६.७ टक्के अाणि २०१८ मध्ये तो ७.४ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज आहे.
 
जागतिक विकासाला मरगळ
आयएमएफने सादर केलेल्या अहवालात जागतिक विकासाला मरगळ आल्याचे चित्र आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये जागतिक विकासदराचा अंदाज ३.७ टक्के राहणार असून, आगामी वर्षामध्ये तो ३.७ टक्के राहण्याची शक्‍यता ‘आयएमएफ’ने वर्तविली आहे.
.
भारतात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. मात्र जागतिक विकासदरात सातत्य आढळून येत आहे. नोटाबंदीचा निर्णय अाणि वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी देशाच्या आर्थिक रचनेवर परिणाम करणारी ठरली आहे.
- मॉरी ऑब्सफेल्ड, आर्थिक सल्लागार व संचालक संशोधक, आयएमएफ

इतर अॅग्रोमनी
रुपयाचे अवमूल्यन, सरकीतील तेजीने कापूस...पुणे ः सध्या कापसाचे दर बाजारात ६५००...
‘कडवंची ग्रेप्स’ ब्रँडसाठी कृषी...कडवंची गावाला द्राक्षबागेने आर्थिक स्थैर्य आणि...
कडवंची : द्राक्षाच्या थेट विक्रीद्वारे...कडवंचीमधील द्राक्ष बागायतदारांनी विविध राज्यांतील...
नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणीतून साधला...शेतीतील वाढता खर्च ही शेतकऱ्यांसमोरची मुख्य...
हळद, मका, कापूस मागणीत वाढीचा कलएप्रिल महिन्यात हळदीची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे...
पुढील हंगाम ७० लाख टन साखरेसह सुरू होणारकोल्हापूर : साखर हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला आहे...
कौशल्य विकासातून संपत्तीनिर्माणशेती-उद्योगात प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण ...
मिरज बाजारात जनावरांचे दर घटले सांगली ः चारा महागलाय, पाणी नाय, केवळ...
दुष्काळात शेतकऱ्यांसाठी लिंबाचा आधारउन्हाळ्यात लिंबाला मोठी मागणी असते. यंदाच्या...
कापूस, मक्याच्या मागणीत वाढ सध्या बाजारपेठेत मका, हळदीच्या मागणीत वाढ आहे....
कापसाच्या किमतीत आणखी सुधारणानिवडणुकीमुळे पुढील दोन महिने बहुतेक पिकांच्या...
जळगाव जिल्ह्यात हरभरा खरेदीसंबंधी तयारी...जळगाव ः जिल्ह्यात शासकीय हरभरा खरेदीसंबंधीची...
सेंद्रिय उत्पादनातून आठ वर्षात तीन...आधी शिक्षण, बहुराष्ट्रीय बॅंकेतील नोकरी यामुळे...
सुधारित जोडओळ पद्धतीमुळे कपाशीतून...सोगोडा (जि. बुलढाणा) येथील विजय पातळे या कपाशी...
कापसाच्या निर्यात मागणीत वाढीची शक्यताया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने सोयाबीन व...
कापूस, हळद, हरभऱ्याच्या भावात वाढया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने मका,...
बांबू व्यापाराला चांगली संधीयेत्या काळात राज्यातील बांबूचा व्यापार वाढवायचा...
भारतातील पाच कडधान्यांच्या हमीभावावर...वॉशिंग्टन : भारतात पाच कडधान्यांना दिल्या...
भारतीय चवीच्या चॉकलेटची वाढती बाजारपेठकार्तिकेयन पलानीसामी आणि हरीश मनोज कुमार या दोघा...
सुधारित पट्टापेर पद्धतीने वाढले एकरी ३१...पारंपरिक पद्धतीने सोयाबीन तूर हे आंतरपीक अनेक...