Agriculture News in Marathi, India's growth forecast, International Monetary Fund Report | Agrowon

नोटाबंदी, जीएसटीचा अर्थव्यवस्थेला फटका : आयएमएफ
वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 ऑक्टोबर 2017
वॉशिंग्टन, अमेरिका ः नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला अाहे. चालू वर्षी (२०१७) भारताचा विकासदर ६.७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) व्यक्त केला अाहे.
 
हा विकासदर गेल्या एप्रिल अाणि जुलै महिन्यांत जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा ०.५ टक्क्यांनी कमी असेल. तसेच चीनच्या ६.८ टक्के विकासदराच्या तुलनेत भारताचा विकासदर कमी राहणार अाहे, असे अांतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या जागतिक आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले अाहे.
 
वॉशिंग्टन, अमेरिका ः नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला अाहे. चालू वर्षी (२०१७) भारताचा विकासदर ६.७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) व्यक्त केला अाहे.
 
हा विकासदर गेल्या एप्रिल अाणि जुलै महिन्यांत जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा ०.५ टक्क्यांनी कमी असेल. तसेच चीनच्या ६.८ टक्के विकासदराच्या तुलनेत भारताचा विकासदर कमी राहणार अाहे, असे अांतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या जागतिक आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले अाहे.
 
अागामी आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये भारताचा विकासदर ७.४ टक्के राहणार असल्याचा अंदाजही ‘आयएमएफ’ने वर्तविला आहे. गेल्या दोन वेळा जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा हा विकासदर ०.३ टक्क्यांनी अधिक असेल, असेही नमूद करण्यात अाले अाहे. भारताचा अार्थिक विकासदर २०१६ मध्ये ७.१ टक्के होता. मात्र, त्यात अाता घसरण झाली अाहे. 
 
नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेचा पाय खोलात जात असल्याचे नमूद केले आहे. १९९९ अाणि २००८ मध्ये भारताचा विकासदर सरासरी ६.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये ८.५ टक्क्यांपर्यंत पोचला. तर २०१० मध्ये तो १०.३ अाणि २०११ मध्ये ६.६ टक्के असा होता. तर २०१२, २०१३ अाणि २०१४ मध्ये विकासदर अनुक्रमे ५.५, ६.४ अाणि ७.५ टक्के असा होता. २०१७ मध्ये तो ६.७ टक्के अाणि २०१८ मध्ये तो ७.४ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज आहे.
 
जागतिक विकासाला मरगळ
आयएमएफने सादर केलेल्या अहवालात जागतिक विकासाला मरगळ आल्याचे चित्र आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये जागतिक विकासदराचा अंदाज ३.७ टक्के राहणार असून, आगामी वर्षामध्ये तो ३.७ टक्के राहण्याची शक्‍यता ‘आयएमएफ’ने वर्तविली आहे.
.
भारतात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. मात्र जागतिक विकासदरात सातत्य आढळून येत आहे. नोटाबंदीचा निर्णय अाणि वस्तू व सेवाकराची अंमलबजावणी देशाच्या आर्थिक रचनेवर परिणाम करणारी ठरली आहे.
- मॉरी ऑब्सफेल्ड, आर्थिक सल्लागार व संचालक संशोधक, आयएमएफ

इतर अॅग्रोमनी
कांद्यातील नरमाई किती काळ?कां द्याच्या बाजारात जुलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८...
शेतकरी कंपन्यांनी राबवला थेट विक्रीचा...राज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना...
सर्व पिकांच्या फ्युचर्स भावात वाढीचा कलएनसीडीइएक्समध्ये या सप्ताहात गवार बी, गहू व हरभरा...
सरकारने साखर आयात केली नाही कोल्हापूर : सरकारने पाकिस्तानातून कोणतीही साखर...
दीडशे लाख क्विंटल कापूस शिल्लकजळगाव : देशात आजघडीला सुमारे १५० लाख क्विंटल...
गवार बी वगळता सर्व पिकांच्या फ्युचर्स...एनसीडीइएक्स मध्ये या सप्ताहात हळद, गहू व हरभरा...
पंजाबात गव्हाची १२१ लाख टनांपेक्षा अधिक...चंडीगड : पंजाब राज्यात सरकारी संस्था आणि...
कशी रोखणार पुरवठावाढ?शेतीमाल पुरवठावाढ ( Supply glut) ही मोठी ...
साखरेचा बफर स्टॉक न केल्यास अडचणी...पुणे : देशातील साखरेचे भाव कोसळले आहेत. त्यामुळे...
एमार कंपनी महाराष्ट्रात अन्न...मुंबई : अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील सौदी अरेबियाची...
मक्याच्या भावात घसरणया सप्ताहात सर्वात अधिक घसरण गवार बी मध्ये (८.६...
तीन महिन्यांनंतर परतली तेजी; बाजार उसळलाजानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ब्रॉयलर्सच्या...
डॉलर वधारल्याने कापसात निर्यात संधीजळगाव : रुपयाचे अवमूल्यन होऊन डॉलरचे दर ६६ रुपये...
चीनमध्ये सोयापेंड निर्यातीला संधीनवी दिल्ली : अलीकडच्या काळात जागतिक दोन आर्थिक...
सरासरी मॉन्सूनमुळे २८.३ दशलक्ष टन...नवी दिल्ली : चांगल्या मॉन्सूनच्या हजेरीच्या...
मका वगळता सर्व पिकांच्या भावात वाढया सप्ताहात हळद, गहू व गवार बी यांच्यातील किरकोळ...
भारतीय कापसाची सर्वाधिक आयात...जळगाव : भारतीय कापसाचा (गाठी) मोठा खरेदीदार...
राष्ट्रीय धोरणात हवे मक्याला स्थानदेशातील एकूण मक्याच्या खपामध्ये पोल्ट्री...
आंबा निर्यातीला सुरवातपुणे  ः महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाच्या वाशी...
पंजाबात गव्हाची ३५ लाख टन खरेदीचंडिगड : पंजाब राज्यात बुधवार (ता.१८) पर्यंत ३४....