वॉशिंग्टन, अमेरिका ः नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला अाहे. चालू वर्षी (२०१७) भारताचा विकासदर ६.७ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) व्यक्त केला अाहे.
हा विकासदर गेल्या एप्रिल अाणि जुलै महिन्यांत जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा ०.५ टक्क्यांनी कमी असेल. तसेच चीनच्या ६.८ टक्के विकासदराच्या तुलनेत भारताचा विकासदर कमी राहणार अाहे, असे अांतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या जागतिक आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले अाहे.
अागामी आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये भारताचा विकासदर ७.४ टक्के राहणार असल्याचा अंदाजही ‘आयएमएफ’ने वर्तविला आहे. गेल्या दोन वेळा जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा हा विकासदर ०.३ टक्क्यांनी अधिक असेल, असेही नमूद करण्यात अाले अाहे. भारताचा अार्थिक विकासदर २०१६ मध्ये ७.१ टक्के होता. मात्र, त्यात अाता घसरण झाली अाहे.
नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेचा पाय खोलात जात असल्याचे नमूद केले आहे. १९९९ अाणि २००८ मध्ये भारताचा विकासदर सरासरी ६.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये ८.५ टक्क्यांपर्यंत पोचला. तर २०१० मध्ये तो १०.३ अाणि २०११ मध्ये ६.६ टक्के असा होता. तर २०१२, २०१३ अाणि २०१४ मध्ये विकासदर अनुक्रमे ५.५, ६.४ अाणि ७.५ टक्के असा होता. २०१७ मध्ये तो ६.७ टक्के अाणि २०१८ मध्ये तो ७.४ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज आहे.
