खरीप पीकविमाधारकांची माहिती गुलदस्त्यात

परभणी : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये मूग, उडीद या पिकांचे विमा संरक्षण घेतेलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अदा करण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्‍शाची अनुदान रक्कम कंपन्यांना वितरित करण्यात आली; परंतु परभणी जिल्ह्यासाठी असलेल्या रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कंपनीने पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या, त्यांनी भरणा केलेला विमा हप्ता, पीकनिहाय विमा संरक्षित क्षेत्र आदी माहिती अद्याप कृषी विभागाकडे दिलेली नाही.

ही माहिती अद्याप गुलदस्तात असल्यामुळे ऐन वेळेवर भरपाई मिळेल की नाही, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहेत.

जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये जिल्ह्यातील मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस आदी पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट आली आहे. पीक कापणी प्रयोगाची माहिती संबंधित विमा कंपन्यांना पाठविण्यात आलेली आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्‍शाचे १ हजार १०१ कोटी ३९ लाख  ३३ हजार ८१८ रुपये अनुदान पाच विमा कंपन्यांना वितरित केले आहे.

यामध्ये भारतीय कृषी विमा कंपनीला ४०९ कोटी ९० लाख १९२ रुपये, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला २४० कोटी ५८ लाख २३ हजार ५८२ रुपये, युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनीला २३३ कोटी ४७ लाख ६० हजार ८२४ रुपये, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला १२६ कोटी ७० लाख ८९९ रुपये, ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनीला ९० कोटी ७२ लाख ९८ हजार ३२१ रुपये अनुदानाचा समावेश आहे.

यंदापासून आॅनलाइन पीकविमा प्रस्ताव भरणे अनिवार्य करण्यात आले होते. आॅनलाइन प्रस्ताव सादर करूनही असंख्य शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरल्याची पावती मिळालेली नाही. याबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही विमा कंपनीने अद्याप पावती दिलेली नाही. अखेरच्या दिवशी साडेसहा हजार शेतकऱ्यांचे आॅफलाइन विमा स्वीकारण्यात आले होते; परंतु त्यांच्याकडून विमा हप्ता भरून घेतेलेला नाही.

विहित मुदतीत जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर करून ३६ कोटी रुपये विमा हप्त्याचा भरणा केला, अशी अंदाजित आकडेवारी सांगण्यात आली आहे; परंतु नेमके पीकनिहाय विमा संरक्षित क्षेत्र, भरणा केलेला विमाहप्ता आदी अधिकृत माहिती मात्र अद्याप कृषी विभागाकडे सादर केलेली नाही. यंदा मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस या पिकांचे उत्पादन घटल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा परतावा मिळणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने विमा कंपनीला पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांच्या संख्येसह पीकनिहाय संरक्षित क्षेत्राची माहिती तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.