agriculture news in marathi, infraction in revenue income formula in sugarcane rate, Maharashtra | Agrowon

महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये उल्लंघन
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 25 सप्टेंबर 2018

महसुली सूत्रानुसार राज्यातील २० साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पेमेंट केलेलेच नाही. ऊस दर नियंत्रण मंडळाने आदेश दिल्यानंतरदेखील त्याची अंमलबजावणी होणार नसल्यास आता शेतकऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न पडतो.
- प्रल्हाद इंगोले, सदस्य, ऊस दर नियंत्रण मंडळ

पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना काही कारखान्यांनी ऊसदर दिलेला नाही. या साखर कारखान्यांना यंदा गाळप परवाना देऊ नये, अशी भूमिका ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत काही सदस्यांनी घेतली. 

मंडळाचे सदस्य भानुदास शिंदे म्हणाले, की मंडळाचे सदस्य राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासमोर महसूल सूत्रानुसार दिल्या न जाणाऱ्या ऊसदराचा प्रश्न मांडण्यात आला. रंगराजन समितीच्या ७०:३० सूत्रानुसार ८० पैकी फक्त ६० कारखानान्यांची महसुली विभागणी सूत्र (आरएसपी) नुसार ऊसदर दिलेला आहे. 

‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘आरएसपी’ने पेमेंट न देणाऱ्या साखर कारखान्यांची चौकशी करून यंदा गाळप परवाना न देण्याची भूमिका घ्यावी, असे आम्ही सांगितले आहे,’’ असे श्री. शिंदे म्हणाले. 

दरम्यान, श्री. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातदेखील लेखी पत्र देत ‘आरएसपी’च्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. २०१६-१७ च्या हंगामात राज्यात दहा कारखान्यांनी ‘आरएसपी’ दिलेली नाही. त्यातील चार कारखाने पुणे विभागातील आहेत. 

पुणे विभागातील कारखान्यांनी १० लाख टन ऊस खरेदी केलेला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना ७० कोटी रुपये दिलेले नाहीत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून दिल्यास दिवाळी गोड जाईल; अन्यथा २६ सप्टेंबरपासून रयत क्रांती संघटना उपोषण सुरू करेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. 

दरम्यान, साखर संचालकांनी राज्यातील प्रादेशिक सहसंचालकांना यापूर्वी दिलेल्या पत्रात शेतकऱ्यांची ‘आरएसपी’ थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांचा उल्लेख केलेला आहे. ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या ८ नोव्हेंबर २०१७ च्या बैठकीत मुख्य सचिवांसमोर हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यात ‘आरएसपी’ निश्चित करून मान्यता देण्यात आली होती, असे आयुक्तालयाने म्हटले आहे. 
मुख्य सचिवांनी मान्यता दिलेल्या ‘आरएसपी’प्रमाणे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पेमेंट करणे बंधनकारक होते. तथापि, आदेश दिल्यानंतरदेखील पेमेंट थकविले गेले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्यातील सहकारी साखर कारखाने रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार सोयीचे भाग लगेच अमलात आणतात. मात्र, शेतकरीहिताचा भाग बाजूला ठेवतात. हा दुजाभाव बंद करावा लागेल; अन्यथा आंदोलने होतील, असा इशारा ऊसदर नियंत्रण मंडळातील सदस्यांनी दिला आहे.

चार वर्षे झाली तरी ऊसबिले नाहीत
रयत क्रांती संघटनेचे श्रीगोंदा तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब मांडे यांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी भेट घेऊन साईकृपा शुगर कारखान्याने २०१४च्या हंगामाची बिले दिले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. थकीत बिले दिल्याशिवाय साईकृपाला गाळप परवाना देऊ नये, असा मुद्दा श्री. मांडे यांनी मांडला. शेतकऱ्यांसाठी आम्ही सकारात्मक भूमिका घेऊ, असे उत्तर सहकारमंत्र्यांनी या वेळी दिले.

इतर अॅग्रो विशेष
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...
साखरेच्या टेंडरना प्रतिसाद नाही; दर...कोल्हापूर : साखरेच्या विक्री मूल्यात...
कांदा अनुदानाचे ११४ कोटी ‘पणन’ला वर्गसोलापूर : राज्यातील एक लाख ६० हजार शेतकऱ्यांसाठी...
देशातील हळद उत्पादनात वाढीची शक्यतासांगली ः यंदा देशातील महाराष्ट्र वगळता हळद...
किमान तापमानात चढ-उतार शक्य;...पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
दुष्काळ निधीच्या याद्यांच्या नावे महसूल...जळगाव ः खानदेशात दुष्काळ निधीसंबंधी जिल्हा...
मराठवाड्याच्या घशाला कोरडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांची...
‘स्वराज्य स्वर्णिम' योजनेद्वारे गड-...पुणे ः ग्रामीण पर्यटनातून रोजगार निर्मितीला...
कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करून लाँग मार्च...नगर ः सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात २०...
विठ्ठल विठ्ठल गजरी, अवघी दुमदुमली पंढरीपंढरपूर, जि. सोलापूर: माघ वारीसाठी (जया...
महिला सक्षमीकरणाला गती : नरेंद्र मोदी यवतमाळ : यवतमाळसह राज्यात महिला बचत गटांचे...
द्राक्षाला निर्यातीची गोडीमुंबई  ः यंदा देशातील द्राक्ष हंगामावर...
राज्यात थंडी वाढली, निफाड पुन्हा ६...पुणे: वातावरणात झालेल्या बदलामुळे वाढलेले किमान...
देशी गाईंचा दूध व्यवसाय ठरला फायदेशीरगेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून देशी गाईचे...
'उगम' करतेय शेती, पर्यावरण अन्‌...गेल्या बावीस वर्षांपासून शाश्वत ग्रामीण...