agriculture news in marathi, insecticide ban, akola | Agrowon

एका संयुक्त कीटकनाशकावर अकोला जिल्ह्यामध्ये बंदी
गोपाल हागे
सोमवार, 9 ऑक्टोबर 2017

विषबाधा प्रकरणे घडली नसती, तर या घटकांचा समावेश असलेल्या कीटकनाशकांची विक्री सर्रास सुरू राहली असती का, असा प्रश्‍न कृषीतील जाणकारांकडून विचारला जात आहे.

अकोला : विदर्भात यवतमाळसह इतर जिल्ह्यांमध्ये कीटकनाशकांच्या विषबाधेने झालेल्या मृत्यूंमुळे शासन आणि यंत्रणा खळबळून जाग्या झाल्या आहेत. जिल्ह्यात फिप्रोनिल 40 टक्के +इमीडाक्‍लोप्रीड 40 टक्के (संयुक्त कीटकनाशक) हे कीटकनाशक शिफारशीत नसल्याने त्यावर आता बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, आतापर्यंत या कीटकनाशकाची सर्रास विक्री झाली असल्याने यंत्रणांच्या भूमिकेवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केल्या जात आहेत.

फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेमुळे प्रामुख्याने यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी-शेतमजुरांचे मृत्यू झाल्याने राज्यभर खळबळ माजली आहे. जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी हे संयुक्त कीटकनाशक शिफारशीत नसल्याने जिल्ह्यात विक्रीसाठी बंदी करण्यात येत असल्याचे एका पत्राद्वारे यंत्रणांना कळविले आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

झाडाझडती सुरू
‘बनावट कीटकनाशकांचा गोरखधंदा’ हे वृत्त ॲग्रोवनने प्रकाशित केल्यानंतर राज्यस्तरीय यंत्रणेतही खळबळ उडाली. त्यानंतर तातडीने कार्यान्वयन यंत्रणा कामाला लागल्या. अकोल्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांसह पुण्याचे पथक गोदामांची झाडाझडती घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. शनिवार (ता. ७)पासून हे पथक चौकशी करीत आहे. विषबाधेच्या प्रकारानंतर अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनीही या संदर्भात बैठक घेत अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत शिफारशीत नसलेल्या कीटकनाशकांची विक्री व्हायला नको हे सांगण्यात आले आहे.

...तर विक्री सुरूच राहली असती?
अकोला बाजारपेठेत कीटकनाशकांची कोट्यवधींची उलाढाल होते. याही हंगामात मोठी उलाढाल झाली असून, काही कीटकनाशकांची शिफारस नसतानाही सर्रास विक्री झालेली आहे. आता यवतमाळ प्रकरणामुळे हा प्रकार उजेडात आला आहे. आजवर बिनबोभाटपणे ही कीटकनाशके विकली गेली असल्याचे आता बंदी घालण्याच्या कारवाईने शिक्कामोर्तब केले आहे. कदाचित विषबाधा प्रकरणे घडली नसती, तर या घटकांचा समावेश असलेल्या कीटकनाशकांची विक्री सर्रास सुरू राहली असती का, असा प्रश्‍न कृषीतील जाणकारांकडून विचारला जात आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
हमी नको, हवा रास्त भाव केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...
किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ? केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान...
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...