agriculture news in Marathi, insufficient provision for agri industry, Maharashtra | Agrowon

कृषी उद्योगांसाठी तरतूद अपुरीच
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 10 मार्च 2018

केंद्राच्या अर्थसंकल्पामधील घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिसत आहेत. केवळ योजनांची नावे बदलली आहेत. समृद्धी महामार्गावर शीतगृहे आणि गोडाऊन उभारण्याची घोषणा केली आहे, ही बाब चांगली आहे. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांपासून शीतगृह उभे राहिलेले नाही. केवळ घोषणा करून त्याचा काहीच उपयोग नाही, तर त्या पूर्ण केल्या पाहिजेत. सेंद्रिय शेतीसाठी १०० कोटींची तरतूद केली आहे. यासाठीचे नियोजन अथवा काम कसे होणार याबाबत काहीच दिसत नाही. 
- सुभाष आर्वे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघ

पुणे ः राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने निराशा केली असून, कृषी उद्योग क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली तरतूद अपुरी असल्याचा सूर कृषी उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांमधून उमटत आहे. अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकरी उत्पादक संघांसाठी भरीव तरतूद हवी होती, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. 

सेंद्रिय शेतीसाठी तरतूद अत्यंत तोकडी 
शेतीसाठी खरंतर दक्षिणेकडील राज्यांच्या धर्तीवर स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची अत्यंत गरज आहे. यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाविषयी शेतीच्या अनुषंगाने बोलायचे तर जलयुक्त शिवार किंवा जलसंधारणासाठी तरतूद केली आहे ही समाधानाची बाब आहे. सर्वात विशेष बाब म्हणजे विषमुक्त शेतीसाठी किंवा सेंद्रिय शेतीसाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारचा सेंद्रिय शेतीकडे वाटचाल करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र त्यासाठी केलेली निधीची तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्याद्वारे राज्यातील सेंद्रिय शेतीला पाठबळ कसे मिळणार हा मोठाच प्रश्नच आहे. ती भरीव व ठोस स्वरुपातच असायला हवी. खेड्यापाड्यातून शेतमाल वाहतुकीची सोय एसटीच्या माध्यमातून अधिक सुकर करण्याचा निर्णय चांगला वाटतो.  
जयदेव जयंत बर्वे, व्यवस्थापकीय संचालक 
नेचर केअर फर्टिलायझर्स, विटा, जि. सांगली 

शेतकऱ्यांच्या गोदामांसाठी स्पष्ट तरतूद हवी होती
अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकरी उत्पादक संघांना स्वतःचे धान्य गोदाम उभारण्यासाठी ठोस तरतूद हवी होती. अर्थमंत्र्यांनी गोदाम बांधणीला प्रोत्साहन देण्याबाबत भाष्य केले आहे. मात्र ते कसे करणार याविषयी काहीही सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आमच्या समस्या यापुढे तशाच चालू राहण्याची भीती आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची चळवळ पुढे नेण्यासाठी सरकारने कोणतेही घोषणा केलेली नाही. मध्य प्रदेश सरकारने बाजारातील दर व हमीभाव यातील तफावत भरून काढण्यासाठी भावांतर योजना लागू केलेली आहे. महाराष्ट्रात तसे काहीही करण्यात आलेले नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना हमीभाव धान्य खरेदी योजनेत स्थान देऊन त्यासाठी किमान एक हजार कोटीची तरतूद अपेक्षित होती. एकूण शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व समूह शेतीला कोणतीही चालना न देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. 
- अमोल रणदिवे, व्यवस्थापकीय संचालक, 
उस्मानाबाद सीड फेडरेशन

डेअरी क्षेत्राच्या तोंडाला पाने पुसली
राज्यात पहिल्या क्रमांकाचा कृषिपूरक व्यवसाय असलेल्या डेअरी क्षेत्राच्या कोणत्याही समस्या विचारात न घेता अर्थसंकल्प मांडण्याची परंपरा या राज्य सरकारनेदेखील सुरू ठेवली आहे. एका बाजूला शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करायची, पण शेतकऱ्यांचा विकास हा दुधाच्या जोडधंद्यावरच अवलंबून असल्याची खात्री पटूनही दुग्ध उद्योगाच्या समृद्धीसाठी कोणतीही तरतूद न करणे हे अनाकलनीय आहे. राज्यात १ ते ३ जनावरांची संख्या असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी म्हणजे ८० टक्क्यांहून जादा आहे व १०० किंवा त्यापेक्षा जादा जनावरे असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २-३ टक्के आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात अल्पभूधारक व जनावरांची कमी संख्या असलेल्या शेतकऱ्याचा विकास साधण्यासाठी दुग्ध व्यवसायाला अग्रस्थान देणे गरजेचे होते. मात्र दिल्लीप्रमाणेच राज्यातही डेअरी क्षेत्राच्या विकासाबाबत पोपटपंची करण्याव्यतिरिक्त सरकार काहीच करत नसल्याचे दिसतेय. 
- अरुण नरके, अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन

ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने निराशाजनक
ऊस वगळता अन्य कोणत्याही पिकाचे उत्पादन समाधानकारक नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतीचा विकासदर उणे झाला आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे सरकारकडून अर्थसंकल्पात ठोस तरतुदीची अपेक्षा होती. शेतकरी, ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.
- प्रा. एच. एम. देसरडा.

कृषी उद्योगांंची पुरती निराशा
"कृषी आणि कृषी उद्योग यांची पुरती निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे. ग्रामीण आणि कृषी विकासाच्या कोणत्याही नव्या योजनांना अर्थसंकल्पात स्थान नाही. त्यामुळे ग्रामीण नागरिकांचे रोजगारासाठीचे स्थलांतरण नेहमीपेक्षा अधिकच होईल. ग्रामीण भागात संसाधनांची उपलब्धता झाली असती; त्याकरिता निधीची तरतूद झाली असती तर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास हातभार लागला असता. कृषी उद्योगांना दिलासा देणारा एकही निर्णय या वेळी घेतला गेला नाही. 
- जयंत पडगिलवार, जे. एस. कॉर्पोरेशन, अकोला.

सौर आणि पवनऊर्जेला प्राधान्य द्यावे
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री मुनगंटीवर यांनी शाश्वत 'विकासाकडून उत्पन्नवाढीकडे', असा नारा दिला आहे. शाश्वत विकासाचे शेती, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि पर्यावरण हे चार घटक आहेत. सरकारने कृषीसाठी केलेली तरतूद ही अपुरी आहे. तसेच सिंचन, फलोत्पादन, सेंद्रिय शेती यासाठी अपेक्षेपेक्षा कमी तरतूद आहे. सरकारने निव्वळ विकासाचा आकडा न फुगवता जमिनिची सुपीकता आणि पाण्यासंदर्भात प्राधान्यक्रम बदलायला पाहिजे होता. तसेच कृषिपंपांना नवीन जोडण्या देण्याचे जे प्रस्तावित केले आहे, त्याच सौर आणि पवनऊर्जेला प्राधान्य द्यावे. मात्र सरकारने मानव विकास, कौशल्य विद्यापिठे स्थापण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे. परंतु यामध्ये शेती आणि ग्रामीण विकासाधिष्ठित कौशल्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. तरच या योजना फळाला येतील.
- डॉ. कैलास बवले, समन्वयक, 
डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्वत ग्रामविकास केंद्र.

कापूस प्रक्रियेसंदर्भातील धोरण स्वागतार्ह
गत वर्ष शेती क्षेत्रासाठी नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन्ही कारणांमुळे वाईट गेले. पाऊस बऱ्यापैकी असूनही कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे ८ टक्के राहिला. दीर्घकालीन कृषी विकासासाठी शेतीमाल बाजारपेठांच्या विकासासाठी काही धोरणात्मक निर्णय, त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम, आणि तो राबवण्यासाठी पुरेशा निधीची अपेक्षा होती. त्याचा अर्थसंकल्पात अभाव जाणवतो. कापूस प्रक्रियेसंदर्भातील धोरण स्वागतार्ह आहे. मात्र, या धोरणामध्ये सातत्य हवे. विषमुक्त अन्नधान्य निर्मितीसाठी सेंद्रिय शेती पद्धतीचा विकास, संशोधन, निविष्ठा उत्पादनासाठी परीपूर्ण धोरणाची अद्यापही उणीवच जाणवते.
- मच्छिंद्र मगर, व्यवस्थापकीय संचालक, 
(न्युट्रीज क्रॉप सोल्युशन्स (इं) प्रा. लि. , सातारा)

पीक संघांच्या प्रतिक्रिया
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना समाधान देणाऱ्या फारशा तरतुदी नाहीत. फळबाग लागवड आणि ठिबकची प्रत्येक शेतकऱ्याला गरज आहे. मात्र त्याबाबतही अर्थसंकल्पात विशेष काही नाही. घोषणा करतात, मात्र फळपिके वाढतील असे काहीही अर्थसंकल्पात नाही. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. 
- विनायक दंडवते, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पेरू उत्पादक संघ

केळी हे महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे नगदी पीक म्हणून समोर येत आहे. विदर्भ, कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्रात हे पीक पोचले आहे. परंतु सरकारने या पिकाच्या प्रक्रिया उद्योगासंबंधी काही ठोस घोषणा केलेल्या नाहीत. हा अर्थसंकल्प केळी उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे. 
- भागवत विश्‍वनाथ पाटील, अध्यक्ष, 
अखिल भारतीय केळी उत्पादक महासंघ, निंबोल, जि. जळगाव

‘शेतीसाठी भरीव तरतूद केली आहे. यात शेतीमाल प्रक्रिया, जलसंपदा व जलयुक्त शिवार, कौशल्य विकास केंद्रे, सेंद्रिय शेतीवर अधिक भर दिला आहे. त्याचबरोबर ठिबक सिंचन, कृषी पंप यासाठीही अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शेती विक्रीवर फारसा भर दिलेला दिसत नाही. त्यामुळे शेतमाल विक्रीचा मुद्दा पुन्हा दुर्लक्षित दिसतो. त्यावर भर दिला असता तर शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यास मदत झाली असती.
- श्रीराम गाढवे, अखिल भारतील भाजीपाला उत्पादक संघ

अर्थसंकल्पात कृषी साहित्याच्या तरतुदी समाधानकारक अाहेत. विशेषतः फळबाग लागवडीसाठी वाढवलेली मर्यादा दिलासा देणारी अाहे. प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन महत्त्वाचे अाहे. सेवाभावी संस्था, फळ उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांचा सहभाग वाढवावा ही अपेक्षा अाहे.
- श्याम गट्टाणी, अध्यक्ष, 
सीताफळ महासंघ, जानेफळ, जि. बुलडाणा  

राज्य अर्थसंकल्पात फळबाग लागवड विहिरी व शेततळ्याची तरतूद खूपच कमी आहे. जलसंधारण व वीज जोडणीची तरतूद वगळता स्मार्ट सिटीसाठी १३६५ कोटी, नागरी सुविधांकरिता ९०० आणि ज्या शेतीवर ग्रामीण जनतेचे जीवनमान अवलंबून आहे त्या विहिरी, शेततळी, प्रक्रिया उद्योग व हमीभाव फरकाच्या बाबतीत साधा उल्लेख देखील केला गेला नाही. कंपोस्ट खतनिर्मितीसाठी ५ कोटी देऊन थट्टा केली आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यालाचा भ्रमनिरास करणारा आहे.
- डोंगरे भगवानराव, अध्यक्ष, राज्य मोसंबी उत्पादक संघ 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते याबाबतीत भरीव तरतूद करून उद्योग आणि वस्त्रोद्योगाबाबत विविध घोषणा, महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांबाबतीत विकासासाठी घोषणा केल्या, ज्या स्वागतार्ह आहेत. तसेच, ७ वा वेतन आयोग केवळ मान्य केला; परंतु तरतूद शून्य. तसेच, सर्वच बाबतीत पिछाडीवर आणि प्रगतिशून्य असलेल्या परभणी जिल्ह्यासाठी एकही घोषणा न करणे दुर्दैवी आहे. परभणी जिल्ह्याच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.
- ओमप्रकाश डागा, अध्यक्ष 
परभणी जिल्हा जिनिंग प्रेसिंग संघटना

शेतीसह सर्वांगीण विकास साधणारा अर्थसंकल्प...
अर्थसंकल्प शेती क्षेत्रासह राज्याच्या एकूणच विकासाला चालना देणारा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांना ८ हजार २३३ कोटी रुपयांची तरतूद व जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १ हजार ५०० कोटी अशी भरीव तरतूद तसेच सेंद्रीय व शाश्वत शेतीला चालना मिळण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.  सर्वसामान्य माणसाशी संबंधित योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करुन अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्र कसा प्रगतीकडे जात हे दाखवून दिले आहे. विदर्भात संत्रा उत्पादन वाढ व प्रक्रियेसाठी सायट्रस इस्टेटची स्थापना ही महत्वपूर्ण योजना, त्याचप्रमाणे फळबाग योजना आणि वनशेती व पडीक जमिनीवरील वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देणारी योजनांचा समावेश करण्ययात आला आहे. त्याचप्रमाणे सूक्ष्मसिंचन, अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी तरतूद केल्याने शेतक-याला न्याय देणारा, शेतक-यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटीबध्द असणारा आणि महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला थेट शासनाशी जोडणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
- पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री

 

इतर अॅग्रो विशेष
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...
दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला बाहेर...पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला...
पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३...
चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे....
मोहोळमध्ये ‘हुमणी‘ने १७ हजार एकरांचे...मोहोळ, जि. सोलापूर : तालुक्‍यातील सात महसुली...
पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर थांबविण्याचे...पुणे   : राज्यातील कृषी तसेच वन विभागातील...
ढगाळ हवामानामुळे थंडी गायब; आजही...पुणे : अरबी समुद्रात असलेल्या तीव्र कमी दाब...
तमिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला...मुंबई : मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या...
ब्लॉक प्रिंटिंग व्यवसायातून आर्थिक...पूर्व विदर्भातील भंडारा, वर्धा या जिल्ह्यांत...
दुष्काळग्रस्तांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार...मुंबई : राज्यात यंदा १९७२ पेक्षाही भयंकर...
दूध अनुदान योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत...पुणे : राज्यात उत्पादित होणाऱ्या (पिशवी बंद...
आता कोठे धावे मन । तुझे चरण देखलिया...पंढरपूर, सोलापूर (प्रतिनिधी) :  आता कोठे...