उच्च न्यायालयात १३ संचालकांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन

सोलापूर  : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती गैरव्यवहार प्रकरणात माजी आमदार आणि तत्कालीन सभापती दिलीप माने यांच्यासह १३ जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात का होईना प्रचाराची खिंड लढवण्यासाठी माने यांना संधी मिळाली आहे. त्यानुसार त्यांनी हिरज, देगाव भागात प्रचारसभा घेऊन प्रत्यक्षात कामासही सुरवात केली आहे.

सोलापूर न्यायालयाने या प्रकरणातील १३ संचालकांचा अटकपूर्व जामीन २२ जून रोजी नामंजूर केला होता. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासमोर झाली. त्यांनी माने यांच्यासह इंदुमती अलगोंडा, राजेंद्र गुंड, प्रवीण देशपांडे, ऊर्मिला शिंदे, सोजर पाटील, उत्तरेश्‍वर भुठ्ठे, राजशेखर शिवदारे, बसवराज दुलंगे, सिद्धाराम चाकोते, प्रभाकर विभूते, अप्पाराव उंबरजे, सिद्धाराम यारगळ यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

या प्रकरणी विशेष लेखापरीक्षक डोके यांनी पणन संचालकांना सादर केलेल्या अहवालात या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा फौजदारी गुन्हा निष्पन्न होत नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या विरोधकांना निवडणूक लढविण्यास अडथळा यावा, यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आम्हाला या प्रकरणात गुंतविले,  असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयात करण्यात आले.

पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात संचालकातर्फे ॲड. अशोक मुंदर्गी, ॲड. सारंग आराध्ये, ॲड. जयदीप माने, ॲड. रितेश थोबडे, ॲड. अभिजित इटकर, सरकारतर्फे अॅड. पेडणेकर तर मूळ फिर्यादीतर्फे ॲड. राजीव चव्हाण यांनी काम पाहिले.