काटोल पोटनिवडणुकीला अंतरिम स्थगिती

नागपूर : काटोल विधानसभा पोटनिवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. २ एप्रिलला पुढील सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे. या निवडणुकीसाठी २६ मार्चपासून नामांकन अर्ज स्वीकारले जाणार होते. पण, न्यायालयाच्या आदेशांनंतर ही प्रक्रियादेखील आपसूकच अनिश्‍चित काळापर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे.  

आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या काटोल विधानसभेच्या जागेसाठी ११ एप्रिलला निवडणूक जाहीर करण्यात आली. या निवडणुकीला काटोल पंचायत समितीचे अध्यक्ष संदीप सरोदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. २६ मार्चपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची आणि २८ मार्चला दुपारी तीनपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया घोषित करण्यात आली होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. 

शुक्रवारी (ता. २२) झालेल्या सुनावणीत निवडणूक अधिसूचना काढताना खर्चासह इतर सर्व बाबींचा विचार केला होता का, असा सवाल न्यायालयाने आयोगाला केला. न्यायालयाने, याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला. न्यायालयाने आयोगाला दोन आठवड्यांचा वेळ दिला, पण तोपर्यंत निवडणुक प्रक्रियेला अंतरिम स्थगितीही दिली. २ एप्रिलला या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी न्यायालयाने निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. 

खर्च टाळण्याची विनंती  १५ ऑक्‍टोबर २०१४ ला काटोल विधानसभेसाठी निवडणूक झाली. यात आशिष देशमुख विजयी झाले. त्यानंतर ४ वर्षांनी ३ ऑक्‍टोबर २०१८ ला त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. निवडणूक आयोगाने या जागेसाठी ११ एप्रिलला मतदान घोषित केले. २३ मे रोजी निकाल लागेल आणि जूनमधील पावसाळी अधिवेशनात विजयी आमदार शपथ घेईल. त्यानंतर ऑक्‍टोबरमध्ये महाराष्ट्रात पुन्हा विधानसभा निवडणुका लागतील. यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांच्या आत दोन निवडणुका होतील. हे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे उल्लंघन असेल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक गोष्टीवर अकारण खर्च होईल. दुसरीकडे काटोलला कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीवरील खर्च टाळण्यात यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.