आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजारात तेजीची चिन्हे

गेल्या आठवडाभरात देशात आणि परदेशात इतकी उलथापालथ झाली की, त्यामुळे सामान्य व्यापारी आणि उद्योगपती अचंबित झाले. कापसाच्या बाजारातील घडामोडींमुळे कापूस, रूई आणि कापड व्यापाऱ्यांना दोन नवीन धडे शिकवले आहेत- १. सांख्यिकीय माहितीसाठी (स्टॅटिस्टिकल डेटा) आजची महाशक्ती आहे. २. केवळ मागणी आणि पुरवठा हे दोन घटक नव्हे तर अटकळी (स्पेक्युलेशन) वरही बाजार चालतो. डेटा ही एक महाशक्ती आहे, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी दावोस येथील आर्थिक परिषदेत केले होते. हे विधान अगदी सत्य आहे. आज कापसाचे उदाहरण घेतले तर पूर्ण व्यापार `डेटा`वर अवलंबून राहूनच करावा लागतोय. कधी अमेरिकी कृषी विभागाचा (यूएसडीए) एखादा अहवाल बाजार हलवून टाकतो. तर कधी आयसीएसी, सीएआय, सीसीआय किंवा सीएबी या संस्थांचे अहवाल बाजारातील चढ-उताराला कारणीभूत ठरतात. यातील अनेक संस्थांचे अहवाल, आकडेवारी संशयास्पद आणि चकीत करणारी आहे; पण सध्या तरी त्यांचीच डाळ शिजतेय, हे वास्तव आहे. बाजाराची चाल मागणी आणि पुरवठ्याच्या गणितावर अवलंबून असते, असं मानलं जातं. परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून ही कारणमीमांसा अपुरी असल्याचे जाणवू लागलं आहे. ज्या पद्धतीने अमेरिकेच्या वायदे बाजारावर (आयसीई) सट्टा फंडांनी आपली पकड मजबूत केली आहे आणि जगभरातील मिल्स आणि व्यापाऱ्यांना आपल्या कह्यात घेतलं आहे, त्यावरून रूई (किंवा कोणत्याही शेतमालाची) चाल ही मागणी, पुरवठा तसेच सट्टा फंडांच्या हालचालींवर अवलंबून असते, असं आपण ठामपणे म्हणू शकतो. आंतरराष्ट्रीय रूई बाजारात पुन्हा एकदा तेजी येत असल्याचे दिसत आहे. निर्यातीतील सातत्य, चीनकडून असलेली मजबूत मागणी आणि भारत व पाकिस्तानात कापसाचे उत्पादन घटण्याच्या बातम्या यामुळे बाजारात वातावरण गरम झाले आहे. याच्या जोडीला सट्टा फंडांनी बाजारावरील आपली पकड कायम ठेवली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर उसळी घेण्याची चिन्हे आहेत. देशातील स्थानिक रूई बाजार स्थिर आहे. मार्च महिन्यात पेमेंटच्या बाबतीत अडचणी येणार हे बघता मिल्स जास्त रूई खरेदी करण्यास कचरत आहेत. परंतु अमेरिकी डॉलरने जोरदार मुसंडी मारल्यामुळे निर्यातदार सक्रिय झाले आहेत. परंतु अनेक निर्यातदार जीएसटी परतावा मिळाला नसल्यामुळे काळजीत आहेत, तसेच अनेक मिल्सधारकांनाही याच कारणामुळे इच्छा असूनही रूईची खरेदी करणं शक्य होत नाहीये. केंद्र सरकारने कापसावर लागू असलेले रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिजम (आरसीएम) तात्काळ हटवण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा देशातील अनेक जिनर्सवर थकबाकीदार होण्याची किंवा आपला व्यवसाय गुंडाळावा लागण्याची वेळ ओढवण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी अमेरिकी वायदे बाजारातील तेजीमुळे देशांतर्गत रूई बाजारात काही प्रमाणात तेजी येऊ शकते.  (लेखक कापूस बाजार विश्लेषक असून ‘कॉटनगुरू’चे प्रमुख आहेत.)