agriculture news in marathi, interview of executive director of SOPA D N Pathak | Agrowon

सोयाबीनच्या दर्जेदार बीजोत्पादनासाठी प्रयत्न हवेत
मनोज कापडे
रविवार, 10 डिसेंबर 2017

महाराष्ट्राचे प्रमुख पीक म्हणून कापूस व सोयाबीनचा उल्लेख केला जातो. राज्यातील शेतकरी किमान ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा करतात. प्रमुख पीक असूनही सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची कोणतीही संघटना नाही. मात्र, सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात ‘सोपा’कडून काही प्रमाणात सोयाबीन उत्पादकांच्या प्रश्नाकडे केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याचे काम चालू आहे. याबाबत ‘सोपा’चे कार्यकारी संचालक डी. एन. पाठक यांच्याशी केलेली ही बातचित.

महाराष्ट्राचे प्रमुख पीक म्हणून कापूस व सोयाबीनचा उल्लेख केला जातो. राज्यातील शेतकरी किमान ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा करतात. प्रमुख पीक असूनही सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची कोणतीही संघटना नाही. मात्र, सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात ‘सोपा’कडून काही प्रमाणात सोयाबीन उत्पादकांच्या प्रश्नाकडे केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याचे काम चालू आहे. याबाबत ‘सोपा’चे कार्यकारी संचालक डी. एन. पाठक यांच्याशी केलेली ही बातचित.

प्रश्न : ‘सोपा’च्या स्थापनेमागची भूमिका काय आहे? तिच्या रचनेविषयी काय सांगाल?

श्री. पाठक : सोयाबीन हे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशमधील एक प्रमुख पीक आहे. सोयाबीन विकत घेऊन त्याचे गाळप करणारे अनेक कारखाने विविध राज्यांमध्ये आहेत. देशातील सोयबीन बाजारात इंदोर, लातूर या शेतकरी बाजार समित्या विशेष प्रसिद्ध आहेत. इंदोरमध्ये ‘सोपा’ची स्थापना १९७९ मध्ये झाली. तेथे कार्यालय असून चार एकर जागेत शेतकरी पीक प्रात्यक्षिके प्रक्षेत्र आम्ही तयार केले आहे. सोपा ही संघटना मुख्यत्वे करून सोयाबीन गाळप करणाऱ्या कारखानदारांचे प्रतिनिधित्व करते. त्‍यांना येणाऱ्या अडचणी, समस्या सोडविण्यासाठी ती कार्यरत आहे. मात्र, त्याच अनुषंगाने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी, व्यापारी, तसेच निर्यातदार या स्टेकहोल्डर्सच्या हितरक्षणाचे कामही सोपा पार पाडत आहे. 

‘सोपा’ची सरकारदरबारी आधी फारशी दखल घेतली जात नव्हती, महत्त्व दिले जात नव्हते. मात्र, देशाच्या शेतीत सोयाबीनचे काय स्थान आहे, तसेच सोयाबीन गाळप करणाऱ्या उद्योगाची किती मोलाची भूमिका आहे, हे आम्ही वारंवार पटवून देत राहिलो. सोयाबीन, सोयातेल, तेलबिया आयात- निर्यात धोरण, सोयाबीनचा पेरा व बियाण्यांची उपलब्धता, सोयापेंडची निर्यात, सोयाबीनची बाजार व्यवस्था या सर्व बाबतीत सोपा सातत्याने वास्तवदर्शक चित्र सरकारपुढे मांडत आले आहे. त्यामुळे आता आम्हाला सरकारदरबारी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी, अन्न किंवा विदेश व्यापार मंत्रालयाच्या व्यासपीठांवर देखील ‘सोपा’ला बोलावले जाते. आमची भूमिका महत्त्वाची समजली जाते.

प्रश्न : शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ‘सोपा’चे महत्त्व काय आहे?

श्री. पाठक : देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत नवे तंत्र पोचविणे, उत्पादकता व उत्पन्न वाढविणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. कारण, शेतकरी बळकट झाला तरच भरपूर कच्चा माल आमच्या गाळप उद्योगाला मिळेल. देशांतर्गत व्यापार आणि सोयापेंड निर्यातीला शेतकऱ्यांमुळेच चालना मिळेल. त्यामुळे आमचा केंद्रबिंदू शेतकरीच आहे. सोयाबीन उत्पादकतावाढीची पीक प्रात्यक्षिके जास्तीत जास्त ठिकाणी करणे आणि त्यातून शेतकऱ्यांना शास्त्रोक्त उत्पादनाकडे वळविणे याला आम्ही प्राधान्य दिले आहे.

अर्थात, नुसती प्रात्यक्षिके दाखवून चालणार नाही, त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांना चांगले बियाणेदेखील पुरवण्याचे काम हाती घेतले आहे. मध्य प्रदेशात बीजोत्पादनातील समस्या सोडविण्यासाठी ‘सोपा’ने पुढाकार घेतला. तसेच, प्रक्रियायुक्त सोयाबीन पदार्थांचा वापर कसा वाढविता येईल यासाठीही आमचे सतत प्रयत्न चालू असतात. सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग, गाळप उद्योग आणि सोयापेंड निर्यात उद्योग या सर्व घटकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमचे काम सुरू आहे.

प्रश्न : खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा आग्रह ‘सोपा’ने धरला होता. त्यासाठी केंद्र पातळीवर झालेल्या बैठकांना यशही मिळाले... 

श्री. पाठक : होय. खरं तर या आग्रहाचा थेट संबंध शेतकऱ्यांशी आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशात सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. त्याची खरेदी प्लान्टचालक करतात. सोयाबीनचे भाव हे मुख्यतः खाद्यतेलाची आयात आणि सोयापेंडची निर्यात यावर अवलंबून असतात. सोयापेंड निर्यात घटल्यास, खाद्यतेलाची आयात स्वस्त झाल्यास शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो. त्यामुळे आम्ही खाद्यतेल आयातीचा प्रश्न सरकारदरबारी मांडत होतो.

‘सोपा’चे अध्यक्ष डॉ. दाविश जैन यांनी वेळोवेळी खाद्यतेलाच्या आयात- निर्यात धोरणाविषयी शासनदरबारी पाठपुरावा केला आहे. कारण, परदेशातील स्वस्त तेलाच्या वाढत्या आयातीमुळे देशातील गाळप उद्योग संकटात सापडला आहे. त्याचा परिणाम सोयाबीनच्या खरेदीवर होऊन हजर बाजारात किमती उतरल्या. यंदा सोयाबीनसकट जवळपास सगळ्याच तेलबिया पिकांचे बाजारभाव आधारभूत किमतींपेक्षा (एमएसपी) खाली घसरले. स्वस्तातील खाद्यतेल आयात हे त्यामागचे मुख्य कारण होय. महाराष्ट्रातील कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी हा प्रश्न तडीस लावण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावली. सरकार पातळीवर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेऊन खाद्यतेल आयात- निर्यात धोरणासंबंधी चर्चा घडवून आणली. त्यामुळेच खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क वाढविणे, सायापेंड निर्यातीला प्रोत्साहनात वाढ, असे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले. 
देशात कच्चे सोयाबीन तेल करण्यासाठी आधी १७.५ टक्के आयात शुल्क होते, ते आता ३० टक्के झाले आहे. सोयाबीन रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क २० वरून ३५ टक्के, क्रूड पामतेलाचे आयात शुल्क १५ वरून ३० टक्के, आरबीडी पामतेल आयात शुल्क २५ वरून ४० टक्के करण्यात आले आहे. सूर्यफुलाच्या कच्च्या तेलावरील शुल्क १२.५ वरून २५ टक्के, सूर्यफूल रिफाइंड तेलावरील शुल्क २० वरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. सोपा आणि इतर सर्व मंडळींनी केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे फळ आहे. या धोरणात्मक निर्णयांना बाजारपेठेने चांगला प्रतिसाद दिला. सोयाबीनच्या बाजारभावात अपेक्षित सुधारणा झाली आहे.   

प्रश्न : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ‘सोपा’ काय करीत आहे?

श्री. पाठक : सोपा ही एक खासगी संस्था आहे. आमच्याकडे भरमसाठ निधी नाही. आम्हाला काही मर्यादा आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी खूप काही करण्याची इच्छा आहे. महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दर्जेदार बियाणे ‘सोपा’मार्फत उपलब्ध व्हावे, असा आमचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह व कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्यासमवेत ‘सोपा’ची एक बैठक अलीकडेच पार पडली, त्यात ‘सोपा’ने काही मुद्दे शासनासमोर ठेवलेत. महाराष्ट्रात सोयाबीन बियाण्यांसाठी फक्त ‘महाबीज’ला अनुदान मिळते. ‘सोपा’च्या मार्गदर्शनाखाली जे शेतकरी दर्जेदार बियाणे तयार करत आहेत, त्यांनाही राज्य सरकारने अनुदान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. हे अनुदान ‘सोपा’ला नव्हे, तर थेट शेतकऱ्यांना द्यावे. सोयाबीन या एकाच घटकात सोपा वर्षानुवर्षे काम करतोय. त्यामुळे काही उपाय आम्ही अधिकारवाणीने सांगू शकतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जाते, त्यासाठी दर्जेदार बीजोत्पादन हाच उपाय आहे.

‘सोपा’कडे दर्जेदार आणि वाढीव उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांच्या उत्पादनाचे तंत्र आहे. आम्ही मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी बीजोत्पादनाचा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या राबवीत आहोत. त्याचाच विस्तार महाराष्ट्रात व्हावा, अशी ‘सोपा’ची इच्छा आहे. तेलाचे प्रमाण १८ टक्क्यांऐवजी २४ टक्के असलेले सोयाबीनचे वाण आता शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी ‘सोपा’च्या बीजोत्पादन प्रक्रिया केंद्राच्या मार्फत स्वतःचे बियाणे तयार करावे व त्याला शासनाने अनुदान देत प्रसार करावा, असे आमचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही हे सांगत होतो. पण, महाराष्ट्रात आमची दखल घेतली जात नव्हती. आता दखल घेतली असून, शासन आम्हाला पाठिंबा देत अाहे, ही समाधानाची बाब आहे.

प्रश्न : प्रक्रियायुक्त सोयाबीन पदार्थ फारसे खाल्ले जात नाहीत. खाद्यसंस्कृतीत त्यांचा अंतर्भाव झालेला दिसत नाही...

श्री. पाठक : होय. त्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. भारतीयांच्या अन्न वापरात प्रक्रियायुक्त सोयाबीन पदार्थांचा वाटा दोन टक्के देखील नाही. सोया मिल्क, सोया पनीर, सोया नगेट यांचा वापर आहारात होण्यासाठी प्रंचड मोठा वाव आहे. भरपूर प्रथिने असलेले सोयाबीन हे एकमेव धान्य आहे. आहारात सोयाबीनचे प्रक्रिया पदार्थ वाढविण्यासाठी जागृती घडवून आणण्यासाठी देशव्यापी मोहीम सतत सुरू ठेवावी लागेल. सोपा एकटे हे काम करू शकत नाही. निधी, मनुष्यबळ ही मोठी समस्या आहे. देशातील कुपोषणावर सोयाबीन हेच एक प्रभावी अस्त्र आहे. त्यासाठी आहार व मुख्यत्वे गव्हात ८-१० टक्के का होईना, सोयाबीन मिसळून त्याचा वापर केल्यास देशातील कुपोषणाची समस्या सुटेल. तसेच, त्यामुळे शेतकऱ्यांचाही फायदा होईल. 

प्रश्न : सोयाबीनच्या आयातीला ‘सोपा’चा विरोध आहे, त्याची कारणे काय आहेत?

श्री. पाठक : देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आयातीचा एक अतिशय नाजूक पण महत्त्वाचा मुद्दा ‘सोपा’ने मांडला आहे. काही देशांमधून भारतात सोयाबीनची आयात होते आहे. यामुळे जनुकीय सुधारणा झालेले सोयाबीन भारतात येत नाही ना, त्यातून देशातील पर्यावरणाला, तसेच मानवी आरोग्याला काही धोका पोचत नाही ना, याची खात्री करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. वेळीच सावध होऊन या प्रकरणाची तपासणी करणे आणि कडक उपाय लागू करणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच आम्ही केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार केलेला आहे. अर्थात, अजूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. 

प्रश्न : सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्यासाठी काय करावे लागेल?

श्री. पाठक : मी आधी म्हणाल्याप्रमाणे दर्जेदार बियाण्यांचा वापर हाच सर्वात चांगला इलाज आहे. उत्पादकतावाढीला हवामान देखील जबाबदार असते. हवामानाची अनुकूलता - प्रतिकूलता आपल्या हातात नाही. मात्र, दर्जेदार बियाण्यांचा वापर तर आपल्या हातात आहे. उत्तम बियाणे, शास्त्रोक्त मशागत यांतून उत्पादकता हमखास वाढू शकते. देशात सध्या सोयाबीनची प्रतिहेक्टरी उत्पादकता ११०० किलो आहे, ती १५०० किलोपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ‘सोपा’ने ठेवले आहे. 

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना काढणीसाठी मजुरांची मोठी टंचाई भासते, त्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी छोटे हार्वेस्टर काढण्याची खूप गरज आहे. सोयाबीनचा दाणा न फुटता, काडीकचऱ्याविना सोयाबीनची काढणी करणारे स्वस्तातील हार्वेस्टर उपलब्ध झाल्यास भारतीय शेतकरी झपाट्याने सोयाबीन उत्पादनाकडे वळतील.    

सोयाबीनकडे राज्य शासनाने जास्त लक्ष देण्याची गरज
मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकरी चांगले नियोजन करतात आणि पिकाला वेळ देखील जास्त देतात. त्यांच्या मेहनतीमुळे एकरी २५ क्विंटलपर्यंत सोयाबीन उत्पादन घेतले जाते आहे. इथे ५५ क्विंटलपर्यंत उत्पादन घेणारे शेतकरी सुद्धा आहेत. सोयाबीनकडे राज्य शासनाने जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण, कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनचा मोठा आधार आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील हजारो गावांमधील शेतकऱ्यांना कापसाप्रमाणेच सोयाबीनमुळे हाती थोडाफार पैसा मिळतो आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या, तसेच बीजोत्पादन अशा दोन माध्यमांतून सोयाबीनला प्राधान्य देण्यास इथे खूप वाव आहे.

mail ः ed@sopa.org

इतर अॅग्रो विशेष
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...
साखरेच्या टेंडरना प्रतिसाद नाही; दर...कोल्हापूर : साखरेच्या विक्री मूल्यात...
कांदा अनुदानाचे ११४ कोटी ‘पणन’ला वर्गसोलापूर : राज्यातील एक लाख ६० हजार शेतकऱ्यांसाठी...
देशातील हळद उत्पादनात वाढीची शक्यतासांगली ः यंदा देशातील महाराष्ट्र वगळता हळद...
किमान तापमानात चढ-उतार शक्य;...पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
दुष्काळ निधीच्या याद्यांच्या नावे महसूल...जळगाव ः खानदेशात दुष्काळ निधीसंबंधी जिल्हा...
मराठवाड्याच्या घशाला कोरडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांची...
‘स्वराज्य स्वर्णिम' योजनेद्वारे गड-...पुणे ः ग्रामीण पर्यटनातून रोजगार निर्मितीला...
कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करून लाँग मार्च...नगर ः सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात २०...
विठ्ठल विठ्ठल गजरी, अवघी दुमदुमली पंढरीपंढरपूर, जि. सोलापूर: माघ वारीसाठी (जया...
महिला सक्षमीकरणाला गती : नरेंद्र मोदी यवतमाळ : यवतमाळसह राज्यात महिला बचत गटांचे...
द्राक्षाला निर्यातीची गोडीमुंबई  ः यंदा देशातील द्राक्ष हंगामावर...
राज्यात थंडी वाढली, निफाड पुन्हा ६...पुणे: वातावरणात झालेल्या बदलामुळे वाढलेले किमान...
देशी गाईंचा दूध व्यवसाय ठरला फायदेशीरगेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून देशी गाईचे...
'उगम' करतेय शेती, पर्यावरण अन्‌...गेल्या बावीस वर्षांपासून शाश्वत ग्रामीण...