चारा छावणी चालविणाऱ्या ४२६ संस्थांमध्ये अनियमितता

नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या दुष्काळाच्या कालावधीत चारा छावणी चालविणाऱ्या सुमारे ४२६ संस्थांमध्ये अनियमितता आढळून आली होती. त्यापैकी छावण्या चालविणाऱ्या २७१ संस्थांविरोधात मागील तीन दिवसांत न्यायालयाच्या आदेशाने वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

श्रीगोंदे, नगर, पाथर्डी, कर्जत, पारनेर, नेवासा, पाथर्डी या सहा तालुक्‍यांतील संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे. उर्वरित संस्थांवरही १६ फेब्रुवारीपर्यंत गुन्हे दाखल होणार आहेत. दरम्यान, या कारवाईविरोधात संस्थांचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची सुनावणी १६ फेब्रुवारीला होणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पशुधन वाचविण्यासाठी राज्यातील अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, सातारा, बीड या जिल्ह्यांमध्ये २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या काळात सुमारे एक हजार २७३ जनावरांच्या चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्या काळात छावणी चालविणाऱ्या संस्थांची तपासणी केली असता त्यात अनेक अनियमितता आढळली होती.

या पाचही जिल्ह्यांत चारा छावणी चालविणाऱ्या संस्थांविरोधात प्रति संस्थेला दोनशे रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली होती. नगर जिल्ह्यातील कर्जतमधील दोन संस्थांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी त्याची दखल या दोन संस्थांविरोधात फौजदारी कारवाई केली. चारा छावणी चालविणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. परंतु कारवाई पुरेशी नसल्याने याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली. त्यानंतर न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले होते.

त्यानंतर मंत्रालयातून कारवाईबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले तर जिल्हा उपनिबंधकांना आदेश देऊन संबंधित संस्था काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी २१० संस्था डिसेंबर महिन्यातच काळ्या यादीत टाकल्या आहेत.

आता संस्थांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे. या संस्थांविरोधात फौजदारीच्या कारवाईचे आदेश २४ ऑक्‍टोबर २०१७ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने काढले होते. परंतु प्रशासनाकडून यावर संथगतीने कारवाई सुरू होती. मात्र तीन दिवसांत जिल्ह्यामधील ४२६ पैकी २७१ संस्थांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उर्वरित संस्थांवरही फौजदारीची कारवाई ही प्रस्तावित असून, त्यांच्याविरुद्ध देखील येत्या काही दिवसांत गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

या फौजदारी कारवाई विरोधात काही संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कारवाईत जिल्हा प्रशासनान संस्थांविरोधात नोंदवीत असलेले फौजदारी गुन्हे भारतीय दंड संविधान १८६० मधील कलम १८८ च्या तरतुदीखाली नोंदविण्यात येत आहेत. या तरतुदीनुसार संस्थांनी, लोकसेवकाने जारी केलेला आदेश न मानणे, खोटा पुरावा देणे आणि सार्वजनिक न्यायाच्या विरोधात अपराध करणे एवढेच दर्शविते. शिक्षेची तरतूद खूपच कमी आहे. गुन्हे दाखल होत असलेल्या संस्थात अनेक राजकीय नेत्यांचा सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे.

अनियमितता आढळलेल्या तालुकानिहाय संस्था (कंसात गुन्हे दाखल संस्था) नगर                          ७१ (६६) कर्जत                        १३२ (७०) पारनेर                       ४१ (२३) श्रीगोंदा                      ८१ (८१) नेवासे                        ९ (९) पाथर्डी                        ३२ (२२) शेवगाव                      ३३ जामखेड                     २७