नाशिक विभागात सिंचनाची गती मंदावली

नाशिक: नाशिक विभागात जलयुक्त योजनेची अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासनाकडून संथ गतीने सुरू असून, त्याचा परिणाम या योजनेवर झाला आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सिंचनाची गती मंदावली आहे. याबरोबरच वारंवार मुदतवाढ देण्याची नामुष्कीही प्रशासनावर ओढवली आहे.   राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांना टंचाईच्या समस्येतून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ''जलयुक्त शिवार अभियान'' या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. विभागात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१६-१७ या वर्षी १ लाख ४१ हजार ८४६ टीसीएम इतक्या पाणीसाठ्याच्या क्षमतेची कामे पूर्ण झालेली असून, प्रत्यक्षात १ लाख १५ हजार ९४३ टीसीएम इतका पाणीसाठा झाला आहे. या पाणीसाठ्यामुळे २ लाख ३१ हजार ८८७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचे संरक्षण कवच मिळणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्तालयाकडून प्राप्त झाली आहे.  यंदा या योजनेचे तिसरे वर्ष असून, या योजनेतून करण्यात आलेल्या कामांमुळे विभागात पाणीसाठ्यात वाढ होण्यास मदत झाल्याचा दावा विभागीय प्रशासनाने केला आहे. या पाण्यामुळे नाशिक विभागातील दोन लाखांहून अधिक हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाच्या सुविधेचे कवच मिळणार आहे. तसेच नाशिक विभागात नगर जिल्ह्यात सर्वात जास्त प्रत्यक्ष पाणीसाठा निर्माण होण्यास या योजनेमुळे शक्य झाले आहे. या पाण्यामुळे विभागात निर्माण झालेल्या संरक्षित सिंचन क्षेत्रापैकी निम्म्याहून जास्त क्षेत्र एकट्या नगर जिल्ह्यात आहे. त्याखालोखाल नाशिक जिल्ह्याचा नंबर लागतो. 

३५ टक्के गावांतील कामे रखडली  जलयुक्त शिवार योजनेची कामे वर्षभरानंतरही पूर्ण झाली नसल्याचा परिणाम विभागातील जलयुक्तच्या पाणीसाठ्यावर झाला आहे. जलयुक्तची रखडलेली कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी दिले होते. तरीही अद्यापपर्यंत ३५ टक्के गावांतील कामे रखडलेली आहेत.  ‘जिओ टॅगिंग’मध्ये पिछाडी  विभागात गेल्या वर्षी झालेल्या जलयुक्तच्या कामांपैकी अवघ्या ८१ टक्के कामांचे आतापर्यंत जिओ टॅगिंग पूर्ण झाले आहे. या कामात धुळे आणि जळगाव हे दोन जिल्हे विभागात पिछाडीवर आहेत. मान्यताप्राप्त २६ हजार ६०८ कामांपैकी २६ हजार १३५ इतक्या कामांना वर्कऑर्डर मिळालेली होती. त्यापैकी अवघ्या २१ हजार ८८ इतक्याच कामांचे जिओ टॅगिंगचे काम पूर्ण झालेले आहे. त्यामुळे उर्वरित ५ हजार ४७ कामांवरील निधीची मलई लाटली गेल्याची शक्यता आहे.  ‘जलयुक्त’बाबत गावांची आकडेवारी