कर्जमाफीतील पाचर ऊस उत्पादकांच्या मुळावर
मारुती कंदले
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

बहुतांश नियमित कर्ज भरणारे ऊस उत्पादक शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहनपर अनुदानापासून चुकीच्या नियमामुळे वंचित राहणार आहेत. हा नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांवर अन्याय आहे.
- धनंजय धोर्डे, शेतकरी नेते, वैजापूर, जि. औरंगाबाद

मुंबई : कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींमुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणारे सुमारे ९० टक्के ऊस उत्पादक शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. योजनेत आर्थिक वर्षाऐवजी गाळप हंगामाचा विचार केला जावा, अशी जोरदार मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

नियमित शेतकऱ्यांची यादी तयार करताना २०१५-१६ या वर्षात वितरित केलेल्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत वाटप केलेल्या पीककर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, उसासारख्या पिकाचा हंगाम आणि कर्ज घेण्याचा कालावधी पाहता कर्जाची नियमित परतफेड करूनही ऊस उत्पादकांना या योजनेचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.

विशेष म्हणजे, २००८-०९ च्या कर्जमाफीच्यावेळी आघाडी सरकारने २००५-०६ या वर्षाचे वाटप म्हणजे २००६-०७ चा हंगाम असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही या वेळी राज्य सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान अर्थात कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे.

या योजनेअंतर्गत दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीसोबत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत म्हणजेच २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षातील पीककर्जाची मुदतीत परतफेड करणे आवश्यक आहे.

२०१६-१७ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाची ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केल्यास त्यांना २०१५-१६ या वर्षामधील पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीककर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयेपर्यंत कमी असलेली रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. ही रक्कम किमान पंधरा हजार रुपये इतकी असणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्कम पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशी संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

मात्र कर्जमाफीच्या योजनेतील जाचक अटी नियमित परतफेड करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली आहे. हंगामासाठी कर्ज घेण्याच्या तारखा वेगवेगळ्या असल्याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसला आहे. एक तर उसाची लागवड ते तोडणीचा कालावधी सुमारे दीड वर्षापर्यंत इतका दीर्घ असतो. अडसाली, सुरु आणि खोडवा ऊस लागवडीचा हंगामही वेगवेगळा असतो.

या काळातील उसासाठी बँकांच्या कर्जवाटपाच्या तारखाही वेगवेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ, अडसाली लागवडीसाठी १ जुलै ते ३१ जानेवारीपर्यंत पीक कर्जवाटप केले जाते. सुरू हंगामासाठी १ ऑक्टोबर ते ३० जून, तर खोडव्यासाठी १ नोव्हेंबर ते ३० जून हा कालावधी ठरलेला आहे. या काळात पीककर्ज घेतलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी परतफेडसुद्धा केली आहे.

मात्र नियमित परतफेड योजनेत २०१५-१६ या वर्षात वितरित केलेल्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत वाटप केलेल्या पीककर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०१५ च्या आधी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह आजू-बाजूच्या ऊस पट्ट्यात सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी ऊस पीक घेतात.

बहुतांश ऊस उत्पादक पीककर्जाची नियमित परतफेडही करतात. तरीही आर्थिक वर्षाच्या अटीमुळे नियमित परतफेड करणाऱ्यांपैकी सुमारे ९० टक्के शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. पीककर्जाच्या परतफेडीसाठी संबंधित पीक हंगामाचा विचार होतो.

त्यामुळे ऊस उत्पादकांसाठीसुद्धा आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असा विचार न करता गाळप हंगामाचा विचार केला जावा अशी मागणी होत आहे. तसेच २०१५-१६ वर्ष म्हणजे २०१५-१६ चा पीक हंगाम आणि २०१६-१७ वर्ष म्हणजे २०१६-१७ चा पीक हंगाम विचारात घेतला तरच नियमित परतफेड करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

निकषांची पाचर...
राज्यात सुमारे ९० लाख शेतकरी पीककर्ज घेतात. त्यामधील सुमारे ३५ लाख शेतकरी हे नियमितपणे मुदतीत पीककर्जाची परतफेड करतात, असे सहकार विभागाची आकडेवारी सांगते. त्यामुळे एकूण कर्जमाफीत प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सुमारे ७ ते ८ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील असा अंदाज सहकार खात्याने वर्तवला होता. मात्र ऊस उत्पादकांच्या निमित्ताने निकषांची पाचर मारून लाभार्थ्यांची संख्या घटविण्याचा तर हा डाव नाही ना, असा सवाल केला जात आहे.

बँक अधिकाऱ्यांमध्ये धास्ती...
सहकार विभागाच्या आदेशात आर्थिक वर्षाची अट असल्याने बँकांचे अधिकारीही ऊस पीककर्जाबाबत माहिती असूनही काहीच करू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यातच सहकार विभागाने बँकांना दिलेल्या फॉर्ममध्ये ६६ व्या रकान्यात कर्जमाफीसंदर्भातील माहितीत कोणतीही चूक आढळल्यास संबंधित लेखापरीक्षकांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचे फॉर्म भरताना बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या छातीत कळ येते अशी भावना बोलून दाखवली जात आहे.

 

इतर अॅग्रो विशेष
निशिगंध लागवड तंत्रज्ञान निशिगंधाची फुले अत्यंत सुवासिक व आकर्षक असतात....
बरसीम पीक लागवड बरसीम हे मेथीघासाप्रमाणे बहुगुणी वैरणीचे पीक आहे...
‘जीवनसंगिनी’ची प्रकाशवाटनैसर्गिक आपत्तींचा कहर आणि अनिश्चित बाजार अशा...
बीजी ३ च्या विनापरवाना विक्रीवर...मुंबई : तणनाशक सहनशील (हर्बिसाईड टाॅलरंट)...
रब्बी पिकांचे पाणी व्यवस्थापन महत्त्वाचेरब्बी हंगामामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पिकांसाठी...
राज्यात कापूस खरेदी २५ पासूननागपूर : राज्यात बुधवार (ता. २५) पासून पणन...
नेताओं की दिवाली, किसानों का दिवालादोन दिवसांपूर्वी मला अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी...
ऊसावरील कीडींचे एकात्मिक व्यवस्थापन तपशील : पूर्व मशागत     कीड...
वऱ्हाडातील प्रकल्पांची ‘तहान’ कायमअकोला  ः दिवाळीचे पर्व सुरू झाले; मात्र या...
शेतशिवारांत लवकरच 'ड्रायव्हर' विना...पुणे : सर्जा-राजाच्या परंपरेने चालणाऱ्या भारतीय...
कतृर्त्वाचे उजळले दीप घरची शेतकरी कुटुंबाची पार्श्वभूमी. शिक्षण पूर्ण...
‘महाबीज’ करणार २७ जिल्ह्यांत बीजोत्पादनअकोला ः राष्ट्रीय कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान...
एक चमचा तेलामुळे शोषली जातील हिरव्या...एक चमचा तेलाचा हिरव्या भाजीसोबत केलेला उपयोग,...
भाजीपाला प्रक्रियेतून उद्योगांना मिळेल...भाजीपाल्यापासून जास्तीत जास्त प्रक्रियायुक्त...
कोल्हापूर जिल्ह्यात सततच्या पावसाने...कोल्हापूर : सततच्या पावसामुळे पिकात पाणी साचून...
मका चारा पीक लगवड तंत्रज्ञान जनावरांच्या आहारात अत्यंत सकस, रूचकर चारा म्हणून...
मुहूर्तालाच खोडाकर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकण्यासाठीचा...
शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योग,...पुणे ः ‘‘स्टार्चचे प्रमाण निम्म्यापेक्षा कमी...
उस पिकावरील कीड - रोगांचे नियंत्रणकीड नियंत्रण :  खोड कीड : किडीचा...
आधुनिक बळी जागा झालायदीपावली हा सण भारत वर्षात वेगवेगळ्या रूपात साजरा...