agriculture news in marathi, issue in loan waive not useful to sugarcane grower | Agrowon

कर्जमाफीतील पाचर ऊस उत्पादकांच्या मुळावर
मारुती कंदले
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

बहुतांश नियमित कर्ज भरणारे ऊस उत्पादक शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहनपर अनुदानापासून चुकीच्या नियमामुळे वंचित राहणार आहेत. हा नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांवर अन्याय आहे.
- धनंजय धोर्डे, शेतकरी नेते, वैजापूर, जि. औरंगाबाद

मुंबई : कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींमुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणारे सुमारे ९० टक्के ऊस उत्पादक शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. योजनेत आर्थिक वर्षाऐवजी गाळप हंगामाचा विचार केला जावा, अशी जोरदार मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

नियमित शेतकऱ्यांची यादी तयार करताना २०१५-१६ या वर्षात वितरित केलेल्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत वाटप केलेल्या पीककर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, उसासारख्या पिकाचा हंगाम आणि कर्ज घेण्याचा कालावधी पाहता कर्जाची नियमित परतफेड करूनही ऊस उत्पादकांना या योजनेचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.

विशेष म्हणजे, २००८-०९ च्या कर्जमाफीच्यावेळी आघाडी सरकारने २००५-०६ या वर्षाचे वाटप म्हणजे २००६-०७ चा हंगाम असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही या वेळी राज्य सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान अर्थात कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे.

या योजनेअंतर्गत दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीसोबत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत म्हणजेच २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षातील पीककर्जाची मुदतीत परतफेड करणे आवश्यक आहे.

२०१६-१७ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाची ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केल्यास त्यांना २०१५-१६ या वर्षामधील पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीककर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयेपर्यंत कमी असलेली रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. ही रक्कम किमान पंधरा हजार रुपये इतकी असणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्कम पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशी संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

मात्र कर्जमाफीच्या योजनेतील जाचक अटी नियमित परतफेड करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली आहे. हंगामासाठी कर्ज घेण्याच्या तारखा वेगवेगळ्या असल्याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसला आहे. एक तर उसाची लागवड ते तोडणीचा कालावधी सुमारे दीड वर्षापर्यंत इतका दीर्घ असतो. अडसाली, सुरु आणि खोडवा ऊस लागवडीचा हंगामही वेगवेगळा असतो.

या काळातील उसासाठी बँकांच्या कर्जवाटपाच्या तारखाही वेगवेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ, अडसाली लागवडीसाठी १ जुलै ते ३१ जानेवारीपर्यंत पीक कर्जवाटप केले जाते. सुरू हंगामासाठी १ ऑक्टोबर ते ३० जून, तर खोडव्यासाठी १ नोव्हेंबर ते ३० जून हा कालावधी ठरलेला आहे. या काळात पीककर्ज घेतलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी परतफेडसुद्धा केली आहे.

मात्र नियमित परतफेड योजनेत २०१५-१६ या वर्षात वितरित केलेल्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत वाटप केलेल्या पीककर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०१५ च्या आधी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह आजू-बाजूच्या ऊस पट्ट्यात सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी ऊस पीक घेतात.

बहुतांश ऊस उत्पादक पीककर्जाची नियमित परतफेडही करतात. तरीही आर्थिक वर्षाच्या अटीमुळे नियमित परतफेड करणाऱ्यांपैकी सुमारे ९० टक्के शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. पीककर्जाच्या परतफेडीसाठी संबंधित पीक हंगामाचा विचार होतो.

त्यामुळे ऊस उत्पादकांसाठीसुद्धा आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असा विचार न करता गाळप हंगामाचा विचार केला जावा अशी मागणी होत आहे. तसेच २०१५-१६ वर्ष म्हणजे २०१५-१६ चा पीक हंगाम आणि २०१६-१७ वर्ष म्हणजे २०१६-१७ चा पीक हंगाम विचारात घेतला तरच नियमित परतफेड करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

निकषांची पाचर...
राज्यात सुमारे ९० लाख शेतकरी पीककर्ज घेतात. त्यामधील सुमारे ३५ लाख शेतकरी हे नियमितपणे मुदतीत पीककर्जाची परतफेड करतात, असे सहकार विभागाची आकडेवारी सांगते. त्यामुळे एकूण कर्जमाफीत प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सुमारे ७ ते ८ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील असा अंदाज सहकार खात्याने वर्तवला होता. मात्र ऊस उत्पादकांच्या निमित्ताने निकषांची पाचर मारून लाभार्थ्यांची संख्या घटविण्याचा तर हा डाव नाही ना, असा सवाल केला जात आहे.

बँक अधिकाऱ्यांमध्ये धास्ती...
सहकार विभागाच्या आदेशात आर्थिक वर्षाची अट असल्याने बँकांचे अधिकारीही ऊस पीककर्जाबाबत माहिती असूनही काहीच करू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यातच सहकार विभागाने बँकांना दिलेल्या फॉर्ममध्ये ६६ व्या रकान्यात कर्जमाफीसंदर्भातील माहितीत कोणतीही चूक आढळल्यास संबंधित लेखापरीक्षकांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचे फॉर्म भरताना बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या छातीत कळ येते अशी भावना बोलून दाखवली जात आहे.

 

इतर अॅग्रो विशेष
हतबलतेतून फळबागांवर कुऱ्हाड अन्‌...जालना : जीवापाड जपलेली बाग वाचविण्यासाठी रानोमाळ...
विषाणूंद्वारे खोल मातीतही पोचविता येतील...मातीमध्ये खोलवर पिकाच्या मुळावर एखाद्या बुरशी...
जळगाव : शिवारात पाणीबाणी, शेतकरीराजा...जळगाव ः गावात तीन वर्षांपासून पावसाच्या लहरीपणाने...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
राज्यात महायुतीची त्सुनामी...मुंबई  ः सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत देशभर...
चंदन लागवडचंदन मध्यम उंच आणि परोपजीवी प्रजाती आहे....
हुमणीच्या प्रौढ भुंगे­ऱ्यांचा सामुदायिक...गेल्या काही वर्षांत राज्यामध्ये हुमणी अळीचा...
संरक्षित शेतीतून आर्वीतील शेतकऱ्यांची...वाढती पाणीटंचाई आणि  बदलत्या हवामानामुळे...
उन्हाचा चटका ‘ताप’दायकपुणे : सूर्य चांगलाच तळपल्याने उन्हाचा चटका...
राजू शेट्टींच्या पराभवाने शेतकरी...कोल्हापूर ः शेतीविषयक विविध प्रश्‍नांबाबत देश...
मोदीच आजच्या महाविजयाचे महानायक : अमित...नवी दिल्ली : देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या...
पुन्हा मोदी लाट, काँग्रेस भुईसपाट नवी दिल्ली ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या...
ये नया हिंदुस्थान है' : पंतप्रधानआज देशातील नागरिकांनी आम्हाला कौल दिला. मी...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
...आवाज कुणाचा? लोकसभा २०१९चा आज निकालनवी दिल्ली : संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून असलेल्या...
कृषी विद्यापीठांना नकोय शिक्षण परिषदेचे...नागपूर : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तयार...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : उन्हाचा चटका वाढल्याने राज्यातील...
राज्यात कृत्रिम पावसाची तयारी सुरूमुंबई : राज्यातील यंदाच्या भीषण दुष्काळाची...