agriculture news in marathi, issue in loan waive not useful to sugarcane grower | Agrowon

कर्जमाफीतील पाचर ऊस उत्पादकांच्या मुळावर
मारुती कंदले
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

बहुतांश नियमित कर्ज भरणारे ऊस उत्पादक शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहनपर अनुदानापासून चुकीच्या नियमामुळे वंचित राहणार आहेत. हा नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांवर अन्याय आहे.
- धनंजय धोर्डे, शेतकरी नेते, वैजापूर, जि. औरंगाबाद

मुंबई : कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींमुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणारे सुमारे ९० टक्के ऊस उत्पादक शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. योजनेत आर्थिक वर्षाऐवजी गाळप हंगामाचा विचार केला जावा, अशी जोरदार मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

नियमित शेतकऱ्यांची यादी तयार करताना २०१५-१६ या वर्षात वितरित केलेल्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत वाटप केलेल्या पीककर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, उसासारख्या पिकाचा हंगाम आणि कर्ज घेण्याचा कालावधी पाहता कर्जाची नियमित परतफेड करूनही ऊस उत्पादकांना या योजनेचे कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.

विशेष म्हणजे, २००८-०९ च्या कर्जमाफीच्यावेळी आघाडी सरकारने २००५-०६ या वर्षाचे वाटप म्हणजे २००६-०७ चा हंगाम असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीही या वेळी राज्य सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान अर्थात कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे.

या योजनेअंतर्गत दीड लाख रुपयांच्या कर्जमाफीसोबत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत म्हणजेच २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वर्षातील पीककर्जाची मुदतीत परतफेड करणे आवश्यक आहे.

२०१६-१७ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाची ३० जून २०१७ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केल्यास त्यांना २०१५-१६ या वर्षामधील पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीककर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयेपर्यंत कमी असलेली रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. ही रक्कम किमान पंधरा हजार रुपये इतकी असणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्कम पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशी संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

मात्र कर्जमाफीच्या योजनेतील जाचक अटी नियमित परतफेड करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली आहे. हंगामासाठी कर्ज घेण्याच्या तारखा वेगवेगळ्या असल्याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसला आहे. एक तर उसाची लागवड ते तोडणीचा कालावधी सुमारे दीड वर्षापर्यंत इतका दीर्घ असतो. अडसाली, सुरु आणि खोडवा ऊस लागवडीचा हंगामही वेगवेगळा असतो.

या काळातील उसासाठी बँकांच्या कर्जवाटपाच्या तारखाही वेगवेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ, अडसाली लागवडीसाठी १ जुलै ते ३१ जानेवारीपर्यंत पीक कर्जवाटप केले जाते. सुरू हंगामासाठी १ ऑक्टोबर ते ३० जून, तर खोडव्यासाठी १ नोव्हेंबर ते ३० जून हा कालावधी ठरलेला आहे. या काळात पीककर्ज घेतलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी परतफेडसुद्धा केली आहे.

मात्र नियमित परतफेड योजनेत २०१५-१६ या वर्षात वितरित केलेल्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत वाटप केलेल्या पीककर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २०१५ च्या आधी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह आजू-बाजूच्या ऊस पट्ट्यात सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी ऊस पीक घेतात.

बहुतांश ऊस उत्पादक पीककर्जाची नियमित परतफेडही करतात. तरीही आर्थिक वर्षाच्या अटीमुळे नियमित परतफेड करणाऱ्यांपैकी सुमारे ९० टक्के शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. पीककर्जाच्या परतफेडीसाठी संबंधित पीक हंगामाचा विचार होतो.

त्यामुळे ऊस उत्पादकांसाठीसुद्धा आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असा विचार न करता गाळप हंगामाचा विचार केला जावा अशी मागणी होत आहे. तसेच २०१५-१६ वर्ष म्हणजे २०१५-१६ चा पीक हंगाम आणि २०१६-१७ वर्ष म्हणजे २०१६-१७ चा पीक हंगाम विचारात घेतला तरच नियमित परतफेड करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

निकषांची पाचर...
राज्यात सुमारे ९० लाख शेतकरी पीककर्ज घेतात. त्यामधील सुमारे ३५ लाख शेतकरी हे नियमितपणे मुदतीत पीककर्जाची परतफेड करतात, असे सहकार विभागाची आकडेवारी सांगते. त्यामुळे एकूण कर्जमाफीत प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सुमारे ७ ते ८ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील असा अंदाज सहकार खात्याने वर्तवला होता. मात्र ऊस उत्पादकांच्या निमित्ताने निकषांची पाचर मारून लाभार्थ्यांची संख्या घटविण्याचा तर हा डाव नाही ना, असा सवाल केला जात आहे.

बँक अधिकाऱ्यांमध्ये धास्ती...
सहकार विभागाच्या आदेशात आर्थिक वर्षाची अट असल्याने बँकांचे अधिकारीही ऊस पीककर्जाबाबत माहिती असूनही काहीच करू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यातच सहकार विभागाने बँकांना दिलेल्या फॉर्ममध्ये ६६ व्या रकान्यात कर्जमाफीसंदर्भातील माहितीत कोणतीही चूक आढळल्यास संबंधित लेखापरीक्षकांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचे फॉर्म भरताना बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या छातीत कळ येते अशी भावना बोलून दाखवली जात आहे.

 

इतर अॅग्रो विशेष
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...
केवळ जमीन आरोग्यपत्रिकेचा उपयोग नाही :...परभणी :जमीन आरोग्यपत्रिकेतील शिफारशीनुसार...
विदर्भात किमान तापमानात सरासरीच्या...पुणे : विदर्भाच्या काही भागांत थंडीत वाढ झाली आहे...
मातीची हाक मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी...
मातीच्या घनीकरणाने घटते उत्पादनजमीन खराब होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण   ...
समजून घ्या जमिनीची आरोग्यपत्रिकाबऱ्याच शेतकऱ्यांकडे जमिनीची आरोग्यपत्रिका उपलब्ध...
सावधान, सुपीकता घटते आहे... पुणे : महाराष्ट्रातील भूभागाचे मोठ्या...
अॅग्रोवनच्या कृषी प्रदर्शनाला जालन्यात...जालना : सर्वांची उत्सुकता लागून असलेल्या सकाळ-...
शून्य मशागत तंत्रातून कस वाढविला...मी १९७६ पासून आजपर्यंत जमिनीची सुपीकता...
सेंद्रिय कर्बावर अवलंबून जमिनीची सुपीकताजमिनीस भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म हे...
भूमिगत निचरा तंत्राद्वारे क्षारपड...सुरू उसात दक्षिण विभागात पहिला क्रमांक उरुण...
अतिपाण्यामुळे क्षारपड होतेय जमीनक्षारपड-पाणथळ जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी...
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...