agriculture news in marathi, IT scam in farmers loan waive : Shetty | Agrowon

कर्जमाफीत कोट्यवधींचा `आयटी’ घोटाळा : शेट्टी
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अर्थात कर्जमाफीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत आयटी घोटाळा झाल्याचा आरोप हा पूर्णत: राजकीय हेतूने, कपोलकल्पित असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयातून करण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेत माहिती व तंत्रज्ञान विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा झाला आहे. यात विभागाचे प्रधान सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी सहभागी आहेत, असा खळबळजनक आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी (ता. २) केला. कर्जमाफीतील या गोंधळावर अॅग्रोवनने बुधवारी (ता. १) वृत्त दिले होते. पाठोपाठ गुरुवारी खासदार शेट्टी आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी याच अनुषंगाने संबंधितांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत.

राज्य सरकारची महाराष्ट्र आयटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी कर्जमाफीचे काम करीत आहे, असे दाखवले जात आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी मागच्या दाराने नागपूरस्थित एका खासगी कंपनीला हे काम दिले असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. वीस कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे हे काम टेंडर न मागवताच देण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या हितासाठी अनुभव नसलेल्या कंपनीला हे काम दिले. मात्र, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. यादीतील घोळ, याद्या तयार न होणे आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होण्यास उशीर होत आहे. याला हा आयटी घोटाळा जबाबदार असल्याचा हल्लाबोल शेट्टी यांनी केला.

पंधरा दिवस झाले आले तरी पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर वर्ग झालेले नाहीत. जे होत आहेत त्यातही कमालीचा गोंधळ आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर चुकीच्या कर्ज रक्कमा जमा होत आहेत. काहींच्या नावे तर दुप्पट रक्कम जमा होत आहे. अशा एक ना अनेक चुका या योजनेच्या प्रक्रियेत दिसून येत आहेत. आजच्या घडीला नेमक्या किती शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झाली याची सुस्पष्ट आकडेवारी सरकार देत नाही. त्यात आता खासदार राजू शेट्टी यांनी कर्जमाफीत आयटी घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केल्याने विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

पारदर्शकपणाच्या नावाखाली सुरवातीपासूनच या योजनेचे काम राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने स्वतःकडे घेतले आहे. सहकार खाते आणि बँकांच्या सहकार्याशिवाय योजनेची अंमलबजावणी शक्य नसतानाही अगदी सुरवातीपासूनच योजनेवर पूर्णपणे माहिती-तंत्रज्ञानचे वर्चस्व आहे. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले, सोबत बँकांकडूनही ६६ रकान्यातील माहितीचे फॉर्म्स भरून घेण्यात आले. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून एक विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून शेतकऱ्यांचे अर्ज आणि बँकांची माहिती पडताळून पाहिली जात आहे. या सर्व कामाचा ठेका माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने इनोव्हेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीला सोपवल्याचे आता पुढे आले आहे.

आउटसोर्सिंग कारणीभूत?
योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे नेमकी स्थिती काय आहे हे अजूनही समजत नाही. सरकारच्या पातळीवर प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने अर्नेस्ट अँड यंग आणि सिल्व्हर टच या आणखी दोन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही ठेका दिला आहे. एकंदर या योजनेच्या कामाचे आउटसोर्सिंगच याला कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

‘टेंडर देण्यात मोठा भ्रष्टाचार’
राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे काम डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून सुरू असले तरी एकाही योजनेचे काम योग्य प्रकारे होत नाही. या कामाचे टेंडर देण्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवले आहे. राष्ट्रवादी भवनात ते पत्रकारांशी बोलत होते.

‘आयटी घोटाळ्याचा आरोप राजकीय हेतूने’
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अर्थात कर्जमाफीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत आयटी घोटाळा झाल्याचा आरोप हा पूर्णत: राजकीय हेतूने, कपोलकल्पित असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयातून करण्यात आला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...