कर्जमाफीत कोट्यवधींचा `आयटी’ घोटाळा : शेट्टी

मुंबई : राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेत माहिती व तंत्रज्ञान विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा झाला आहे. यात विभागाचे प्रधान सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी सहभागी आहेत, असा खळबळजनक आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी (ता. २) केला. कर्जमाफीतील या गोंधळावर अॅग्रोवनने बुधवारी (ता. १) वृत्त दिले होते. पाठोपाठ गुरुवारी खासदार शेट्टी आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी याच अनुषंगाने संबंधितांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत.

राज्य सरकारची महाराष्ट्र आयटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी कर्जमाफीचे काम करीत आहे, असे दाखवले जात आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी मागच्या दाराने नागपूरस्थित एका खासगी कंपनीला हे काम दिले असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. वीस कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे हे काम टेंडर न मागवताच देण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या हितासाठी अनुभव नसलेल्या कंपनीला हे काम दिले. मात्र, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. यादीतील घोळ, याद्या तयार न होणे आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होण्यास उशीर होत आहे. याला हा आयटी घोटाळा जबाबदार असल्याचा हल्लाबोल शेट्टी यांनी केला.

पंधरा दिवस झाले आले तरी पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर वर्ग झालेले नाहीत. जे होत आहेत त्यातही कमालीचा गोंधळ आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर चुकीच्या कर्ज रक्कमा जमा होत आहेत. काहींच्या नावे तर दुप्पट रक्कम जमा होत आहे. अशा एक ना अनेक चुका या योजनेच्या प्रक्रियेत दिसून येत आहेत. आजच्या घडीला नेमक्या किती शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झाली याची सुस्पष्ट आकडेवारी सरकार देत नाही. त्यात आता खासदार राजू शेट्टी यांनी कर्जमाफीत आयटी घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केल्याने विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

पारदर्शकपणाच्या नावाखाली सुरवातीपासूनच या योजनेचे काम राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने स्वतःकडे घेतले आहे. सहकार खाते आणि बँकांच्या सहकार्याशिवाय योजनेची अंमलबजावणी शक्य नसतानाही अगदी सुरवातीपासूनच योजनेवर पूर्णपणे माहिती-तंत्रज्ञानचे वर्चस्व आहे. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले, सोबत बँकांकडूनही ६६ रकान्यातील माहितीचे फॉर्म्स भरून घेण्यात आले. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून एक विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून शेतकऱ्यांचे अर्ज आणि बँकांची माहिती पडताळून पाहिली जात आहे. या सर्व कामाचा ठेका माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने इनोव्हेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीला सोपवल्याचे आता पुढे आले आहे.

आउटसोर्सिंग कारणीभूत? योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे नेमकी स्थिती काय आहे हे अजूनही समजत नाही. सरकारच्या पातळीवर प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने अर्नेस्ट अँड यंग आणि सिल्व्हर टच या आणखी दोन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही ठेका दिला आहे. एकंदर या योजनेच्या कामाचे आउटसोर्सिंगच याला कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

‘टेंडर देण्यात मोठा भ्रष्टाचार’ राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे काम डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून सुरू असले तरी एकाही योजनेचे काम योग्य प्रकारे होत नाही. या कामाचे टेंडर देण्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवले आहे. राष्ट्रवादी भवनात ते पत्रकारांशी बोलत होते.

‘आयटी घोटाळ्याचा आरोप राजकीय हेतूने’ छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अर्थात कर्जमाफीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत आयटी घोटाळा झाल्याचा आरोप हा पूर्णत: राजकीय हेतूने, कपोलकल्पित असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयातून करण्यात आला आहे.