अॅग्रो विशेष

कोल्हापूर :  शेतमाल तारण योजनेत अखेर गुळाचा समावेश झाला आहे. यंदाच्या हंगामात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. ज्या भागात गुळाचे उत्पादन होते त्या भागात पणन मंडळाच्या वतीने बाजार समित्यांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या हंगामापासूनच या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी पणनमंडळ प्रयत्नशील आहे. ही योजना राबविण्यास बाजार समित्यांनी टाळाटाळ केल्यास जिल्हा उपनिबंधकांच्या माध्यमातून संबंधित बाजार समित्यांवर कारवाई करण्याच्या विचारात पणन मंडळ आहे. 

शेतमाल तारण योजना शासनाने जाहीर केली; परंतु त्यामध्ये गुळाचा समावेश नसल्याने याचा कोणताही फायदा राज्यातील गूळ उत्पादकांना होत नव्हता. गूळ हा प्रक्रियायुक्त शेतमालाच्या वर्गात मोडत असल्याने पहिल्या टप्प्यात शासनाने या योजनेतून गुळाला वगळले. निकषात बसत नसले तरी गूळ उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या फारसा सक्षम नसल्याने या योजनेत गुळाचा समावेश करावा अशी मागणी होत होती. याचा विचार करून पणनमंडळाने हा विषय संचालक मंडळ सभेत घेऊन याबाबत चर्चा करून प्रायोगिक तत्त्वावर गुळाचा यात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. 

यंदापासून प्रभावी अंमलबजावणीचे प्रयत्न 
या योजनेचा तातडीने लाभ होण्यासाठी पणनमंडळाने यंदापासून प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. ज्या भागात गुळाची खरेदी-विक्री होते. त्या बाजार समित्यांना याबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहेत. १५ डिसेंबरपूर्वी बाजार समित्यांनी याबाबतचा प्रस्ताव पणनमंडळाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या आहेत अटी ​

• ५० टक्के निधी बाजार समितीने द्यावा 
• उर्वरित रक्कम पणन मंडळ देणार 
• गुळाकरिता अडीच महिन्यांसाठी ७० टक्के मर्यादेत तारण कर्ज देण्यात यावेत 
• या मुदतीत शेतकऱ्याने परतफेड न केल्यास गुळाची विक्री बाजार समितीने करावी 
• गुळाचे लॅब टेस्टिंग आवश्‍यक 
• गुळासाठी शीतगृहाची सुविधा बाजार समित्यांनी उपलब्ध करून द्यावी 
• तारणाच्या आवश्‍यक गुळाची जबाबदारी बाजार समित्यांची 
•