agriculture news in marathi, jaggery industry must be given economical support : Pasha Patel | Agrowon

गूळ उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देणे आवश्यक : पाशा पटेल
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 24 जानेवारी 2019

मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपतानाच हमीभावाच्या माध्यमातून गूळ उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी गूळ मंडळ बोर्ड स्थापन करण्यासोबतच गुऱ्हाळघरांना कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा, अनुदान, जीआय मानांकनाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केले. 

मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपतानाच हमीभावाच्या माध्यमातून गूळ उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी गूळ मंडळ बोर्ड स्थापन करण्यासोबतच गुऱ्हाळघरांना कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा, अनुदान, जीआय मानांकनाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केले. 

गूळ हमीभाव आणि काजू बोंडांवर प्रक्रिया या विषयाच्या अनुषंगाने पाशा पटेल यांनी कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मंगळवारी (ता.२२)  मंत्रालयात भेट घेतली. काजू रसाचा समावेश वाईनमध्ये करु नये, अशी मागणीही यावेळी कृषिमंत्री पाटील यांच्याकडे करण्यात आली. त्यानंतर पाशा पटेल म्हणाले, की गूळ हमीभाव उपसमितीचा अहवाल नुकताच राज्य शासनाला सादर झाला. उपसमितीने या अहवालात प्रामुख्याने गुळाची व्याख्या नव्याने करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी गुळाच्या व्याख्येत गूळ तयार करण्याच्या पद्धतीचा (ओपन पॅन, क्लोज्ड पॅन) समावेश असावा.

आरोग्यवर्धक तसेच खाण्यास योग्य या शब्दांचा समावेश असावा आणि गुळातील घटकांचा उल्लेख बीआयएस मानांकनाप्रमाणे असावा या सूचना समितीने केलेल्या आहेत. त्यासोबतच समितीने या अहवालात गूळ व्यवसायातील अडचणी आणि समस्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. या व्यवसायात कुशल, अकुशल मजुरांची कमतरता आहे. दिवसेंदिवस धंद्यात उत्पादन आणि भांडवली खर्च वाढत आहे. उत्पादीत गुळाच्या दर्जात सातत्य राहत नाही, ही एक समस्या आहे. रासायनिक व सेंद्रीय खतांची अनुपलब्धता तसेच वाढलेल्या किंमती, व्यवसायात आधुनिकतेचा अभाव (प्रक्रिया, उत्पादन, विक्री आणि व्यवस्थापन), रस शुद्धीकरणासाठी रसायनांचा अशास्त्रीय आणि अतिरेकी वापर चिंताजनक आहे.

गुळाला वाजवी दर मिळत नाही तसेच दरातील तफावत कमी करावी. उद्योगाला अखंडीत वीज पुरवठा मिळावा आणि वीज दराची आकारणी शेतीच्या दराप्रमाणे करावी. साठवणुकीसाठी अद्ययावत साधनसामुग्री आणि सुविधांचा अभाव, गूळ मंडळ बोर्ड स्थापन करणे, उद्योगाला कमी व्याजाने कर्ज पुरवठा करणे, गुऱ्हाळघर उभारणी तसेच गूळ प्रक्रिया खर्चासाठी अनुदान देणे, गूळ तारण कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन देणे, जीआय मानांकनाची अंमलबजावणी करणे, गूळ निर्यात आदी बाबींकडे समितीने अहवालाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले असल्याचे कृषीमूल्य आयोगाच्या पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केले. गुळाला हमीभाव मागणीच्या अनुषंगाने शिवाजी विद्यापीठातील वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉ. ए. एम. गुरव यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने स्वतःचा अहवाल राज्य कृषीमूल्य आयोगाकडे सादर केला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
समजून घ्या पाण्याचे महत्त्वपाण्याची समस्या शाश्वत पद्धतीने सोडवण्यासाठी...
जनावरांची तडफड, लोकांचा पाण्यासाठी टाहोसोलापूर ः राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून जवळपास...
‘गुणनियंत्रण’विरोधात विखेंचेही पत्र पुणे : राज्याच्या कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण...
राज्य बॅंकेकडून साखरेच्या मूल्यांकनात...कोल्हापूर : केंद्राने खुल्या साखरेचे किमान विक्री...
राज्यात उद्या हलक्या पावसाची शक्यतापुणे: वेगाने बदलणारे वातावरण, वाऱ्यांच्या...
प्रेरणा प्रकल्पातून ९० हजार शेतकऱ्यांचे...मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४...
कांद्याच्या ढिगाऱ्यात बुजवून घेत...नाशिक  : कमी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती व...
एका संदेशाने आयुष्य केले बळकटटाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः काही तासांपूर्वी...
'दावणीलाही नाही आणि छावणीत नाही; जनावरे...सोलापूर :  मागील सरकारच्या काळात छावणीत...
वनहक्काच्या ४३ हजारांहून अधिक...मुंबई : राज्यात मागील अवघ्या तीन महिन्यांत...
खानदेशात मका दरात वाढजळगाव ः खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्...
पशूपालन अन्‌ गूळनिर्मितीतून शेती केली...राशिवडे (ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर) येथील...
दुष्काळातही भाजीपाला शेतीतून मिळविले...लातूर जिल्ह्यातील उमरगा (यल्लादेवी) येथील माळी...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
भारतीय लष्कराने घेतला बदला; पुलवामा...जम्मू : पुलवामात सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यानंतर...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...