ताज्या घडामोडी

जळगाव : फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर बाजार समिती आवाराबाहेर आणि थेट शेतावर हाेणाऱ्या केळीच्या खरेदीविक्रीवर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही आणि सेवा शुल्कदेखील वसूल करू शकत नाही. असे असतानाही जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्याने बाजार समितीबाहेर विकलेल्या केळीसंबंधी खरेदीदाराकडून सेस वसूल केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

पिंपरी-चिंचवड येथील फळ व्यापारी किंवा खरेदीदार संदीप पाटील यांनी दापोरा (ता. जि. जळगाव) येथील शेतकऱ्याकडून सोमवारी (ता. २१) केळीची थेट शेतात जाऊन खरेदी केली. या केळीचे वजन सात मेट्रिक टन २०० किलो एवढे होते. मालवाहूने केळी शेतकऱ्याकडून खरेदी करून आणत असताना शिरसोली (ता. जि. जळगाव)नजीक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एका कर्मचाऱ्याने मालवाहू मोटार अडवून बाजार शुल्काची मागणी केली. यानंतर संबंधित मोटारीच्या चालकाने खरेदीदार पाटील यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधला. यावर बाजार समितीचे कर्मचारी व खरेदीदार पाटील यांच्यात संभाषण झाले.  

त्यात संबंधित कर्मचाऱ्याने आपण कर्मचारी आहोत, बाजार समितीच्या सूचनांचे पालन आपण करीत असून, सेस द्यावा, अशी भूमिका मांडली. कर्मचाऱ्याने ३०० रुपये सेस वसूल केला, असे खरेदीदार पाटील यांनी सांगितले. तर बाजार समितीबाहेर शेतकऱ्यांकडून जे व्यापारी माल खरेदी करतात, त्यांच्याकडून सेवा शुल्क वसूल केले जाते. यात कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा मुद्दाच नाही. शेतकऱ्याकडून ही वसुली नसते. संबंधित व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीकडे नोंदणी करून घ्यावी, असे बाजार समितीने म्हटले आहे. 

दरम्यान, फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर बाजार समिती आवाराबाहेर आणि थेट शेतावर हाेणाऱ्या केळीच्या खरेदीविक्रीवर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही आणि सेवा शुल्कदेखील वसूल करू शकत नाही. सेवा शुल्काची वसुली ही नियमबाह्य आणि बेकायदा असून, जिल्हा उपनिबंधकांच्या मान्यतेने सेवा शुल्क वसूल हाेत असेल, तर तसे आदेश बाजार समितीने सादर करावेत, असे पणन संचालनालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बाजार समितीबाहेर थेट शेतात खरेदी केल्या जाणाऱ्या शेतीमालासंबंधी व्यापाऱ्यांकडून बाजार समिती सेस आकारू शकत नाही. पणन कायद्यानुसार ते योग्य नाही. जळगाव बाजार समितीने सेस आकारून कायदा मोडला आहे. 
- संदीप पाटील, 
केळी खरेदीदार, पिंपरी-चिंचवड

बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात खरेदी केल्या जाणाऱ्या शेतीमालावर व्यापारी किंवा खरेदीदाराकडून सेवा शुल्क घेतो. यात कायदा मोडण्याचा प्रकार नाही. शेतकऱ्याचे कोणतेही नुकसान यात होत नाही. आम्ही जिल्हा उपनिबंधक यांची परवानगी घेऊन ही वसुली करीत आहोत. 
- कैलास चौधरी,
माजी सभापती तथा संचालक, जळगाव बाजार समिती

फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर बाजार समिती आवाराबाहेर हाेणाऱ्या फळे-भाजीपाल्याच्या खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही. तर शेतामध्ये जाऊन सेवा शुल्क वसूल करण्याचे काेणतेही आदेश जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून दिलेले नाहीत. सेवा शुल्कवसुलीची माहिती घेऊन कारवाई करू.
- विशाल जाधवर, 
जिल्हा उपनिबंधक, जळगाव