नगर जिल्ह्यात ‘कृषी’च्या कामांवरच ‘जलयुक्त’ची मदार

नगर  ः जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे वेगवेगळ्या यंत्रणांमार्फत केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सध्या कामांची स्थिती पाहता ‘जलयुक्त शिवार’ ची मदार कृषी विभागाच्या कामांवरच आहे. सध्या जिल्हाभरात सात यंत्रणांमार्फत कामे सुरू आहेत. मात्र, त्यातील ७५ टक्के कामे कृषी विभागाची आहे. त्यामुळे बऱ्याच यंत्रणांनी ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे गांभीर्याने घेतली नसल्याचे दिसत आहे.

टंचाईमुक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार अभियानातून कामे सुरू आहेत. गेल्या चार वर्षांचा विचार करता यंदा गावांमध्ये कामे पूर्ण झाली की टंचाईमुक्त गावे होतील असे सांगितले जात आहे. सध्या गेल्यावर्षी (२०१७-१८) निवडलेल्या गावांत कामे सुरू आहेत. गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या कामांचे झालेले परिणाम पाहता गतवर्षीची आराखड्यानुसार मंजूर कामे उन्हाळा संपण्यापूर्वी तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश यंत्रणांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

त्यानुसार २४१ गावांत सध्या सात हजारांवर कामे सुरू असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, त्यात सर्वाधिक कामे कृषी विभागाचीच आहेत. पावसाळा पंधरा दिवसांवर आला आहे. पूर्व मोसमी पाऊस आठ दिवसांत येईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आठ दिवसांत जास्तीत जास्त कामे पूर्ण व्हावीत, अशी प्रशासनाला आशा असताना कृषी विभाग वगळता अन्य यंत्रणांनी ‘जलयुक्त’ची कामे फारशी गांभीर्याने घेतली नसल्याचे जिल्ह्यामधील चित्र आहे.

कामे सुरू असल्याचे दाखवले जात असले तरी वन, सामाजिक वनीकरण, जिल्हा परिषद, जलसंधारण या यंत्रणांची कामे पूर्ण झाल्याचा आकडा मोजकाच आहे. त्यामुळे सध्या तरी ‘जलयुक्त’ची मदार कृषी विभागावरच अवलंबून असल्याचे दिसत आहे.

विशेष म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या २६८ गावांतील ९९२३ मंजूर कामांपैकी ९८८३ कामे पूर्ण झाली असून त्यावर १६८ कोटी ३२ लाखांचा खर्च झाला आहे. अजूनही त्यातील ४० कामे अपूर्णच आहेत. ‘जलयुक्त’ची कामे तातडीने पूर्ण करून त्याचे जिओ टॅगिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी जेवढी कामे पूर्ण होतील त्याचा चांगला फायदा होणार असल्याने त्या दृष्टीने प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी सांगितले. यंत्रणानिहाय चालू कामे (कंसात मंजूर कामे) :  कृषी - ५०४६ (५६९७),  लघुसिंचन (जिल्हा परिषद) - २२२ (२६७), एमआरईजीएस - ७९ (५११),  जलसंधारण विभाग - ७८ (१८१), वन विभाग - ११५५ (१२८१),  सामाजिक वनीकरण - १५ (१५).