agriculture news in marathi, Jalyukt Shiwar, expenditure, nagar | Agrowon

नगरमध्ये ‘जलयुक्त’वर १०८ कोटी खर्च
सू्र्यकांत नेटके
सोमवार, 9 ऑक्टोबर 2017

नगर : जलयुक्त शिवार अभियानातून नगर जिल्ह्यामध्ये चालू वर्षातील सहा महिन्यांत एकशे आठ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या वर्षासाठी २६८ गावांची अभियानासाठी निवड केलेली आहे. आतापर्यंत ९ हजार १८४ कामे सुरू झाली असून त्यातील सहा हजार नऊशे कामे पूर्ण झाली आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जलयुक्तवर खर्च करण्यात जामखेड आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ संगमनेर, अकोले, कर्जतमध्येही खर्चाचे आकडे मोठे आहेत.

नगर : जलयुक्त शिवार अभियानातून नगर जिल्ह्यामध्ये चालू वर्षातील सहा महिन्यांत एकशे आठ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या वर्षासाठी २६८ गावांची अभियानासाठी निवड केलेली आहे. आतापर्यंत ९ हजार १८४ कामे सुरू झाली असून त्यातील सहा हजार नऊशे कामे पूर्ण झाली आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जलयुक्तवर खर्च करण्यात जामखेड आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ संगमनेर, अकोले, कर्जतमध्येही खर्चाचे आकडे मोठे आहेत.

ग्रामीण भागातील टंचाईमुक्तीसाठी दोन वर्षांपासून जलयुक्त शिवार अभियान राबवले जात आहे. अभियान यशस्वी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. अभियानात पहिल्या वर्षी २७९, दुसऱ्या वर्षी २६८ आणि यंदा २४१ गावांची निवड केली आहे. पहिल्या दोन वर्षांत अभियानावर जवळपास तीनशे कोटी पेक्षा जास्ती खर्च झालेला आहे.

यावर्षी निवडलेल्या २६८ गावांत ९ हजार १८४ कामे सुरू झाली. त्यातील ६९०१ कामे पूर्ण झाली असून दोन हजार २७९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. आतापर्यंत चौदा तालुक्‍यांत अभियानावर यंदाच्या सहा महिन्यांत एकशे आठ कोटी ८० लाखांचा खर्च झाला आहे. जलसंधारण मंत्री आणि पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या जामखेड तालुक्‍यात सहा महिन्यांत २४ कोटी २८ लाख रुपये खर्च केले आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियानातून कामे झालेल्या गावांत फायदा होत आहे. मागील पाच वर्षांचा विचार करता, टंचाईची स्थिती गंभीर होती. गेल्या वर्षी व यंदा "जलयुक्त''ची कामे झालेल्या गाव-शिवारांत टंचाईचे प्रमाण नगण्य आहे. टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागलेल्या गावांत टॅंकर देण्याची गरज पडली नाही. त्यामुळे प्रशासनाला निधी खर्च करण्याची गरज पडली नाही.

यंदा अजूनही पाऊस नाही; मात्र थोड्या-फार पावसावर साठवण झालेल्या पाण्यानेच आतपर्यंत तारले आहे. "जलयुक्त''मधून जास्तीत जास्त कामे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे यांनी सांगितले.

पुरस्कार रखडले

"जलयुक्त शिवार अभियान'' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे. या अभियानात सहभागी गावांसह पत्रकार, समाजिक कार्यकर्ते, अधिकारी यांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे. योजनेत भरीव काम करणाऱ्या गावांसोबत पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांना पुरस्कार देणार असल्याची घोषणा केली. मात्र पहिल्या एका वर्षाचे गावांचे आणि राज्य पातळीवरील अधिकारी, पत्रकारांचे पुरस्कार फक्त जाहीर झाले. त्याचे अजून वितरण नाही. विशेष म्हणजे अगोदर जिल्हा, विभागाचे पुरस्कार जाहीर करून नंतर राज्याचे पुरस्कार जाहीर करण्याचा नियम आहे. जलसंधारण विभागाने मात्र थेट राज्याचे पुरस्कार जाहीर केले अन्‌ विभाग, जिल्ह्याचे मात्र रखडून ठेवले.

 

इतर बातम्या
हमीभाव : धूळफेकीचे चक्र पूर्ण सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेली आश्वासने सत्तेवर...
राज्यात अधिकाधिक ‘सीड पार्क’...दर्जेदार बियाण्यांच्या संशोधनासाठी खासगी...
दीडपट हमीभाव : केंद्र सरकारचं लबाडाघरचं...केंद्र सरकार आकड्यांचा खेळ करून स्वतःच्या सोयीचा...
सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी :...दीडपट हमीभावाची सरकारची घोषणा ही शुद्ध बनवाबनवी...
उत्पादन खर्च काढण्यात सरकारची चलाखीपुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन...
उत्पादन खर्चाबद्दल खुलासा करावा : डॉ....केंद्र सरकारने आगामी खरिपात सर्व अघोषित पिकांसाठी...
किमान आधारभूत किमती कशा ठरवल्या जातात ? केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख पिकांच्या किमान...
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कृषी, पूरक उद्योगांसाठी विशेष तरतुदींची...आकडेवारीच्या खेळामध्ये न अडकता अर्थसंकल्पाच्या...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
आधुनिक हरितगृह शेतीला भरघोस तरतुदींची...प्रचंड भांडवली गुंतवणूक असलेल्या हरितगृह...