नगरमध्ये ‘जलयुक्त’वर १०८ कोटी खर्च

नगर : जलयुक्त शिवार अभियानातून नगर जिल्ह्यामध्ये चालू वर्षातील सहा महिन्यांत एकशे आठ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या वर्षासाठी २६८ गावांची अभियानासाठी निवड केलेली आहे. आतापर्यंत ९ हजार १८४ कामे सुरू झाली असून त्यातील सहा हजार नऊशे कामे पूर्ण झाली आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जलयुक्तवर खर्च करण्यात जामखेड आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ संगमनेर, अकोले, कर्जतमध्येही खर्चाचे आकडे मोठे आहेत.

ग्रामीण भागातील टंचाईमुक्तीसाठी दोन वर्षांपासून जलयुक्त शिवार अभियान राबवले जात आहे. अभियान यशस्वी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. अभियानात पहिल्या वर्षी २७९, दुसऱ्या वर्षी २६८ आणि यंदा २४१ गावांची निवड केली आहे. पहिल्या दोन वर्षांत अभियानावर जवळपास तीनशे कोटी पेक्षा जास्ती खर्च झालेला आहे.

यावर्षी निवडलेल्या २६८ गावांत ९ हजार १८४ कामे सुरू झाली. त्यातील ६९०१ कामे पूर्ण झाली असून दोन हजार २७९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. आतापर्यंत चौदा तालुक्‍यांत अभियानावर यंदाच्या सहा महिन्यांत एकशे आठ कोटी ८० लाखांचा खर्च झाला आहे. जलसंधारण मंत्री आणि पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या जामखेड तालुक्‍यात सहा महिन्यांत २४ कोटी २८ लाख रुपये खर्च केले आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियानातून कामे झालेल्या गावांत फायदा होत आहे. मागील पाच वर्षांचा विचार करता, टंचाईची स्थिती गंभीर होती. गेल्या वर्षी व यंदा "जलयुक्त''ची कामे झालेल्या गाव-शिवारांत टंचाईचे प्रमाण नगण्य आहे. टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागलेल्या गावांत टॅंकर देण्याची गरज पडली नाही. त्यामुळे प्रशासनाला निधी खर्च करण्याची गरज पडली नाही.

यंदा अजूनही पाऊस नाही; मात्र थोड्या-फार पावसावर साठवण झालेल्या पाण्यानेच आतपर्यंत तारले आहे. "जलयुक्त''मधून जास्तीत जास्त कामे करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे यांनी सांगितले.

पुरस्कार रखडले

"जलयुक्त शिवार अभियान'' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वाकांक्षी अभियान आहे. या अभियानात सहभागी गावांसह पत्रकार, समाजिक कार्यकर्ते, अधिकारी यांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे. योजनेत भरीव काम करणाऱ्या गावांसोबत पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांना पुरस्कार देणार असल्याची घोषणा केली. मात्र पहिल्या एका वर्षाचे गावांचे आणि राज्य पातळीवरील अधिकारी, पत्रकारांचे पुरस्कार फक्त जाहीर झाले. त्याचे अजून वितरण नाही. विशेष म्हणजे अगोदर जिल्हा, विभागाचे पुरस्कार जाहीर करून नंतर राज्याचे पुरस्कार जाहीर करण्याचा नियम आहे. जलसंधारण विभागाने मात्र थेट राज्याचे पुरस्कार जाहीर केले अन्‌ विभाग, जिल्ह्याचे मात्र रखडून ठेवले.