जलयुक्तच्या कामांना टक्केवारीचे ग्रहण

अकोला ः जलयुक्त शिवार योजनेला जसजसा अधिक कालावधी लोटत आहेत, तशी कमिशनची कीड या योजनेत वाढत चालली आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील अकोट तालुका कृषी अधिकाऱ्याला जलयुक्त शिवार योजनेची कामे केलेल्या कंत्राटदाराचे देयक काढण्यासाठी लाच घेताना अटक झाली. आता या कारवाईनंतर अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना खुले आवाहन करीत त्यांना जो कोणी लाच मागेल त्याच्याविरुद्ध थेट तक्रार करण्यास सांगितले आहे.  मुळात जलयुक्तच्या कामांची देयके काढण्यासाठी टक्का दिल्याशिवाय कुठल्याच विभागात काम होत नसल्याची खमंग चर्चा असते. एखाद-दुसरा अपवाद वगळला तर सर्वत्र ही "टक्केवारी'ची कीड पसरली आहे. देयक काढण्यासाठी टक्का द्यावा लागत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम कामांच्या दर्जावर होत असतो. जलयुक्त शिवार अभियान हे मुख्यमंत्र्याचे ड्रीम प्रोजेक्‍ट म्हणून ओळखले जाते. या योजनेत सहसा निधीची अडचण येत नाही. त्यामुळे अनेकांना जलयुक्त अभियान "प्रिय' वाटते. या अभियानात केली जाणारी कामे हा वरकमाईचा झरा बनला आहे. सर्रास टक्केवारीचा व्यवहार सुरू आहे. अकोट तालुका कृषी अधिकारी असलेल्या मंगेश ठाकरे यांनी कमाल केली. त्यांनी एक लाखाचा स्वाक्षरी केलेला कोरा धनादेश व ६० हजार रुपये नगदी स्वरूपात मागितले होते, असे कारवाईत पुढे आले. हा व्यवहार त्यांच्याच कार्यालयातील कृषी सहायक महिला व तिचा पती यांच्या माध्यमातून केला जात होता. ठाकरे हे कृषी विभागात नोकरीला लागून तीन वर्षेसुद्धा पूर्ण झाली नव्हती. इतक्‍या कमी कालावधीत ते लाच घेताना अडकले. अशी लाचखोरीची प्रवृत्ती इतर विभागांप्रमाणे कृषी खात्यात कमालीची फोफावलेली आहे. एकीकडे कृषी खात्याचा निधी खर्च होत नसल्याने कृषिमंत्री थेट आयुक्तांना जबाबदार धरत आहेत. तर दुसरीकडे निधी खर्च करताना अधिकारी "टक्का' घेतल्याशिवाय देयकेच काढत नसल्याचे अकोट प्रकरणाने समोर आणले. या प्रकाराने जलयुक्त शिवार आता भ्रष्टाचाराचे कुरण बनत असल्याची सर्रास चर्चा वाढली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले तक्रार देण्याचे आवाहन जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांचे देयक अदा करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून पैशांची मागणी होत असेल तर कंत्राटदारांनी तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करावी, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून तक्रार द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आस्तीककुमार पांडेय यांनी केले आहे. शासनाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार कंत्राटदाराने संबंधित यंत्रणेकडे कामांची देयके सादर केल्यानंतर १५ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला किंवा सदर यंत्रणेकडून देयक अदा करण्यासाठी पैशांची मागणी होत असेल, तर तक्रार करण्याबाबत त्यांनी म्हटले आहे.