सहकार आयुक्तालयातील नियुक्त्यांचे घोळ सुरूच

पुणे  : दुष्काळ, कर्जमाफी आणि घसरलेले कर्जवाटप या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सहकार आयुक्तालयाचे कामकाज डळमळीत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आयुक्तालयात कामापेक्षा नियुक्त्यांचा घोळ अजूनही सुरू आहे.

सहकार आयुक्तालयातील लॉबीने पूर्वीपासून साखर आयुक्तालय, पणन संचालनालय, पणन मंडळ अशा सर्व मोक्याच्या जागा अडवून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात सहकार आयुक्त असला तरी विविध कामांसाठी एकापेक्षा जास्त अपर आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्ताची पदे तयार करण्यात आलेली नाहीत. त्यातून होणारा घोळ विद्यमान अपर आयुक्त डॉ. आनंद जोगदंड यांच्या विविध बदल्यांमधून लक्षात येण्यासारखा आहे.

‘आपल्याला हवी ती मोक्याची पदे अपग्रेड (पदोन्नत) करून घेणे तसेच नको त्या अधिकाऱ्याला पोस्टिंग मिळू न देणे यात सहकार आयुक्तालयातील लॉबी सतत धडपडत असते. मुंबई बाजार समितीचे सचिवपद पूर्वी अपर निबंधक दर्जाचे होते. या पदाला अपग्रेड करून अपर आयुक्तपदाचा दर्जा राज्य शासनाने दिला. विशेष म्हणजे ही सुधारणा करताना बाजार समितीत हातरुमालाखाली चालणारे लिलाव मात्र शासनाने बंद केले नाहीत,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

सहकार आयुक्तालयातील लॉबीतील एक वजनदार अधिकारी म्हणून दबदबा असलेले सतिश सोनी यांच्या ताब्यात काही वर्षांपासून मुंबई बाजार समिती आहे. अपर निबंधक झाल्यावर ते बाजार समितीत प्रशासक बनले. मात्र सोनी यांना अपर आयुक्तपदी पदोन्नती मिळताच बाजार समितीचे सचिवपद देखील अपग्रेड करण्यात आले. यामुळे सोनी यांच्याच ताब्यात बाजार समिती ठेवण्यात आली.

‘सोनी यांना पदोन्नती मिळाल्यानंतर त्यांना सहकार आयुक्तालयातील रिक्त अपर आयुक्तपदावर नेमणे अपेक्षित होते. मात्र सहकार आयुक्तालयातील महत्त्वाचे पद वाऱ्यावर सोडण्यात आले,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अपर आयुक्त झालेल्या सोनी यांच्या ताब्यात मुंबई बाजार समिती ठेवण्याच्या गोंधळात राज्याच्या सहकार आयुक्तालयात अनेक महिने अपर आयुक्त दिला गेला नाही. त्याऐवजी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तत्कालीन पणन संचालक डॉ. जोगदंड यांच्याकडे देण्यात आला. सहकार आयुक्तालयात अपर आयुक्त आणि पणन संचालक ही दोन्ही पदे समकक्ष आहेत. गेल्या सप्टेंबरमध्ये शासनाने पणन संचालकपदाचा दर्जा वाढविण्याचे घोषित केले. या पदावर आयएएस अधिकारी नेमण्याचे ठरवून दीपक तावरे यांची नियुक्तीचे आदेश काढले. मात्र आदेश काढताना विद्यमान संचालक डॉ. जोगदंड यांना पात्रता असूनही रिक्त असलेल्या अपर आयुक्तपदावर नेमले नाही.   लॉबीमुळे तीन महिने पद रिक्त ठेवले “जोगदंड यांच्याविरोधात मंत्रालय आणि आयुक्तालयातील लॉबी सक्रिय असल्याने त्यांना तीन महिने कोणतेही पद देण्यात आले नाही. आयुक्तालयात अपर आयुक्त दर्जाचा अधिकारी आणि पद उपलब्ध असूनही नियुक्ती केली गेली नाही. एकमेकांची जिरवण्याच्या नादात सहकार आयुक्तालयातील कामकाजाचा मात्र खेळखंडोबा झालेला आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.