वऱ्हाडात खरीप पीककर्जवाटप २५ टक्‍क्‍यांच्या आत

अकोला ः या हंगामात कधी नव्हे ते पीककर्ज वाटपाचीही वाताहत झाली. कर्जमाफीबाबत सातत्याने झालेली चर्चा, त्यामुळे कर्जवसुलीवर पडलेला थेट परिणाम व नोटाबंदीनंतरची आर्थिक चणचण याचा परिणाम खरिपात पीककर्ज वाटपावर झाला असून, वऱ्हाडातील तीनही जिल्ह्यांमध्ये उद्दिष्टाच्या सरासरी २५ टक्के लक्ष्य गाठण्यात मोठी अडचण आली. आता रब्बीत तरी निदान पीककर्ज मिळेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. या भागासाठी खरीप हंगाम हाच प्रमुख असतो. हंगाम साधण्यासाठी शेतकरी दरवर्षी पीककर्ज घेतात. या वर्षी मात्र कर्जवाटप सुरू झाले त्या काळात कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून अनिश्‍चितता बनल्याने कर्जवसुली झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा कर्ज देण्यास बॅंकांनी नकार दिला. अमरावती विभागासाठी ७ हजार ७५ कोटींचे उद्दिष्ट होते, मात्र १७५८ कोटींचे (२५.४  टक्के) वाटप झाले. २०१५ मध्ये ८२ टक्के, तर सन २०१६ मध्ये सहा हजार ७०६ कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत पाच हजार १३९ कोटी म्हणजेच ७९ टक्के वाटप झाले. या वर्षी केवळ २५.४ टक्के पीककर्ज वाटप झाले.  वेळेवर पीककर्ज न मिळाल्याने असंख्य शेतकऱ्यांनी तडजोडी करून पेरणीसाठी पैसा उभा केला. सावकारांकडूनही मोठी उचल झाल्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यातच पावसाच्या अनिश्‍चिततेमुळे  दुबार-तिबार पेरणी करावी लागली. मध्यंतरी शासनाने पेरणीसाठी १० हजारांची तातडीचे कर्ज देण्याची घोषणा केली. मात्र त्याचाही पाच जिल्ह्यांत केवळ चार हजार ७०० शेतकऱ्यांनाच फायदा मिळाला. पाच कोटी ५९ लाख रुपये वाटप केल्या गेले. आता मूग, उडीद, सोयाबीनचे पीकही अपेक्षेप्रमाणे आलेले नसून, बाजारातही भावही कमी असल्याने शेतकरी पुरता खचला आहे. रब्बीसाठी बियाणे, खतांची तजविज कशी करावी याची चिंता वाढली आहे.

कागदपत्रांची जंत्री ठरली मारक तातडीचे दहा हजार मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वयंघोषित शपथपत्र, कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन भरलेल्या अर्जाची पावती, सातबारा, गाव नमुना आठ अ, घोषणापत्र, मोबाईल क्रमांक, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, बॅंकेचा नमुन्यातील अर्ज, फोटो अशी विविध कागदपत्रे मागितली जात होती.