अमरावती विभागात पीककर्ज वाटपाची स्थिती निराशाजनक : खोत

अकोला : अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये पीककर्ज वाटपाची सध्याची स्थिती अत्यंत निराशाजनक असून, तातडीने सुधारणा करण्याची गरज अाहे. सध्याची गती पाहली तर हंगामात १०० टक्के पीककर्ज वाटप होईल, असे दिसत नाही. त्यामुळे सर्व बँकांनी अापल्याला मिळालेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करावे, अशी सूचना कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली.

अमरावती विभागाची खरीप अाढावा अकोला येथे शनिवारी (ता. ९) आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी श्री. खोत बोलत होते. या वेळी अकोल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, अामदार राजेंद्र पाटणी, बळीराम सिरस्कार, कृषी अायुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाबीजचे व्यस्थापकीय संचालक अोमप्रकाश देशमुख, जिल्हाधिकारी अास्तिक कुमार पांडेय, लक्ष्मीनारायण मिश्रा, प्रमोदसिंह दुबे, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांच्यासह जिल्हा उपनिबंधक, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक आदी उपस्थित होते.

श्री. खोत यांनी सुरवातीला बोंड अळीच्या दृष्टीने उपाययोजनांबाबत अाढावा घेतला. ते म्हणाले, की प्रत्येक गावात जनजागृती करावी. दर्शनी भागात फलक लावावेत. यासाठी बियाणे कंपन्यांचे सहकार्य घ्यावे. फलक लावल्यानंतर त्याचा फोटो काढून अापल्याला ई-मेलद्वारे पाठवावा. जर कोणी असे फलक लावणार नसेल तर त्यांच्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी. हंगामासाठी प्रत्येक गावात ग्रामसभा घ्या. त्याला तलाठी, कृषी सहायक, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे. कृषी महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची हंगामासाठी मदत घ्यावी.

पेरणीच्या काळात सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही तास शेतकऱ्यांसोबत घालवावेत. ज्या गावात कृषी सहायकाची नेमणूक केलेली असेल त्याने ठरविलेला दिवस व वेळ न चुकता गावात उपस्थित राहिलेच पाहिजे. येत्या दोन दिवसांत कृषी अधिकाऱ्यांनी अापल्या जिल्ह्यातील कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांची नेमणूक, त्यांना दिलेली गावे याची माहिती अापल्याकडे पाठवावी. अापण काही गावांमध्ये जाऊन भेट देऊ. जर कुणी अाढळला नाही, ग्रामस्थांनी त्यांच्याबाबत तक्रार केली तर कारवाई करू, असा इशारा खोत यांनी दिला.  

पीककर्ज वाटपाचा अाढावा घेताना अकोला, बुलडाणा, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांत वाटप अत्यंत कमी असल्याची बाब समोर अाली. हंगामासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेल्या लक्ष्यांकाच्या तुलनेत बुलडाणा जिल्ह्यात ४, अमरावतीत ८, वाशीममध्ये १७, यवतमाळमध्ये १७, अकोल्यात १२ टक्के पीककर्ज वाटप झाल्याची बाब समोर येताच श्री. खोत यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

नोडल अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे. ज्या-ज्या बँकांनी पीककर्ज वाटप केलेले नाही अशांनी येत्या अाठ दिवसांत वाटपाची स्थिती सुधारावी. पुढील १५ दिवसांनी पुन्हा खरीप अाढावा घेऊ. ज्या जिल्ह्यात काम झाले नाही तेथे अापण स्वतः जाऊन ठिय्या मांडू व शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी मेळावे घेऊ, असेही सांगितले. बँकांची कामगिरी सुमार असून, याची माहिती अापण मुख्यमंत्र्यांना सादर करणाऱ्या अहवालात देणार असल्याचे खोत यांनी सांगितले.

पीककर्ज वाटपाची प्रत्येक जिल्ह्याचीच अाकडेवारी ही निराशाजनक होती. त्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका अत्यंत कमी प्रमाणात असल्याचे अाकडे सांगितले जात होते. यावर श्री. खोत यांनी राष्‍ट्रीयीकृत बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडविणाऱ्यांचा उल्लेख न करता ‘तुमचे कर्ज बुडविणाऱ्यांचे अाकडे पाहले तर तुम्ही शेतकऱ्यांना किती कर्ज देता हे स्पष्ट होते’, असे सांगितले. ज्या बँकांनी केवळ एक टक्का कर्जवाटप केले, अशांचा तर सत्कार घेतला पाहिजे, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी मांडली.   खरीप हंगामाच्या दृष्टीने अायोजित केलेल्या या बैठकीकडे अनेकांनी पाठ फिरवली. अमरावतीचे काही अधिकारी तर तेथील पालकमंत्र्यांची बैठक असल्याचे सांगत अनुपस्थित राहिले. खरीप बैठकीदरम्यान स्वतः खोत यांनी अमरावतीचे पालकमंत्री पोटे यांच्याशी संपर्क साधत खातरजमा केली. श्री. पोटे यांनी अापण बैठक घेतली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे सभागृहात काही काळ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती हा विषय चर्चेचा बनला होता. याबाबत श्री. खोत यांना विचारले असता अापण मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत अहवाल देणार असल्याचे सांगितले.