विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत १ जूनला उच्चस्तरीय बैठक ः मंत्री प्रविण पोटे

अमरावती : विमा कंपन्यांच्या हेकेखोरपणापुढे कृषी विभाग हतबल असल्याचे खरीप आढावा बैठकीतच लक्षात आलेल्या उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले. शनिवारी (ता. १ जून) ही बैठक होणार आहे. 

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला दोन लाख रुपयांचे अर्थसाह्य (कै.) गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून देण्यात येते. त्यासोबतच वातावरणातील बदलामुळे पीक उत्पादन घटल्यास भरपाई मिळवून देणारी पीकविमा योजनादेखील आहे. अपघात विम्याकरिता शासनाने कंपनीची नेमणूक केली. मात्र कंपनीचे धोरण अतिशय त्रासदायक असल्याचा मुद्दा आमदार बच्चू कडू, वीरेंद्र जगताप, अनिल बोंडे यांनी उपस्थित केला. २०१६ मध्ये ६१ पैकी केवळ ४१ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. २०१७ मध्येदेखील तशीच स्थिती होती, असे आमदार बोंडे यांनी सांगितले.

यावर कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कंपन्या आमचेही ऐकत नसल्याचे सांगत हतबलता व्यक्‍त केली. प्रकरण दाखल करण्यास तीन महिन्यांपेक्षा अधिक उशीर झाला तर विमा कंपनी असा  प्रस्ताव स्वीकारत नाही. आमदार बच्चू कडू यांनी चांदूर बाजार तालुक्‍यातील ब्राह्मणवाडा थळी मंडळात विमा कंपनी, कृषी विभागाच्या पाहणीत आलेल्या तफावतीचा मुद्दा मांडला. कृषी विभाग या भागातील शेतकरी विमा परतावा मिळण्यास पात्र असल्याचे सांगतो तर कंपनी ते नाकारते. हा घोळ पुढे येताच सर्वच आमदार अवाक झाले. त्यावर कृषी आयुक्‍त, कृषी सचिवांना या संदर्भातील अहवाल पाठविण्याची सूचना विभागीय कृषी सहसंचालकांना या वेळी करण्यात आली.   

पालकमंत्री घेणार बैठक पीकविमा कंपन्यांच्या मुजोरीचे अनेक किस्से समोर आले. त्याची दखल घेत पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी १ जूनला विमा कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलावण्याचे निर्देश दिले.