मुंबई : हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे भाव कोसळल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हतबल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना किमान आधार भावापेक्षाही अत्यंत कमी दराने सोयाबीन विकावी लागत आहे. सरकारने या प्रश्नी तातडीने धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.
हस्तक्षेपातील ही दिरंगाई सोयाबीन व्यापाऱ्यांना व साठेबाजांना मदत करणारी व शेतकऱ्यांना मातीत घालणारी ठरत आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हमीभावाने सरकारी खरेदी सुरू करावी, खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढवावे व सोयामिल निर्यातीसाठी त्यातून प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने केली आहे.
सरकारने अशा प्रकारे तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास मंत्र्यांच्या दारात सोयाबीन ओतून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही किसान सभेने दिला आहे. सोयाबीन, कापूस, मूग व उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, थकीत वीजबिलासाठी सरकारने सुरू केलेली पठाणी वसुली व कर्जमाफीतील फसवणुकीविरोधात लढ्याला जोरदार चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्यावतीने येत्या २ व ३ नोव्हेंबर रोजी बेलापूर, नवी मुंबई येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे.
राजस्थान शेतकरी कर्जमुक्ती लढ्याचे प्रणेते अमरा राम, किसान सभेचे अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, डॉ. अजित नवले यावेळी संबोधित करणार आहेत.
हंगामातील दीड महिने पावसात खंड पडल्याने सोयाबीनचे देशभरातील उत्पादन घटले आहे. असे असताना सरकारने मात्र खाद्यतेलाच्या आयातीला प्रोत्साहन दिल्याने सोयाबीनच्या देशांतर्गत शिल्लक साठा ४ लाख टनांवरून वाढून १५ लाख टनांपर्यंत जाणार आहे. अशा परिस्थितीत सोयाबीनचे दर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाणार हे उघड आहे.
