कोल्हापूर जिल्ह्याचा ३६५ कोटींचा योजना आराखडा

कोल्हापूर : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत या वर्षासाठी जिल्ह्यास ३६४ कोटी ८३ लाखांचा आराखडा मंजूर केला असून, या आराखड्यातील एकही पैसा परत जाणार नाही याची दक्षता सर्व यंत्रणांनी घ्यावी, सर्व योजनांचे परिपूर्ण प्रस्ताव लोकप्रतिनिधी आणि सदस्यांच्या मागणी, सूचनांसह येत्या १ ऑगस्टपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीस सादर करावेत, अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या. येथे बुधवारी (ता. २०) आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार उल्हास पाटील, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सदाशिव साळुंखे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत आदी उपस्थित होते. यंदा जिल्ह्यासाठी ३६४ कोटी ८३ लाखांचा आराखडा मंजूर केला असून, यामध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी २६३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ११३ कोटी ४१ लाख आणि ओटीएसपीसाठी १ कोटी ९० लाखांच्या तरतुदीचा समावेश आहे. आजअखेर शासनाकडून २७३ कोटी १२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून, या निधीच्या खर्चाचे सूक्ष्म नियोजन करावे. हे करताना लोकप्रतिनिधी आणि सदस्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मागणीचा यामध्ये समावेश करावा. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधी १०० टक्के खर्च करण्याच्या दृष्टीने सर्व खातेप्रमुखांची दरमहा विशेष बैठक घेण्याचा निर्णयही या वेळी पालकमंत्री पाटील यांनी जाहीर केला. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध योजनांतर्गत केलेल्या विकास कामांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी करून मूल्यांकन करण्याची सूचनाही त्यांनी या वेळी केली . पंचगंगा नदी काठावरील जिल्ह्यातील गावांसाठी सांडपाणी निर्गतीच्या दृष्टीने ४-५ गावांचे एक क्‍लस्टर तयार करून विशेष योजना हाती घेतली जाईल. याबरोबरच पंचगंगा नदी काठावरील सर्वच गावांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने आरओ सिस्टिम प्रकल्प हाती घेतला जाईल. यासाठी इतर योजना तसेच सीएसआरमधून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच नगरोत्थानमधून नगरपालिकांना दिला जाणाऱ्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देणे संबंधित नगर परिषदांना बंधनकारक केले आहे. याशिवाय निधी उपलब्ध होणार नसल्याचेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. 

‘जलयुक्त शिवार’मध्ये ८० गावांची निवड जिल्ह्यात या वर्षी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ८० गावांची निवड केली आहे. या योजनेत न बसलेली मात्र ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे घेणे आवश्‍यक आहे, अशा गावांमध्ये ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन जलसंधारण प्रणालीचा गावनिहाय आराखडा तयार करावा, यासाठी लोकसहभाग आणि सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.