कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढे

मुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५,१४९ गावांमध्ये जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात येणाऱ्या ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा’च्या अंमलबजावणी आराखड्यावर शुक्रवारी (ता. १९) शिक्कामोर्तब करण्यात आले. नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत प्रकल्प करारनाम्याच्या मसुद्यावर जागतिक बॅंकेसोबत सह्या करण्यात आल्या. प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या गावांमध्ये येत्या शुक्रवारी २६ जानेवारी रोजी ग्रामसभा घेऊन प्रकल्पाबाबत प्रबोधन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी दिली. राज्याच्या मराठवाडा, विदर्भ या दुष्काळग्रस्त भागाकडे शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. हवामानावर आधारित शेती करताना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवितानाच सहभागी गावांतील जमिनीचे मृद संधारण करण्यासाठी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १५ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पुढील सहा वर्षे हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. या प्रकल्पासाठीचा कर्जविषयक करार मसुदा तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी मसुद्यास नवी दिल्ली येथे जागतिक बॅंकेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले.  या वेळी राज्य शासनाच्या वतीने वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आर. ए. राजीव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, प्रकल्प संचालक विकास रस्तोगी उपस्थित होते. या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जागतिक बॅंकेच्या मुख्यालयातील अधिकारी सहभागी झाले होते. त्यांच्याकडून करारनाम्याचा मसुदा अंतिम झाल्यानंतर केंद्र शासनाचे वित्त विभागाचे अधिकारी आणि प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी जागतिक बॅंकेसोबतच्या करारावर सह्या केल्या.  २८०० कोटी कर्ज मिळणार  २७ फेब्रुवारी रोजी जागतिक बॅंकेच्या कार्यकारी संचालक मंडळाची बैठक होणार असून, त्यात या कराराबाबत औपचारिक घोषणा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्याला सुमारे २८०० कोटी रुपयांचे अल्प व्याज दरातील कर्ज जागतिक बॅंकेकडून मिळणार आहे. येत्या मार्च महिन्यापासून प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरवात होईल, असे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी सांगितले. २६ जानेवारी रोजी ग्रामसभांमधून प्रकल्पात समावेश असलेल्या गावांमध्ये जनप्रबोधनाचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सांगितले.