फसवी कृषी संजीवनी योजना

एका बाजूने ४५ टक्के बोगस व पोकळ बिलिंग आणि दुसऱ्या बाजूने दीडपट ते पावणेतीन पट वाढलेले वीजदर या दुहेरी चक्रात शेतीपंप वीजग्राहक भरडला जात आहे. मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांना वास्तव माहिती असूनही महावितरणच्या भ्रष्ट कारभारावर पांघरून घालण्यासाठी त्यांनी डोळ्यावर कातडे ओढले आहे. बिले दुरुस्त करून खरी अचूक बिले शेतकऱ्यांना दिली नाहीत तर कृषी संजीवनी योजनेचा फज्जा उडाल्याशिवाय राहणार नाही.

राज्य सरकारने जून २०१४ मध्ये जाहीर केलेली कृषी संजीवनी योजना मार्च २०१६ पर्यंत चालू होती. परंतु जेमतेम प्रतिसादामुळे तिचा फज्जा उडाला. पुन्हा दीड वर्षात राज्य सरकारने नवी कृषी संजीवनी योजना जाहीर केली आहे. पण इ.स. २०१०-११ पासून शेतीपंपधारकांवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बोगस आणि पोकळ वीज बिले लावली जात आहेत. शेतकऱ्यांची आज जी थकबाकी दाखविली जात आहे, त्यामधील किमान अंदाजे ४५% थकबाकी बोगस व पोकळ आहे. ही बिले दुरुस्त करून खरी अचूक बिले शेतकऱ्यांना दिली नाहीत तर पुन्हा याही योजनेचा फज्जा उडाल्याशिवाय राहणार नाही.  मार्च २०१६ ला संपलेल्या मूळ योजनेत थकीत मुद्दल रकमेत ५० टक्के सूट देण्यात आलेली होती, ती सूट यावेळी काढून टाकण्यात आली. २००४ मध्ये राज्य सरकारने जाहीर केलेली कृषी संजीवनी योजनेमध्ये ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक शेतीपंप वीज ग्राहक सहभागी झाले होते. पण २०१४ ते २०१६ या काळातील योजनेत फक्त १८ टक्के ग्राहक सहभागी झाले व योजनेचा सपशेल बोजवारा उडाला. त्याचे खरे कारण शेतीपंप ग्राहकांचे बोगस बिलिंग हे आहे. या बोगस व पोकळ बिलिंगची सुरवात २०१०-११ पासून सुरू झाली. आजही त्याच पद्धतीने बिलिंग होत आहे.

वितरण गळतीचा गडबडगुंडा महावितरण कंपनीची वीज वितरण गळती कमी झाली पाहिजे, यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग सातत्याने आदेश व उद्दिष्ट देत असतो. या आदेशाप्रमाणे वीज वितरण गळती कमी होत आहे, असे दाखविण्यासाठी कंपनीने शेतीपंप वीज ग्राहकांचा वीजवापर वाढवून दाखविण्याचा मार्ग पत्करला. अजोय मेहता यांच्या कारकिर्दीत २०१०-११ मध्ये त्याला प्रारंभ केला. ज्या शेतीपंप ग्राहकांना मीटर नाही, त्यांचा जोडभार वाढविण्यात आला. ३ हॉ.पॉ.च्या ऐवजी ५ हॉ.पॉ., ५ हॉ.पॉ.च्या ऐवजी ७.५ हॉ.पॉ., ७.५ हॉ.पॉ.च्या जागी १० हॉ.पॉ. याप्रमाणे बिलिंग करण्यास सुरवात झाली. ज्या शेतीपंप ग्राहकांच्याकडे मीटर आहेत, त्यांचे मीटर रीडिंग घेणे अथवा मीटर्स दुरुस्त व चालू स्थितीत ठेवणे हे थांबविण्यात आले. खरे रीडिंग न घेता फॉल्टी, लॉक्‍ड, ॲव्हरेज या नावाखाली वर्षाचे सर्व १२ महिने सरासरी दरमहा अंदाजे १२५ युनिट्‌स याप्रमाणे वीज वापर दाखवून त्याप्रमाणे बिलिंग करण्यास सुरवात झाली. त्यामुळे कागदोपत्री वितरण गळती झपाट्याने खाली येऊ लागली. केंद्र सरकारने २०१३-१४ मध्ये गळती कमी करणारी कार्यक्षम कंपनी म्हणून महावितरणचा गौरव केला. अजोय मेहतांनी फुशारक्‍या मारत हा खोटा पुरस्कार स्वीकारला. हा सर्व प्रकार २०१०-११ पासून आजअखेर सातत्याने सुरू आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचा वीजवापर प्रत्यक्षात कमी असतानाही सध्या महावितरण कंपनी हा वीजवापर २९००० द.ल.यु. वा अधिक दाखवीत आहे. कंपनीने २०१५-१६ मध्ये गळती फक्त १४.५१ टक्के दाखविली. तथापि, नियामक आयोगासमोर या बिलिंग पद्धतीचा व गळतीचा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने पंचनामा केला. त्यामुळे आयोगाने ३ नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशामध्ये वितरण गळती १९.२६ टक्के जाहीर केली आणि मुंबई आयआयटी व कृषी समितीचा अहवाल आल्यानंतर वितरण गळतीचे अंतिम निर्धारण केले जाईल, असेही जाहीर केले. प्रत्यक्षात वितरण गळती किमान २७ टक्के वा त्याहून अधिक आहे असा दावा संघटनेने जाहीररीत्या केला आहे. त्यासंबंधीचे विविध पुरावे आयोगासमोर व राज्य शासनाकडे दाखल केले आहेत. महावितरण कंपनी जो शेतीपंप वीजवापर दाखविते, तो खरा मानून राज्य सरकार सबसिडी देते. त्यामुळे महावितरण कंपनी न दिलेल्या विजेची दरवर्षी किमान १६०० कोटी रुपयांहून अधिक सबसिडी लाटत आहे, हेही संघटनेने आयोगाच्या व शासनाच्या निदर्शनास आणलेले आहे.

ऊर्जामंत्र्यांचे घुमजाव ऑक्‍टोबर २०१४ मध्ये नवीन सरकार आल्यानंतर ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे हे सर्व पुरावे दाखल केल्यानंतर त्यांनी जून २०१५ मध्ये ‘कृषीपंप वीज वापर सत्यशोधन समिती’ स्थापन केली. मुंबई आयआयटी या नामवंत संस्थेने सर्वेक्षण केले. समितीचा कच्चा अहवाल तयार झाल्यानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी १३ जुलै २०१७ रोजी नागपूर येथे एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी बोगस बिलिंगचे वास्तव मान्य केले. तसेच राज्यातील सर्व शेतीपंप ग्राहकांची बिले दुरुस्त केली जातील व पोकळ थकबाकी कमी केली जाईल, असे जाहीर केले. पण प्रत्यक्षात मात्र ही पोकळ थकबाकी तशीच ठेवून नवीन कृषी संजीवनी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर थकीत मुद्दल रक्कम १०० टक्के भरावी लागेल असेही जाहीर केले आहे. वास्तविक मार्च २०१६ ला संपलेल्या योजनेनुसार ५० टक्के मूळ थकीत रक्कम भरावयाची होती. ही कृती म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा व फसवणूक आहे. संघटनेने ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी शेतकऱ्यांची बिले दुरुस्त करावीत व त्याआधारे ‘कृषी संजीवनी’चा लाभ द्यावा, अशी लेखणी मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. मंत्रालयामध्ये समक्ष चर्चेच्या वेळी मंत्री बावनकुळे व तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी मागणी मान्य केली व तसे संपूर्ण राज्यभर जाहीर करण्यात येईल असे स्पष्ट आश्‍वासन दिले. परंतु त्यांनी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली नाही.  बोगस व पोकळ थकबाकी शेतीपंप वीज ग्राहकांच्या बिलातील अंदाजे ४५ टक्के थकबाकी ही बोगस व पोकळ आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा, की राज्य सरकार मार्च २०१७ अखेरची मूळ थकबाकी १० हजार ८९० कोटी रु. दाखवीत आहे, ती प्रत्यक्षात ६ हजार कोटी अथवा त्याहूनही कमी आहे. याचाच अर्थ असा, की खरी थकबाकी ५५ रुपये असताना शेतीपंप ग्राहकांकडून १०० रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. एका बाजूला शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करावयाची तर दुसऱ्या बाजूला देणे नसलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या वीजबिलात आकारायची, ती वसूल करायची आणि त्या पोकळ थकबाकीपोटी शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडीत करायचा हे कोणत्याही सरकारला शोभणारे नाही. वीज वितरण गळतीची आयोगाने केलेली व्याख्या ‘वितरण गळती = खरी वितरण गळती + चोरी + भ्रष्टाचार’ अशी आहे. या व्याख्येनुसार खरी गळती व दाखविली जाणारी गळती यातील फरकाची सर्व रक्कम ही वीज चोरी व वीज भ्रष्टाचार याची आहे. खरी गळती २७ टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. महावितरण १४.५१ टक्के गळतीचा दावा करीत आहे. हा फरक १२.५ टक्के आहे. सध्याचे दर व महसूल यानुसार १ टक्का म्हणजे ६५० कोटी रुपये होतात. या हिशेबाने महावितरणच्या वार्षिक महसुलातील ८ हजार कोटी रुपये हे वीज चोरी व वीज भ्रष्टाचार यामध्ये जात आहेत. त्याची भरपाई ८० पैसे प्रति युनिट प्रमाणे राज्यातील सर्व प्रामाणिक वीज ग्राहकांना करावी लागत आहे व दुसऱ्या बाजूला ही गळती लपविण्यासाठी शेतऱ्यांना बदनाम केले जात आहे. राज्य सरकारला हे सर्व माहीत असूनही चोरी व भ्रष्टाचार लपविणाऱ्या कंपनीची पाठराखण केली जात आहे.  मुळात खरे बिल ५५ रुपये असताना आकारणी १०० रुपये होते, हे वास्तव ऊर्जामंत्री मान्य करतात, बिले दुरुस्त करण्याचे आश्‍वासन देतात आणि पुन्हा ते आश्‍वासन बाजूला ठेवून संपूर्ण बिल न भरल्यास वीजपुरवठा खंडीत करण्याची मोहीम राबवतात. ही शेतकऱ्यांच्या भल्याची नाही तर महावितरण कंपनीच्या वितरण गळतीला म्हणजेच खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचाराला मान्यता व संरक्षण देण्याची नीती आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी ‘शेतीपंप वीज बिलांचे अचूक निर्धारण व खऱ्या थकीत मुद्दलामध्ये ५०% सूट’ अशा स्वरूपात कृषी संजीवनी योजना राबविण्याची मागणी केला पाहिजे. 

वीजदरात प्रचंड वाढ  शेतीपंप वीजग्राहकांच्या थकबाकी रकमेमध्ये एप्रिल २०१७ पासून प्रत्येक तिमाहीस अंदाजे ८५० कोटी रुपयांच्या दरम्यान भर पडणार आहे, असे ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्याचे एक कारण बोगस व पोकळ बिलिंग हे आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, की जून २०१५, नोव्हेंबर २०१६ व एप्रिल २०१७ याप्रमाणे तीन वेळा आयोगाने निश्‍चित केलेल्या शेतीपंप वीज दरात वाढ केली, पण राज्य सरकारने मात्र या तिन्ही वेळा कोणतीही सवलत दिली नाही. वाढलेली सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या बिलांमध्ये आकारण्यात आली. त्यामुळे शेतीपंप वीज बिले प्रचंड फुगलेली आहेत. यापूर्वी आयोगाने दरवाढ केली, की सरकार शेतीपंपासाठी सवलतीचे वीजदर जाहीर करत होते. त्याप्रमाणे या नवीन सरकारने फक्त एकदा म्हणजे डिसेंबर २०१४ मध्ये निर्णय घेतला व जुने सवलतीचे दर चालू ठेवले. तथापि त्यानंतर जून २०१५, नोव्हेंबर २०१६ व एप्रिल २०१७ या तिन्ही वेळा विविध शेतकरी संघटना, वीजग्राहक संघटनेने मागणी केली, अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली, तरीही राज्य सरकारने यासंबंधी कोणाशीही चर्चा केली नाही, कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे मे २०१५ पर्यंत जे सवलतीचे वीजदर लागू होते, त्या दरांच्या तुलनेमध्ये सध्या लागू असलेले सवलतीचे वाढीव वीजदर १४० ते २७४ टक्के इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. त्यामुळे नवीन सवलतीचे वीजदर निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे.  एका बूाजने ४५ टक्के बोगस व पोकळ बिलिंग व दुसऱ्या बाजूने दीडपट ते पावणेतीन पट वाढलेले वीजदर या दुहेरी चक्रात शेतीपंप वीजग्राहक भरडला जात आहे. हे दोन्ही अन्याय दूर व्हावेत यासाठी राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच राज्य सरकारनेही सत्तेवर येताना दिलेल्या आश्‍वासनांची आठवण व जाणीव ठेवून रास्त निर्णय घ्यावा.  (मूळ सवलतीचे दर, सध्याचे सवलतीचे दर व एकूण लादली गेलेली वाढ यांचा तुलनात्मक तक्ता.) शेतीपंप वीज ग्राहकांवरील प्रचंड दरवाढ - एप्रिल 2017 पासूनची परिस्थिती