ग्राम कृषी संजीवनी समित्यांची १०६९ गावांमध्ये होणार स्थापना

अकोला : सद्यःस्थितीत हवामान बदलामुळे शेतीवर प्रतिकूल परिणाम दिसून येत अाहेत. अशा परिस्थितीत जुळवून घेण्यास शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने शासन नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) राबवला जात अाहे. याअंतर्गत येत्या महाराष्ट्रदिनी (१ मे) १५ जिल्ह्यांतील १०६९ गावांमध्ये ग्रामसभा घेऊन त्यात ग्राम कृषी संजीवनी समित्यांची स्थापना करण्यात येणार अाहे. 

राज्यात विदर्भ अाणि मराठवाड्यातील सुमारे चार हजार दुष्काळी गावांमध्ये; तसेच विदर्भात विस्तारलेल्या पूर्णा नदी खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९०० गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्यातून अागामी सहा वर्षे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवला जात अाहे. यासाठी चार हजार कोटी रुपये खर्चाच्या हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पास शासनाने जुलै २००६ मध्ये तत्त्वतः मान्यता दिली. अाता येत्या जुलैमध्ये दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत असून, प्रकल्पाच्या नियोजन, अाराखड्यालाच बराचसा वेळ लागला. २०१८ पासून प्रकल्पाच्या कामांनी गती यायला सुरवात झाली अाहे. 

सध्या चार वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निवडलेल्या १५ जिल्ह्यांमधील कृषी सहायकांचे प्रशिक्षण घेतले जात अाहे. या प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा टप्पा येत्या महाराष्ट्रदिनी (एक मे) सुरू होत अाहे. या दिवशी प्रकल्पांतर्गत १०६९ गावांमध्ये ग्रामसभा होऊन त्यात ग्राम कृषी संजीवनी समितीची स्थापना केली जाईल. समिती तयार झाल्यानंतर सदस्यांना प्रशिक्षित करण्याचा दुसरा टप्पा अाहे.

या प्रशिक्षणात ग्रामस्थांमध्ये प्रकल्पाविषयी अात्मीयता वृद्धिंगत केली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील काही मॉडेल गावांमध्ये अभ्यास दौरे काढले जातील. या प्रकल्पामुळे लहान शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षमकरणे, शेती अार्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होण्यासाठी प्रयत्न, हवामानपूरक कृषी पद्धतीस प्रोत्साहन, काढणीपश्चात व्यवस्थापन व कृषिमूल्य साखळीचे बळकटीकरण असे प्रमुख घटक राबवले जातील.

प्रकल्पातून येत्या हंगामात शेतीशाळा, प्रमुख पिकांच्या लागवडीचे तंत्रज्ञानही गावशिवारात पोचविण्याचे महत्त्वाचे काम केले जाणार अाहे. यातून जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढ, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, खारपाण पट्ट्यात सुधारित पीक व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब, पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ, पायाभूत सुविधांचा विकास अादी उद्दिष्टे साध्य करणे अपेक्षित अाहे. या योजनेतून शेतीशाळा व तंत्रज्ञान प्रत्याक्षिक, पॉलिहाउस, शेडनेट व पॉलिटनेल, बांधबंदिस्ती, सामूहिक / वैयक्तिक शेततळे, पाणीउपसा साधने, भाडे तत्त्वावर कृषी अवजारे सेवा पुरविण्यासाठी केंद्र, पॅकिंग, साठवण, प्रतवारी सुविधा केंद्र, प्राथमिक प्रक्रिया युनिट, बियाणे प्रक्रिया व साठवण सुविधा, कृषी व हवामान सल्ला, शेतकरी अभ्यास दौरे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभारणी या बाबी प्रामुख्याने उभारल्या जाणार आहे.