कृषी संजीवनी योजना फसली

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली कृषी संजीवनी योजना फसली असून, ११ हजार कोटींपैकी केवळ ३६१ कोटींची वसुली झाली आहे. या योजनेत ३१ लाख शेतकऱ्यांनी भाग घेतलाच नसल्याचे उघड झाले आहे. राज्यातील ४१ लाख शेतकऱ्यांकडे कृषिपंप आहेत. मात्र, विनामीटर शेतकऱ्यांचा जोडभार वाढविण्यात आलेला असून, मीटर असलेल्या शेतकऱ्यांचे युनिटस वाढविण्यात आलेली आहेत. शेतकऱ्यांच्या वीजबिलातील ५५ टक्के रक्कम खरी असून, ४५ टक्के रक्कम मात्र बोगस दाखविण्यात आलेली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेने केला आहे. १३ जुलै २०१७ रोजी ऊर्जा मंत्रालयाने शेतकऱ्यांची वीजबिले दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, बिले दुरुस्त न करता कृषी संजीवनी योजना जाहीर केली. दुरुस्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच बिले सहा दिवसांत तपासा, असे परिपत्रक काढून महावितरणने शेतकऱ्यांची कोंडी केली. त्यामुळे या योजनेचा बोजवारा उडाला. या योजनेत ३१ लाख शेतकऱ्यांनी भाग न घेतल्यामुळे वसुलीदेखील फक्त ३.३ टक्के झाली आहे. 'महावितरणमधील भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी शेतकऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आलेले आहे. महावितरणच्या ताळेबंदात शेतकऱ्यांची खोटी २१ हजार कोटीची थकबाकी दाखविण्यात आलेली आहे. मुळात सबसीडीच्या रुपयाने शेतकऱ्यांची सर्व थकबाकी भरलेली असल्याने थकबाकी शून्य आहे. शेतकऱ्यांना बदनाम करणाऱ्या महावितरणाला धडा शिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटित होण्याची गरज आहे, असे वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांचे म्हणणे आहे.

सत्यशोधन अहवाल का लपविला "वीजचोरी कोण करते याचा शोध घेण्यासाठी कृषिपंप वीजवापर सत्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आलेली होती. ऊर्जा मंत्रालयाने या समितीचा अहवाल का लपविला, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मुळात महावितरणची ३० टक्के वीजगळती लपविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचे कारस्थान रचले जात आहे, असा दावा वीजग्राहकांनी केला आहे.